Saturday, 12 March 2022

Wednesday, 9 March 2022

Greetings My name is Maj. Gen.Klaus Davidwest, an American Army, currently in Syria for peacekeeping duty. I wish to let you know about a business of supplying Pharmaceutical active ingredients from India to an American company, I have done this business with an Indian partner until last when I lost him. There is an active raw ingredients oil, which I supplied to the American company from India through an Indian partner. Right now I am in Syria for a peacekeeping mission, secondly the Coronavirus problem, so I cannot execute the business by myself hence I'm seeking your partnership, the Director of the American company has asked me for the contact of the India dealer to enable them to contact them for the supply. Because of the Corona-Virus pandemic, they told me that they cannot send their Manager to India, but they will send money to their agent in the American Embassy in India so that he can get the product from the seller and make payment. Afterwards, the agent will courier the product to America through their freight agent. Last year the American Company sent their purchase manager to India, but due to the recent global pandemic Corona Virus Threat, the American Company opted to send money to the agent to get the product and cargo to them to American. I do not wish to give the American company's Managing Director or Chief Purchase Officer, the contact of the Indian Seller, because of my profit in the business, I normally made good profits and it was too encouraging to give away, I intended to present you as the Indian vendor to the American company (That means that you will stand as a middle person between the American company and original Indian vendor) so that the American company will not know the source and real cost of the stuff. The Original Indian vendor is selling the material at the cost of 4,370USD Per Litre, while the American company buys at the cost of 13,890USD Per Litre. The Company normally demands between 1000- 1500 Litres every three months. I will convince the American company to buy the material from you. We will get the material from the Indian vendor and supply it to the American company through their agent over there in India. Your duty will be to get the material from the local dealer and supply to the American Company then we (you and I ) will share the profit made on the basis of 70% for you and 30% for me. Your role must be played perfectly and the least I will expect from you is betrayal. Again, I don’t want the American company to know the real cost or source of the product, likewise I don't want the Indian vendor to know about the American company. Kindly get back to me with your full name, phone number and contact address, if you are interested to partner with me. Awaiting your response Maj. Gen. Klaus Davidwest

Tuesday, 9 November 2021

PLEASE I NEED A PARTNER/INVESTOR

From Rose Desmond,
France.

Hello Dear,

My name is Miss Rose Desmond, I'm a single girl, 19years old and medical student, France nationality.

I wish to inquire of your services to be my partner/investor and support me to transfer and manage my money by investing it in profitable ventures like buying of company shares or Real Estate Investment, I don't have anybody here.

I have a reasonable sum ($ 3.600.000) THREE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND US DOLLARS that I inherited from my late father Mr. Wilfraid Desmond, Which I would like you to help me invest in your country, Please take me like your daughter or your sister.

Please, consider this and get back to me as soon as possible. Immediately I confirm your willingness, I will send to you my Picture and also inform you of more details involved in this matter.

Best regards,
Rose.

Note: below is the major reason I am contacting you.

(1) To provide a new empty bank account to which this money would be transfered. if you don't want us to use your personal account.

(2) To serve as a guardian of the money since the bank insisted that their agreement with my father was that I provide a foreign partner before releasing the money

(3) To make arrangements for me to come over to your country to further my education and to secure a resident permit in your country.

Sunday, 6 December 2020

Good to read

Best readings

Monday, 21 September 2020

From Mrs. Rohani Abdul,

Dear Beloved one,

Good day, My name is Mrs. Rohani Abdul Karim a nationality of Kuwait. I am married to late Dr. Mahmud Abdul Karim who worked with Kuwait embassy in India for nine years before he died in the year October 2015. We were married for twenty years without no child. He died after an illness that lasted for long four years. Before his death we were both a good Muslim.My late husband before he died deposited investment fund with the Reserve Bank of India. I have been diagnose with Esophageal cancer and also tested positive of Corona Virus and right now I am receiving treatment in London hospital UK.I am seeking for your honest assistance to transfer this money to your account to support and donation to help the orphanage, helpless poor children who is suffering from this deadly Corona Virus Pandemic without any good medical treatment.I will also register your name and introduce you to the bank that will make you as the new beneficiary of this money so that the bank will recognize you and advise you what to do for the successful transfer of this money to your account as soon as possible before I die.

Please do contact me on my email for more details.

