38 IAS officers were required to file IPR for the year 2010 by
31.01.2011. The State Governments had to upload these by
28.02.2011.They failed to do so. Find their names at
http://upcpri.blogspot.in/2014/08/list-of-serving-ias-officers-who-are_3.html
49 IAS officers were required to file IPR for the year 2011 by
31.01.2012. The State Governments had to upload these by 28.02.2012.
They failed to do so. Find their names at
http://upcpri.blogspot.in/2014/08/list-of-serving-ias-officers-who-are_70.html
152 IAS officers were required to file IPR for the year 2012 by
31.01.2013. The State Governments had to upload these by 28.02.2013.
They failed to do so. Find their names at
http://upcpri.blogspot.in/2014/08/list-of-serving-ias-officers-who-are_5.html
206 IAS officers were required to file IPR for the year 2013 by
31.01.2014. The State Governments had to upload these by 28.02.2014.
They failed to do so. Find their names at
http://upcpri.blogspot.in/2014/08/list-of-serving-ias-officers-who-are.html
Now its upto you to decide if IAS are really "elite" in their conduct
or it's nothing but a myth. तो क्या आईएएस का विशिष्ट होना मिथक मात्र
है सच्चाई नहीं l
( Urvashi Sharma )
9369613513
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
Tuesday, 5 August 2014
Thursday, 31 July 2014
News Agency IANS News from IBN7 Website : आरटीआई कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन
http://ibn7.in/state/uttar-pradesh/lucknow/item/45266-news
आरटीआई कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन
Thursday, 31 July 2014 09:06
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले और
उत्पीड़न के खिलाफ 'नेशनल व्हिसल्ब्लोवर्स डे' पर बुधवार को जीपीओ स्थित
गांधी प्रतिमा के समक्ष आरटीआई और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने
नुक्कड़ नाटक 'मदारी और बंदर' के माध्यम से एवं 'सीटी बजाकर' प्रदर्शन
किया। येश्वर्याज सेवा संस्थान के बैनर तले अपनी तरह का बेहद और अलग
प्रदर्शन कर आयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने कहा, "उत्तर
प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर
कार्य करके निर्दोष जनता को निरंतर ही प्रताड़ित किया जा रहा है और आम-जन
को प्रशासन और पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है। इन निंदनीय कृत्यों में
प्रशासन और पुलिस का पूरा तंत्र ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
सहभागी है।"
प्रशासनिक और पुलिस तंत्र राजनेताओं को अपना मदारी मान चुका है और उनके
इशारों पर बंधक बन्दर की तरह नाच रहा है।
उर्वशी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रहे दंगों तथा बदायूं, मोहनलालगंज
जैसे दुष्कर्म और हत्याकांड के मामलों की पुनरावृत्ति यह सिद्ध करती है
कि अपराधों के प्रति सरकार पूर्णतया: बहरी हो गई है।
उन्होंने कहा कि हम राज्य में बढ़ते अपराधों के प्रति सरकार के कानों तक
जनता की आवाज पंहुचाने के लिए सीटी बजाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए
प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के
खुले उल्लंघनों के लिए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने प्रदेश में
सचेतकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं की घटनाओं को लोकतंत्र की
हत्या करार देते हुए सरकार से आरटीआई कार्यकर्ताओं और सचेतकों को झूठे
मामलों में फंसाए जाने की घटनाओं की सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग
की।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह
बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग की और प्रशासनिक सुधार
और पुलिस सुधार के लिए तेरह सूत्री मांगपत्र सूबे के मुखिया अखिलेश यादव
को प्रेषित किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने विगत दिनों मारे गए सचेतकों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और
निर्दोष आमजनों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर
श्रद्धांजलि अर्पित की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
Agency: IANS
आरटीआई कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन
Thursday, 31 July 2014 09:06
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले और
उत्पीड़न के खिलाफ 'नेशनल व्हिसल्ब्लोवर्स डे' पर बुधवार को जीपीओ स्थित
गांधी प्रतिमा के समक्ष आरटीआई और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने
नुक्कड़ नाटक 'मदारी और बंदर' के माध्यम से एवं 'सीटी बजाकर' प्रदर्शन
