महाराष्ट्र सरकार के ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हनन करने बाले सर्कुलर के विरोध में मुँह पर काली पट्टी बांधकर समाजसेवियों का लखनऊ में धरना l

खबर पढने के लिए तहरीर नामक ब्लॉग की इस लिंक को क्लिक करें :
http://tahririndia.blogspot.in/2015/09/l.html

लखनऊ/15 सितम्बर 2015/ समाजसेवियों ने बीते कल सामाजिक संगठन येश्वर्याज
सेवा संस्थान के बैनर तले लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा
गांधी पार्क में मुँह पर काली पट्टी बांधकर महाराष्ट्र सरकार के 'सरकार
और जनप्रतिनिधियों की आलोचना पर देशद्रोह' के सर्कुलर को अलोकतांत्रिक
बताते हुए इस सर्कुलर का विरोध करते हुए धरना दिया और यूपी के राज्यपाल
सचिवालय के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वर्तमान
अस्पष्ट शासन परिपत्रक क्रमांक फौरिया ०४१५/१२७२/ प्र. करा. ६३ /विशा १ अ
दिनांक २७ अगस्त २०१५ को निरस्त कर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी मामले की
क्रिमिनल जनहित याचिका संख्या 03/2015 में दिनांक 17 मार्च 2015 को उच्च
न्यायालय मुंबई द्वारा पारित आदेश के अनुरूप सही व स्पष्ट सर्कुलर जारी
करने की मांग की l

धरने का नेतृत्व देश की अग्रणी सामाजिक और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी
शर्मा ने किया l धरने में तनवीर अहमद सिद्दीकी, सैयद अलीम कादरी, ज्ञानेश
पाण्डेय,होमेंद्र कुमार मिश्रा,संजय आजाद,हरपाल सिंह, राम स्वरुप
यादव,अरुण कुमार पाण्डेय,दुर्गा बक्स सिंह,प्रदीप कुमार पाण्डेय समेत
अनेकों समाजसेवियों ने हिस्सा लेकर अपना विरोध प्रगट किया l

इस बारे में बात करते हुए येश्वर्याज की सचिव उर्वशी ने बताया कि
महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने बीते 27 अगस्त को शातिराना ढंग से एक ऐसा
अस्पष्ट फरमान जारी कर दिया है जिससे महाराष्ट्र में अब किसी भी
जनप्रतिनिधि और सरकार की आलोचना मात्र करने पर ही पुलिस उस व्यक्ति के
विरुद्ध बड़े आराम से देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) की
धारा 124-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है l सरकारी सर्कुलर के मुताबिक
सरकार और जनप्रतिनिधियों यानी किसी मेयर, विधायक, सांसद आलोचना पर पुलिस
देशद्रोह की धाराएं लगा सकती हैं l उर्वशी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार
का यह सर्कुलर 'अभिव्यक्ति की आजादी' के संवैधानिक मूल अधिकार को तो
प्रतिबंधित कर ही रहा है साथ ही साथ इस सर्कुलर ने नेताओं और अधिकारियों
के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने बाले जागरूक नागरिकों
को सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से उत्पीडित करने के नए द्वार खोल दिए
है l उर्वशी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से भ्रष्ट नेता और
अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश जायेंगे और किसी नेता, मंत्री, विधायक,
पंचायत या नगरपालिका प्रतिनिधि या फिर आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार में
लिप्त होने या उसके द्वारा कोई अन्य अपराध करने पर एक आम नागरिक का उसके
खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना भी संभव नहीं रह जायेगा l

आंकड़ों का हवाला देते हुए उर्वशी ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले दस साल
में दस आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और 60 से अधिक आरटीआई
कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले भी हुए हैं l यही नहीं, नरेंद्र दाभोलकर
और गोविन्द पनसारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी महाराष्ट्र में ही
अन्याय के खिलाफ लड़ने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी हैl ये आंकड़े
बताते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के लिए महाराष्ट्र देश का
सबसे असुरक्षित राज्य बनता जा रहा है परन्तु महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों
को सुरक्षित माहौल देने के बजाय ठीक इसके उलट काम कर रही हैl उर्वशी ने
बताया कि महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो में नेताओं-नौकरशाहों के खिलाफ
400 से अधिक मामले दर्ज होने की औपचारिकता से आगे नहीं जा पाए हैं और अब
इस सर्कुलर के बाद तो भ्रष्टाचारों के मामले दर्ज होने की औपचारिकता तक
भी नहीं पंहुच पाएंगे l

सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तनवीर अहमद सिद्दीकी ने भ्रष्टाचार को
उजागर करने के लिए मीडिया का विकल्प चुनने पर भी प्रतिवंध लगाने के इस
कदम की भर्त्सना करते हुए इसे इन दिशा-निर्देशों को लोकतंत्र विरोधी और
खतरनाक बताया l

समाजसेवी राम स्वरुप यादव और हरपाल सिंह ने इस सर्कुलर को लोकतंत्र का
गला घोंटने की सरकारी साजिश करार देते हुए सरकार की निंदा की ।
समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट संजय आजाद ने आतंकवाद से लड़ने के लिए
आवश्यक बतायी जाने बाली आईपीसी की धारा 124A का प्रयोग समाजसेवियों की
अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने के लिए किये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
और महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की भर्त्सना की l

धरने का समापन करते हुए उर्वशी ने छत्तीसगढ़ के मानवाधिकार कार्यकर्ता
विनायक सेन के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि क्योंकि धारा 124A के
दुरूपयोग के कई मामले सामने आए हैं जिनमें समाज के उत्थान के लिए काम कर
रहे कार्यकर्ताओं को नाहक ही निशाना बनाया गया है अतः उनका संगठन
औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के दमन के लिए तैयार की
गयी धारा 124A में जरूरी संशोधन किए जाने के लिए अलग से एक अभियान
चलाएगा ।

येश्वर्याज सेवा संस्थान के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के हनन के विरोध में मुँह पर काली पट्टी बांधकर समाजसेवियों का धरना लखनऊ में आज

आमंत्रण : येश्वर्याज सेवा संस्थान के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार
द्वारा 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के हनन के विरोध में मुँह पर काली
पट्टी बांधकर समाजसेवियों का धरना लखनऊ में आज सोमवार दिनांक 14 सितम्बर
2015 को लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी पार्क में
अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक l


मित्र,
महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी जनप्रतिनिधि की आलोचना या अपमान करने पर
देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) की धारा 124-ए के तहत
कार्यवाही किये जाने का सर्कुलर जारी किया है l

भारत के संविधान द्वारा देश के नागरिकों को प्राप्त 'अभिव्यक्ति की
आजादी' के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने बाले इस आदेश के विरोध में
सामाजिक संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान के नेतृत्व में समाजसेवियों
द्वारा आज मुँह पर काली पट्टी बांधकर एक धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया
जाएगा और यूपी के राज्यपाल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन
भेजकर इस अलोकतांत्रिक सर्कुलर को रद्द करने की मांग की जायेगी l


आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे इस प्रयास को
अपना समर्थन देने की कृपा करें l


सादर l


भवदीया

उर्वशी शर्मा
सामजिक कार्यकत्री और आरटीआई एक्टिविस्ट
सचिव-येश्वर्याज सेवा संस्थान, लखनऊ
मोबाइल – 9369613513

येश्वर्याज सेवा संस्थान के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के हनन के विरोध में मुँह पर काली पट्टी बांधकर समाजसेवियों का धरना लखनऊ में कल सोमवार दिनांक 14 सितम्बर 2015 को लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी पार्क में अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक l

आमंत्रण : येश्वर्याज सेवा संस्थान के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार
द्वारा 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के हनन के विरोध में मुँह पर काली
पट्टी बांधकर समाजसेवियों का धरना लखनऊ में कल सोमवार दिनांक 14 सितम्बर
2015 को लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी पार्क में
अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक l