Remain blessed,
I wait your reply
Yours Mrs.Rohani Abdul Karim

rohaniabdulk@daum.net

Saturday, 20 July 2019

RTI संशोधन विधेयक 2019 के जरिये आयोगों को बंधक बनाकर एक्ट को समाप्त करने की साजिश कर रही मोदी सरकार : उर्वशी शर्मा

RTI संशोधन विधेयक 2019 के जरिये आयोगों को बंधक बनाकर एक्ट को समाप्त करने की साजिश कर रही मोदी सरकार : उर्वशी शर्मा

लखनऊ / 20 जुलाई 2019 …………

भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा बीते कल लोकसभा में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पेश करने के बाद यूपी के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूबे की नामचीन आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की अगुआई में लामबंद होकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है l बताते चलें कि इस विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

उर्वशी की अगुआई में इकट्ठे हुए एक्टिविस्टों का कहना है कि इस विधेयक को लाने से पारदर्शिता के सवाल पर वर्तमान केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान लग गया है l एक्टिविस्टों ने मोदी सरकार पर न्यूनतम पारदर्शिता और अधिकतम सरकार के सिद्धांत के आधार पर काम करने का आरोप भी लगाया है l

एक्टिविस्टों की अगुआई कर रही समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने बताया कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर अवगत कराया है कि यदि यह विधेयक कानून बन गया तो आरटीआई अधिनियम का संस्थागत स्वरूप नष्ट हो जाएगा l बकौल उर्वशी सरकार का यह प्रयास है कि सूचना आयोगों का अपना बंधक बनाकर इनकी स्वायत्तता समाप्त की जाए और आरटीआई एक्ट की व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित करके ऐसे हालात बना दिए जाएँ कि सूचना का अधिकार देश के नागरिकों को कोई परिणाम न दे सके l उर्वशी के अनुसार इस विधेयक के कानून बन जाने से आरटीआई का ढांचा सम्पूर्ण रूप से कमजोर होगा और यह विधेयक सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को समाप्त करके सूचना आयुक्तों को अपने इशारों पर नचाने के प्रशासनिक उद्देश्य से लाया गया है।

एक विशेष बातचीत में लखनऊ निवासी एक्टिविस्ट उर्वशी ने बताया कि अब तक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है लेकिन यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो केन्द्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल होगा या कितना होगा इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी l पहले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सेवा की शर्तें चुनाव आयुक्तों के समान होती थीं लेकिन अब शर्तें बदली जाएंगी l केंद्र सरकार सूचना आयोगों की स्वायत्ता और स्वतंत्रता को समाप्त करके इस संवैधानिक संस्था को कानूनी संस्था बनाने जा रही है जो सही नहीं है l मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है। ।

उर्वशी ने बताया कि इससे पहले साल 2018 में भी केंद्र सरकार सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और अन्य भत्तों को नियंत्रित करने के लिए बिल लाई थी लेकिन उन जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुखर विरोध के बाद आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र इसे इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था लेकिन अब प्रस्तावित संशोधन विधेयक 2019 के जिन्न को फिर से जिन्दा करके मोदी सरकार शक्तियों को केन्द्र सरकार के पास केन्द्रित करने की साजिश कर रही है जिससे भारत का संघीय ढांचा कमजोर होगा l

संशोधित विधेयक को आरटीआई कानून से प्रभावित होने वाले और जुड़े हुए लोगों के बीच विचार-विमर्श के लिए नहीं रखे जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए विधेयक को लोक सभा के पटल पर इस प्रकार रखे जाने को केंद्र सरकार की पूर्व-विधान परामर्श नीति का उल्लंघनकारी होने की बात भी उर्वशी द्वारा भेजे गए ज्ञापन में लिखी गई है l उर्वशी के अनुसार प्रस्तावित संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 से मिले चुनाव आयुक्तों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह सूचना आयोगों को अन्य ट्रिब्यूनलों से अलग माने l

उर्वशी ने बताया कि उन्होंने मांग की है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह विधेयक कानून न बनने पाए l उर्वशी ने बताया कि वे देश भर के आरटीआई एक्टिविस्टों के संपर्क में हैं और यदि केंद्र सरकार ने इस विधेयक पर अपने कदम जल्द ही बापस नहीं खींचे तो एक देशव्यापी जनांदोलन चलाकर मोदी सरकार के इस जनविरोधी कदम का चहुमुंखी पुरजोर विरोध किया जाएगा l

Thursday, 9 August 2018

सुरक्षा से खिलबाड़ कर राजधानी के नाका हिंडोला थाने के सामने चल रहे होटल अर्जुन इंटरनेशनल पर कसा फायर डिपार्टमेंट और एलडीए का शिकंजा : एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की शिकायत पर हुई कार्यवाही l

लखनऊ / 09 अगस्त 2018 .....................