किया। येश्वर्याज सेवा संस्थान के बैनर तले अपनी तरह का बेहद और अलग
प्रदर्शन कर आयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने कहा, "उत्तर
प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर
कार्य करके निर्दोष जनता को निरंतर ही प्रताड़ित किया जा रहा है और आम-जन
को प्रशासन और पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है। इन निंदनीय कृत्यों में
प्रशासन और पुलिस का पूरा तंत्र ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
सहभागी है।"
प्रशासनिक और पुलिस तंत्र राजनेताओं को अपना मदारी मान चुका है और उनके
इशारों पर बंधक बन्दर की तरह नाच रहा है।
उर्वशी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रहे दंगों तथा बदायूं, मोहनलालगंज
जैसे दुष्कर्म और हत्याकांड के मामलों की पुनरावृत्ति यह सिद्ध करती है
कि अपराधों के प्रति सरकार पूर्णतया: बहरी हो गई है।
उन्होंने कहा कि हम राज्य में बढ़ते अपराधों के प्रति सरकार के कानों तक
जनता की आवाज पंहुचाने के लिए सीटी बजाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए
प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के
खुले उल्लंघनों के लिए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने प्रदेश में
सचेतकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं की घटनाओं को लोकतंत्र की
हत्या करार देते हुए सरकार से आरटीआई कार्यकर्ताओं और सचेतकों को झूठे
मामलों में फंसाए जाने की घटनाओं की सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग
की।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह
बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग की और प्रशासनिक सुधार
और पुलिस सुधार के लिए तेरह सूत्री मांगपत्र सूबे के मुखिया अखिलेश यादव
को प्रेषित किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने विगत दिनों मारे गए सचेतकों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और
निर्दोष आमजनों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर
श्रद्धांजलि अर्पित की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
Agency: IANS
Wednesday, 30 July 2014
प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जबाबदेह बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग के लिए धरना प्रदर्शन : तेरह सूत्री मांगपत्र सूबे के मुखिया अखिलेश यादव को प्रेषित
आज 'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर लखनऊ में हज़रतगंज जीपीओ के
निकट स्थित महात्मा गांधी पार्क में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने येश्वर्याज
सेवा संस्थान के बैनर तले 'मदारी और बन्दर' के माध्यम से एवं 'सीटी
बजाकर' सामूहिक प्रदर्शन किया l
येश्वर्याज सेवा संस्थान लोकजीवन में पारदर्शिता, जबाबदेही लाने और
मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत लखनऊ स्थित एक सामाजिक
संगठन है l
येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया "उत्तर प्रदेश
में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर
कार्य करके निर्दोष जनता को निरंतर ही प्रताणित किया जा रहा है और आम-जन
को प्रशासन और पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा है l इन निंदनीय कृत्यों में
प्रशासन और पुलिस का पूरा तंत्र ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
सहभागी है l आज का प्रशासनिक और पुलिस तंत्र भ्रष्टाचारियों और
सत्तानशीनों के अतिरिक्त समाज के किसी भी वर्ग के हित संरक्षित रखने में
बिलकुल भी तत्पर नहीं है l संक्षेप में कहें तो आज का प्रशासनिक और
पुलिस तंत्र राजनेताओं को अपना मदारी मान चुका है और उनके इशारों पर बंधक
बन्दर की तरह नाच रहा है l प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को आइना दिखाने और
इनकी सोयी पडी अंतरात्मा को झकझोरने के उद्देश्य से ही हम आज 'राष्ट्रीय
सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर राजधानी लखनऊ में 'मदारी और बन्दर' के
माध्यम से यह शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे है l "
उर्वशी ने कहा कि प्रदेश में आये दिन होने बाले दंगों तथा बदायूं
,मोहनलालगंज जैसे रेप और हत्याकांड के मामलों ने हमारी इस अवधारणा को
सिद्ध भी कर दिया है l यह अब किसी से छुपा नहीं है कि कैसे बन्दर बने
प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी इन मामलों के निस्तारण में अपने मदारी
नेताओं के इशारों पर कानून को खूंटी पर टांगकर तरह-तरह की कलाबाजियां
खा रहे हैं और अपनी वेशर्मी को ही अपनी सफलता मानकर बन्दर की तरह जब-तब
खींसें नपोरते दिखाई दे रहे हैं l
उर्वशी ने बताया "प्रदेश में आये दिन होने दंगों तथा बदायूं ,मोहनलालगंज