मित्र,
महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी जनप्रतिनिधि की आलोचना या अपमान करने पर
देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) की धारा 124-ए के तहत
कार्यवाही किये जाने का सर्कुलर जारी किया है l

भारत के संविधान द्वारा देश के नागरिकों को प्राप्त 'अभिव्यक्ति की
आजादी' के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने बाले इस आदेश के विरोध में
सामाजिक संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान के नेतृत्व में समाजसेवियों
द्वारा मुँह पर काली पट्टी बांधकर एक धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया
जाएगा और यूपी के राज्यपाल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन
भेजकर इस अलोकतांत्रिक सर्कुलर को रद्द करने की मांग की जायेगी l


आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे इस प्रयास को
अपना समर्थन देने की कृपा करें l


सादर l


भवदीया

उर्वशी शर्मा
सामजिक कार्यकत्री और आरटीआई एक्टिविस्ट
सचिव-येश्वर्याज सेवा संस्थान, लखनऊ
मोबाइल – 9369613513

मुँह पर काली पट्टी बांधकर समाजसेवी लखनऊ में करेंगे महाराष्ट्र सरकार के ‘जनप्रतिनिधियों की आलोचना पर देशद्रोह’ के अलोकतांत्रिक फरमान का विरोध l

मित्र,
आप भिज्ञ हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक विवादास्पद फरमान जारी कर कहा है
कि महाराष्ट्र में अब किसी भी जनप्रतिनिधि की आलोचना या अपमान करने पर
देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) की धारा 124-ए के तहत
कार्यवाही होगी l सरकारी सर्कुलर के मुताबिक सरकार और जनप्रतिनिधियों
यानी किसी मेयर, विधायक, सांसद की ऐसी आलोचना, जिससे हिंसा भड़कने की
आशंका हो तो देशद्रोह की धाराएं लग सकती हैं l



हमारा मानना है कि महाराष्ट्र सरकार का यह सर्कुलर 'अभिव्यक्ति की
आजादी' के संवैधानिक मूल अधिकार को प्रतिबंधित करता है l हमारा कहना है
कि यह लोकतान्त्रिक रूप से चुनी सभी सरकारों का दायित्व है कि वे
अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने की विरोधी और अभिव्यक्ति की आजादी की
हिमायती रहे और यह भी कि सरकारों और जनप्रतिनिधियों के कार्यों की
गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष आलोचना लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के
प्रधान कारकों में से एक है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इसे बढ़ावा दिया
जाना चाहिए l



अतः आने बाले सोमवार दिनांक 14 सितम्बर 2015 को मैं उत्तर प्रदेश की
राजधानी लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी पार्क में
अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक अपने मुंह पर काली पट्टी/फीता बांधकर
महाराष्ट्र सरकार के इस अलोकतांत्रिक कदम का सांकेतिक रूप से विरोध
करूंगी और यूपी के राज्यपाल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन
भेजकर इस अलोकतांत्रिक सर्कुलर को रद्द करने की मांग करूंगी l



मैं देशभर के लोकतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने
बाले समाजसेवियों और सामाजिक संगठनों से अपील करती हूँ कि वे मेरे इस
प्रयास को अपना समर्थन दें और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आने बाले
सोमवार दिनांक 14 सितम्बर 2015 को अपराह्न 3 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी पार्क पंहुचें l


सादर l


भवदीया

उर्वशी शर्मा
सामजिक कार्यकत्री और आरटीआई एक्टिविस्ट
सचिव-येश्वर्याज सेवा संस्थान, लखनऊ
मोबाइल – 9369613513 ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com

उर्वशी शर्मा की प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार के भ्रष्टाचार की शिकायत अब लोकायुक्त के दर पर l

 

PRESS-RELEASE/लखनऊ/04 सितम्बर 2015/ लखनऊ की चर्चित समाजसेविका,आरटीआई एक्टिविस्ट और येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण आई० ए० एस० सुनील कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार करने का संगीन आरोप लगाते हुए जांच हेतु एक शिकायत यूपी के लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की है l उर्वशी ने बयाता कि आरटीआई से और अन्य स्रोतों से उनके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जो यह सिद्ध कर रहे हैं कि सुनील कुमार कुछ मामलों में एक लोकसेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित थे l उर्वशी ने इन मामलों को आधार बनाकर प्रमुख सचिव की शिकायत लोकायुक्त से की है l