बीते जून महीने में यूपी की राजधानी लखनऊ के चारबाग क्षेत्र स्थित होटल एसएसजे और होटल विराट में लगी भीषण आग में हुई मौतों के बाद लखनऊ का अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण मानकों के खिलाफ चलाये जा रहे होटलों के खिलाफ सख्त हो गया है l ताजा मामला राजधानी के नाका हिंडोला थाने के सामने चल रहे होटल अर्जुन इंटरनेशनल का सामने आ रहा है l लखनऊ स्थित नामचीन समाजसेविका उर्वशी शर्मा द्वारा होटल अर्जुन इंटरनेशनल के मालिकों और प्रबंधन पर सुरक्षा से खिलबाड़ करके होटल संचालित करने का आरोप लगाने वाली शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए जहाँ एक तरफ लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने होटल की ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था में दर्जन भर से अधिक खामियां सामने रख दी हैं तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 6 के अधिशासी अभियंता ने होटल से मानचित्र और अन्य साक्षीय रिकॉर्ड लेकर जांच बैठा दी है l

समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने बताया कि उनको शिकायत मिली कि होटल अर्जुन इंटरनेशनल के स्वामी ने आवासीय और व्यवसायिक मिश्रित भू उपयोग के लिए एलडीए से पास कराये गए नक़्शे को पूरी तरह से धता-बताकर अवैध रूप से मनमाना निर्माण कराया गया और एक ऐसी बिल्डिंग में होटल के साथ-साथ रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू कर दिया गया जो ढांचागत सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से असुरक्षित था l बकौल उर्वशी लखनऊ के मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आ गई है कि होटल अर्जुन इंटरनेशनल होटल और रेस्टोरेंट चलाने के लिए पूरी तरह असुरक्षित है और यहाँ कभी भी कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है l

उर्वशी ने बताया कि अग्निशमन विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 मीटर की ऊंचाई वाला भूतल के आलावा 5 तलों वाला इस होटल के हरेक तल का कवर्ड एरिया लगभग 200 वर्ग मीटर है l होटल की बिल्डिंग में जीरो सेटबैक होने और केवल एक मीटर चौड़ाई के एक ही जीना होने की बात कहते हुए उर्वशी ने इन दो आधारों पर भवन को अवैध रूप से निर्मित ढांचागत रूप से अति-असुरक्षित बताया है l भवन में पानी का भूमिगत टैंक नहीं होने, टेरेस टैंक मानक से एक चौथाई होने, सम्पूर्ण भवन में स्प्रिंकलर व्यवस्था नहीं होने,बिजली का वैकल्पिक स्रोत नहीं होने,होटल भवन के बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाने और हरेक शिफ्ट में 8 फायर प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के साथ साथ दर्जन भर से अधिक खामियों की बात मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट से सामने आई है l

लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 6 के अधिशासी अभियंता ने उर्वशी को पत्र भेजकर बताया है कि उनकी शिकायत पर होटल से मानचित्र और अन्य साक्षीय रिकॉर्ड लेकर जांच बैठा दी गई है l उर्वशी ने बताया कि वे जल्द ही एलडीए के उपाध्यक्ष से मिलकर मांग करेंगी कि जांच लंबित रहने के दौरान अवैध रूप से बने और ढांचागत रूप से असुरक्षित होटल अर्जुन इंटरनेशनल को तत्काल सील कराया जाए और अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ मुख्यतः यह देखा जाए कि शून्य सेटबैक वाली इस बिल्डिंग का निर्माण कैसे हो गया और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को चिन्हित करके तत्काल ध्वस्त कराया जाए l

rtiact2005india4u

Saturday, 12 March 2022

Partnership Proposal

Wednesday, 9 March 2022

Business of supply

Tuesday, 9 November 2021

PLEASE I NEED A PARTNER/INVESTOR

Sunday, 6 December 2020

Good to read

Best readings

Monday, 21 September 2020

From Mrs. Rohani Abdul,

Saturday, 20 July 2019

RTI संशोधन विधेयक 2019 के जरिये आयोगों को बंधक बनाकर एक्ट को समाप्त करने की साजिश कर रही मोदी सरकार : उर्वशी शर्मा

Thursday, 9 August 2018

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