जैसे रेप और हत्याकांड के मामलों की पुनरावृत्ति यह सिद्ध करती है कि
अपराधों के प्रति अखिलेश की सरकार पूर्णतया बहरी हो गयी है अतः हम यूपी
में बढ़ते अपराधों के प्रति अखिलेश की बहरी सरकार के कानों तक जनता की
आवाज पंहुचाने के लिए आज सीटी बजाकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन भी
कर रहे हैं l"
धरने के आरम्भ में प्रदर्शनकारियों ने विगत दिनों मारे गए सचेतकों,
आरटीआई एक्टिविस्टों और निर्दोष आमजनों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट
का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की l प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश की
ध्वस्त क़ानून व्यवस्था और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघनों के लिए प्रदेश
सरकार को जमकर कोसा l धरने में पुलिस द्वारा सरकार के दबाब में आमजनता
को झूठे मामलों में फंसाकर प्रताड़ित करने का मामला प्रमुखता से उठा l
धरने में महेंद्र अग्रवाल, हरपाल सिंह,राम स्वरुप यादव, अशोक कुमार
गोयल, नूतन ठाकुर,आलोक कुमार, नीरज कुमार,के के मिश्रा, आर डी कश्यप,
सूरज कुमार आदि ने प्रतिभाग कर प्रदेश में सचेतकों और आरटीआई
एक्टिविस्टों की हत्याओं की घटनाओं को लोकतंत्र की हत्या की संघ्या दी और
सरकार से आरटीआई एक्टिविस्टों और सचेतकों को झूठे मामलों में फंसाये जाने
की घटनाओं की सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की l
प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और
जबाबदेह बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग की गयी और
प्रशासनिक सुधार और पुलिस सुधार के लिए तेरह सूत्री मांगपत्र सूबे के
मुखिया अखिलेश यादव को प्रेषित किया गया l कार्यक्रम 11 बजे पूर्वान्ह से
3 बजे अपरान्ह तक चला l
( उर्वशी शर्मा )
Secretary – YAISHWARYAJ Seva Sansthan Lucknow
Mobile- 9369613513, 8081898081,9455553838
e-mail id rtimahilamanchup@gmail.com
=====================================================================================
Copy of Demand Letter : मांगपत्र की प्रति
सेवा में,
श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री
लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत
विषय : उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को पारदर्शी और जबाबदेह
बनाकर प्रदेश में मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु तेरह
सूत्री मांगपत्र का प्रेषण
आदरणीय महोदय,
आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश की
जनता ने नव-अपेक्षाओं के साथ आपकी पार्टी को सत्ता की कुंजी सौंपी थी l
आपकी पार्टी से जनता की यह अपेक्षा थी कि नयी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में
पूर्ववर्ती सरकार की अपेक्षा वेहतर परिणाम देने की मंशा के साथ कार्य
करेगीl
हमें आपको अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लोकजीवन में
पारदर्शिता, जबाबदेही लाने और मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में
आपकी सरकार ने कोई भी ठोस कार्य नहीं किया है और इसकी परिणति प्रदेश में
आये दिन होने बाले दंगों और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के रूप में हो रही
है जिसका खामियाजा केवल और केवल आम जनता ही भुगत रही है l
हम आपसे जानना चाहते है कि प्रदेश में आये दिन होने बाले दंगों और प्रदेश
में बढ़ते अपराधों के लिए सूबे में तमाम पदों पर आसीन लोकसेवको की भी कोई
जबाबदेही है या नहीं l हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ये लोकसेवक बिना
किसी जबाबदेही के यूं ही समय काटने का कार्य करते रहेंगे और प्रदेश को इन
समस्याओं से कभी भी निजात नहीं मिलेगी l
उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से विश्व का छठा देश हो सकता है परन्तु यह
विचारणीय है कि देश में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास
और पावर सहित कई दूसरे सेक्टरों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और
छत्तीसगढ़ जैसे बीमारू राज्यों ने भी वेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बल
पर उत्तर प्रदेश को पछाड़ रखा है ।हम सभी का आपसे अनुरोध है कि हमारी
निम्नलिखित मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही
से हमको अवगत भी कराएं l यदि आपके द्वारा हमारी मांगों में उठाये
बिन्दुओं के सम्बन्ध में 6 माह के अंदर प्रभावी कार्यवाही कर प्रदेश की
जनता को प्रशासन और पुलिस से सम्बंधित उसकी समस्याओं का स्थायी समाधान
मुहैया नहीं कराया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करने और मा० न्यायालय की
शरण में जाने को वाध्य होंगे जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका और आपकी
सरकार का होगा l
मांगें :