 

उर्वशी ने लोकायुक्त से मांग की है कि सुनील कुमार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन के तत्कालीन उप सचिव समाज कल्याण राज कुमार त्रिवेदी, उप सचिव समाज कल्याण आर. डी. कल्याण, तत्कालीन विशेष सचिव अनुश्रवण प्रकोष्ठ ( न्याय विभाग ), उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशक के साथ साथ राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलिटेक्निक लखनऊ के प्रधानाचार्य को समन करके इस शिकायत में उठाये गए भ्रष्टाचार के मामलों में इन सब की भूमिका भी जांची जाए l   

 

उर्वशी की शिकायत के अनुसार सुनील कुमार पर पहला आरोप यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कार्मिकों के साथ मिल भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने पदीय अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए प्रदेश सरकार के साथ छल किया और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेशों समेत अनेकों कानूनी व प्रशासनिक आदेशों/तथ्यों को छुपाकर कूटरचना द्वारा एक मिथ्या दस्तावेज बनाकर एक अपात्र व्यक्ति को द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद पर विनियमित कर उसे नियमित नियुक्ति प्रदान कर सरकार को आर्थिक क्षति भी कारित की है l

                       

 

उर्वशी द्वारा प्रमुख सचिव पर लगाए गए दूसरे आरोप के अनुसार  प्रमुख सचिव ने समाज कल्याण विभाग में अवैध रूप से कार्यरत कार्मिकों को नियम प्रतिकूल प्रश्रय दे रखा है और यह भी कि उनके द्वारा विभाग में सप्रमाण शिकायतें करने के बाबजूद विभाग द्वारा इन अवैध नियुक्तियों  को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है l उर्वशी ने यह भी आरोप लगाया है कि सुनील कुमार ने विभाग के अनुसूचित जाति के छात्रों के मेस घोटाले के आरोपियों से दुरभिः-संधि स्थापित करके उनको खुला संरक्षण दे रखा है और इसी बजह से शासन द्वारा इन घोटालेबाजों के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई जा रही है l

 

 

उर्वशी के तीसरे आरोप के अनुसार प्रमुख सचिव ने एक जालसाज व्यक्ति  को विभाग की 265 औधोगिक एवं प्राविधिक संस्थाओं का सचिव नियुक्त करने  के लिए 04 अगस्त 2015 को समानता के संवैधानिक सिद्धांत को खूंटी पर टांग दिया और इस जालसाज को लाभ पंहुचाने के लिए निहायत ही शातिराना ढंग से एक 05 सदस्यीय परीक्षा बोर्ड का गठन किया l

 

17 पेज के अपने अभिकथन शिकायत के समर्थन में उर्वशी ने 32 संलग्नकों के 49 पेज भी सबूतों के तौर पर लोकायुक्त को सौंपे हैं l उर्वशी ने लोकायुक्त से इस मामले की जांच करके  लोकसेवक सुनील कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति करने एवं सुनील कुमार द्वारा भ्रष्टाचार करके विधिविरुद्ध किये गए आदेश संख्या 3783/26-1-2014-119(70)/02  लखनऊ दिनांक 04 दिसम्बर 2014 और  2825/26-1-2015-1(नियम)/2015 लखनऊ दिनांक 04 अगस्त 2015 को रद्द करने की संस्तुति करने का अनुरोध किया है l

 

--- उर्वशी शर्मा, मोबाइल नम्बर  9369613513,8081898081,9455553838

उर्वशी ने यूपी लोकायुक्त के दर पंहुचायी प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार के भ्रष्टाचार की शिकायत l