1- प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को अवांछित राजनैतिक दवाव से मुक्त
करने हेतु प्रदेश में स्वतंत्र सिविल सेवा बोर्ड को कार्यशील बनाया जाए l
2- प्रशासनिक अधिकारी का एक पद पर दो वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण
केवल दंडस्वरूप ही किया जाये एवं ऐसे दण्ड का अंकन सम्बंधित अधिकारी के
सेवा अभिलेखों में किया जाये l
3- प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण में अन्तर्निहित लोकहित को
स्थानांतरण से पूर्व ही सार्वजनिक किया जाये l
4- जिले में दंगे होने की घटना को जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की
व्यक्तिगत अक्षमता माना जाये और दंगे होने की घटना का अंकन संबंधित
जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सेवा अभिलेखों में किया जाए l
5- प्रदेश की पुलिस को अवांछित राजनैतिक दवाव से मुक्त करने हेतु राज्य
सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए l
6- प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की
नियुक्ति,पदोन्नति,स्थानांतरण,अनुशासनात्मक कार्यवाही,सेवा देयकों के
भुगतान आदि को विनियमित करने की पारदर्शी प्रक्रिया अमल में लाई जाएl
इसके लिए पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए l
7- जांचों के लिए और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए थानों में
पृथक-पृथक पुलिस बल फेज-वार तैनात किये जाएँ l
8- पुलिस के खिलाफ की गयी शिकायतों के सही निस्तारण हेतु जिला स्तर पर
एवं राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाये l
9- दंड विधि ( संशोधन ) अधिनियम 2013 लागू होने की तिथि 03 फरवरी 2013 के
बाद प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों के सभी प्राप्त मामलों की
थानावार समीक्षा कराकर धारा 166A/166B के तहत दोषी पाये जाने बाले
पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विधिक
कार्यवाही की जाए l
10- वादियों द्वारा थानों पर दिए गए शिकायती पत्रों की समीक्षा कराकर
मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन ( क्रिमिनल ) संख्या 68/2008
ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवम अन्य मेँ दिनांक 12-11-2013
को प्रतिपादित क़ानून के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के
दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाये l
11- प्रशासन और पुलिस को अतिश्रम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रिक्त
पड़े पदों को तत्काल भरा जाए l
12- प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने उच्चाधिकारियों से
अथवा राजनेताओं से प्राप्त मौखिक निर्देशों को बिना लिपिबद्ध किये ऐसे
मौखिक निर्देशों के आधार पर की गयी कार्यवाही को अवैध मानकर सम्बंधित
प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में दण्डित किये जाने का
नियम बनाया जाये l
13- पुलिस एवं प्रशासन से जुड़े प्रत्येक कार्मिक को मानवाधिकारों के
संरक्षण से सम्बंधित समुचित प्रशिक्षण दिलाया जाये एवं मानवाधिकार
उल्लंघन के प्रत्येक सिद्ध प्रकरण का अंकन दोषी कार्मिक के सेवा अभिलेखों
मेँ किया जाएl
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
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that i should delete your name from my mailing list.
Monday, 28 July 2014
प्रेस आमंत्रण - प्रेस नोट : 'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर येश्वर्याज सेवा संस्थान के बैनर तले लखनऊ में हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने 'मदारी और बन्दर' के माध्यम से प्रदर्शन एवं ‘सीटी बजाकर’ सामूहिक प्रदर्शन
येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ का मानना है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक
और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर कार्य करके निर्दोष
जनता को निरंतर ही प्रताणित किया जा रहा है और आम-जन को प्रशासन और पुलिस
से न्याय नहीं मिल रहा है l इन निंदनीय कृत्यों में प्रशासन और पुलिस का
पूरा तंत्र ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है l आज का
प्रशासनिक और पुलिस तंत्र भ्रष्टाचारियों और सत्तानशीनों के अतिरिक्त
समाज के किसी भी वर्ग के हित संरक्षित रखने में बिलकुल भी तत्पर नहीं है
l संक्षेप में कहें तो आज का प्रशासनिक और पुलिस तंत्र राजनेताओं को
अपना मदारी मान चुका है और उनके इशारों पर बंधक बन्दर की तरह नाच रहा है
l प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को आइना दिखाने और इनकी सोयी पडी अंतरात्मा
को झकझोरने के उद्देश्य से 'येश्वर्याज सेवा संस्थान' के बैनर तले
'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 को राजधानी लखनऊ में 'मदारी और