PRESS-RELEASE/लखनऊ/04 सितम्बर 2015/ लखनऊ की चर्चित समाजसेविका,आरटीआई
एक्टिविस्ट और येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने आज उत्तर
प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण आई० ए० एस० सुनील कुमार के ऊपर
भ्रष्टाचार करने का संगीन आरोप लगाते हुए जांच हेतु एक शिकायत यूपी के
लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की है l उर्वशी ने बयाता कि आरटीआई से और
अन्य स्रोतों से उनके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जो यह सिद्ध कर रहे
हैं कि सुनील कुमार कुछ मामलों में एक लोकसेवक के रूप में अपने कृत्यों
का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से
प्रेरित थे l उर्वशी ने इन मामलों को आधार बनाकर प्रमुख सचिव की शिकायत
लोकायुक्त से की है l

उर्वशी ने लोकायुक्त से मांग की है कि सुनील कुमार के अतिरिक्त उत्तर
प्रदेश शासन के तत्कालीन उप सचिव समाज कल्याण राज कुमार त्रिवेदी, उप
सचिव समाज कल्याण आर. डी. कल्याण, तत्कालीन विशेष सचिव अनुश्रवण प्रकोष्ठ
( न्याय विभाग ), उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निदेशक के साथ साथ राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलिटेक्निक लखनऊ के प्रधानाचार्य को समन करके इस
शिकायत में उठाये गए भ्रष्टाचार के मामलों में इन सब की भूमिका भी जांची
जाए l

उर्वशी की शिकायत के अनुसार सुनील कुमार पर पहला आरोप यह है कि उन्होंने
उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कार्मिकों के साथ मिल भ्रष्टाचार में लिप्त
होकर अपने पदीय अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए प्रदेश सरकार के साथ छल
किया और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेशों समेत अनेकों
कानूनी व प्रशासनिक आदेशों/तथ्यों को छुपाकर कूटरचना द्वारा एक मिथ्या
दस्तावेज बनाकर एक अपात्र व्यक्ति को द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद पर
विनियमित कर उसे नियमित नियुक्ति प्रदान कर सरकार को आर्थिक क्षति भी
कारित की है l


उर्वशी द्वारा प्रमुख सचिव पर लगाए गए दूसरे आरोप के अनुसार प्रमुख सचिव
ने समाज कल्याण विभाग में अवैध रूप से कार्यरत कार्मिकों को नियम
प्रतिकूल प्रश्रय दे रखा है और यह भी कि उनके द्वारा विभाग में सप्रमाण
शिकायतें करने के बाबजूद विभाग द्वारा इन अवैध नियुक्तियों को समाप्त
करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है l उर्वशी ने यह भी आरोप
लगाया है कि सुनील कुमार ने विभाग के अनुसूचित जाति के छात्रों के मेस
घोटाले के आरोपियों से दुरभिः-संधि स्थापित करके उनको खुला संरक्षण दे
रखा है और इसी बजह से शासन द्वारा इन घोटालेबाजों के भ्रष्टाचार की जांच
नहीं कराई जा रही है l


उर्वशी के तीसरे आरोप के अनुसार प्रमुख सचिव ने एक जालसाज व्यक्ति को
विभाग की 265 औधोगिक एवं प्राविधिक संस्थाओं का सचिव नियुक्त करने के
लिए 04 अगस्त 2015 को समानता के संवैधानिक सिद्धांत को खूंटी पर टांग
दिया और इस जालसाज को लाभ पंहुचाने के लिए निहायत ही शातिराना ढंग से एक
05 सदस्यीय परीक्षा बोर्ड का गठन किया l

17 पेज के अपने अभिकथन शिकायत के समर्थन में उर्वशी ने 32 संलग्नकों के
49 पेज भी सबूतों के तौर पर लोकायुक्त को सौंपे हैं l उर्वशी ने
लोकायुक्त से इस मामले की जांच करके लोकसेवक सुनील कुमार के विरुद्ध
कार्यवाही की संस्तुति करने एवं सुनील कुमार द्वारा भ्रष्टाचार करके
विधिविरुद्ध किये गए आदेश संख्या 3783/26-1-2014-119(70)/02 लखनऊ दिनांक
04 दिसम्बर 2014 और 2825/26-1-2015-1(नियम)/2015 लखनऊ दिनांक 04 अगस्त
2015 को रद्द करने की संस्तुति करने का अनुरोध किया है l

--- उर्वशी शर्मा, मोबाइल नम्बर 9369613513,8081898081,9455553838

Dharna in Lucknow against corrupt practices of principal secretary social welfare UP IAS Sunil Kumar .

Dharna in Lucknow against corrupt practices of principal secretary
social welfare UP IAS Sunil Kumar .

Meeting with Hon. Lokayukta of Uttar Pradesh for Registration of a complaint of corruption against Uttar Pradesh Social Welfare Principal Secretary I.A.S. Sunil Kumar and press conference tomorrow on 04-09-15 ( Friday ):

Meeting with Hon. Lokayukta of Uttar Pradesh for Registration of a
complaint of corruption against Uttar Pradesh Social Welfare Principal
Secretary I.A.S. Sunil Kumar and press conference tomorrow on 04-09-15
( Friday ):



At Lokayukta office campus at 11:30 AM

&

At 102,Narayan Tower, Opposite F Block Idgah ,Near Thana Talkatora,
Rajajipuram, Lucknow :


Truly yours,

Urvashi Sharma
Social worker & RTI activist
Mobile 9369613513

मा० लोकायुक्त उत्तर प्रदेश से भेंट करके उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार द्वारा एक लोकसेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित होने का अभिकथन परिवाद दर्ज कराने के बाद प्रेस-वार्ता कल दिनांक 04 सितम्बर 2015 (शुक्रवार ) को

मा० लोकायुक्त उत्तर प्रदेश से भेंट करके उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव
समाज कल्याण सुनील कुमार द्वारा एक लोकसेवक के रूप में अपने कृत्यों का
निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से
प्रेरित होने का अभिकथन परिवाद दर्ज कराने के बाद प्रेस-वार्ता कल दिनांक
04 सितम्बर 2015 (शुक्रवार ) को


लोकायुक्त कार्यालय परिसर में पूर्वाह्न 11:30 बजे l

एवं

102,नारायण टावर, F ब्लाक ईदगाह के सामने,थाना तालकटोरा के
पास,राजाजीपुरम लखनऊ पर अपराह्न 03:00 बजे l


भवदीया

उर्वशी शर्मा
सामाजिक कार्यकत्री एवं आरटीआई एक्टिविस्ट
मोबाइल 9369613513

मीडिया आमंत्रण : Media Invite : प्रेस-वार्ता कल दिनांक 04 सितम्बर 2015 (शुक्रवार ) : Press Conference tomorrow on 04-09-15 ( Friday )

मा० लोकायुक्त उत्तर प्रदेश से भेंट करके उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव
समाज कल्याण सुनील कुमार द्वारा एक लोकसेवक के रूप में अपने कृत्यों का
निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से
प्रेरित होने का अभिकथन परिवाद दर्ज कराने के बाद प्रेस-वार्ता कल दिनांक
04 सितम्बर 2015 (शुक्रवार ) को : Meeting with Hon. Lokayukta of Uttar
Pradesh for Registration of a complaint of corruption against Uttar
Pradesh Social Welfare Principal Secretary I.A.S. Sunil Kumar and
press conference tomorrow on 04-09-15 ( Friday ):



At Lokayukta office campus at 11:30 AM : लोकायुक्त कार्यालय परिसर में
पूर्वाह्न 11:30 बजे l

एवं &

At 102,Narayan Tower, Opposite F Block Idgah ,Near Thana Talkatora,
Rajajipuram, Lucknow : 102,नारायण टावर, F ब्लाक ईदगाह के सामने,थाना
तालकटोरा के पास,राजाजीपुरम लखनऊ पर अपराह्न 03:00 बजे l


Truly yours, : भवदीया

उर्वशी शर्मा Urvashi Sharma
सामाजिक कार्यकत्री एवं आरटीआई एक्टिविस्ट Social worker & RTI activist
मोबाइल 9369613513 Mobile 9369613513





--
-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838


http://upcpri.blogspot.in/


Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.