बन्दर' के माध्यम से लखनऊ में हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी
प्रतिमा के सामने एक शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है
l कार्यक्रम 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक चलेगा l
प्रदेश में आये दिन होने दंगों तथा बदायूं ,मोहनलालगंज जैसे रेप और
हत्याकांड के मामलों ने हमारी इस अवधारणा को सिद्ध भी कर दिया है l यह
अब किसी से छुपा नहीं है कि कैसे बन्दर बने प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी
इन मामलों के निस्तारण में अपने मदारी नेताओं के इशारों पर कानून को
मुंह में रखकर तरह-तरह की कलाबाजियां खा रहे हैं और अपनी वेशर्मी को ही
अपनी सफलता मानकर बन्दर की तरह जब-तब खींसें नपोरते दिखाई दे रहे हैं l
प्रदेश में आये दिन होने दंगों तथा बदायूं ,मोहनलालगंज जैसे रेप और
हत्याकांड के मामलों की पुनरावृत्ति यह सिद्ध करती है कि अपराधों के
प्रति अखिलेश की सरकार पूर्णतया बहरी हो गयी है अतः हम यूपी में बढ़ते
अपराधों के प्रति अखिलेश की बहरी सरकार के कानों तक जनता की आवाज
पंहुचाने के लिए 'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर लखनऊ में
हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने सीटी बजाकर
प्रदर्शन भी करेंगे l कार्यक्रम स्थल पर निःशुल्क सीटी की व्यवस्था हमारे
द्वारा की गयी है l कार्यक्रम 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक
चलेगा l
कार्यक्रम स्थल पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है l
हमारे प्रयास को अपना समर्थन देने के लिए आप ई-मेल
rtimahilamanchup@gmail.com पर या मोबाइल नंबर 9455553838, 8081898081 पर
संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं l कार्यक्रम के निमित्त जारी बैनर
की प्रति आपके अवलोकनार्थ इस मेल के साथ संलग्न है l
आपके समर्थन की अपेक्षा में :
उर्वशी शर्मा
Mobile- 9369613513
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
प्रेस आमंत्रण - प्रेस नोट : 'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर येश्वर्याज सेवा संस्थान के बैनर तले लखनऊ में महात्मा गांधी प्रतिमा हज़रतगंज के निकट राजनेताओं को अपना मदारी मान बंधक बन्दर जैसा नाच रहे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के विरुद्ध 'मदारी और बन्दर' के माध्यम से प्रदर्शन एवं यूपी में बढ़ते अपराधों की गूँज अखिलेश की बहरी सरकार के कानों तक पंहुचाने के लिए ‘सीटी बजाकर’ सामूहिक प्रदर्शन
येश्वर्याज सेवा संस्थान के बैनर तले लखनऊ में महात्मा गांधी प्रतिमा
हज़रतगंज के निकट राजनेताओं को अपना मदारी मान बंधक बन्दर जैसा नाच रहे
प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के विरुद्ध 'मदारी और बन्दर' के माध्यम से
प्रदर्शन एवं यूपी में बढ़ते अपराधों की गूँज अखिलेश की बहरी सरकार के
कानों तक पंहुचाने के लिए 'सीटी बजाकर' सामूहिक प्रदर्शन
प्रिय मित्र,
येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ का मानना है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक
और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर कार्य करके निर्दोष
जनता को निरंतर ही प्रताणित किया जा रहा है और आम-जन को प्रशासन और पुलिस
से न्याय नहीं मिल रहा है l इन निंदनीय कृत्यों में प्रशासन और पुलिस का
पूरा तंत्र ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है l आज का
प्रशासनिक और पुलिस तंत्र भ्रष्टाचारियों और सत्तानशीनों के अतिरिक्त
समाज के किसी भी वर्ग के हित संरक्षित रखने में बिलकुल भी तत्पर नहीं है
l संक्षेप में कहें तो आज का प्रशासनिक और पुलिस तंत्र राजनेताओं को
अपना मदारी मान चुका है और उनके इशारों पर बंधक बन्दर की तरह नाच रहा है
l प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को आइना दिखाने और इनकी सोयी पडी अंतरात्मा
को झकझोरने के उद्देश्य से 'येश्वर्याज सेवा संस्थान' के बैनर तले
'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 को राजधानी लखनऊ में 'मदारी और
बन्दर' के माध्यम से लखनऊ में हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी
प्रतिमा के सामने एक शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है
l कार्यक्रम 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक चलेगा l
प्रदेश में आये दिन होने दंगों तथा बदायूं ,मोहनलालगंज जैसे रेप और
हत्याकांड के मामलों ने हमारी इस अवधारणा को सिद्ध भी कर दिया है l यह
अब किसी से छुपा नहीं है कि कैसे बन्दर बने प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी
इन मामलों के निस्तारण में अपने मदारी नेताओं के इशारों पर कानून को
मुंह में रखकर तरह-तरह की कलाबाजियां खा रहे हैं और अपनी वेशर्मी को ही
अपनी सफलता मानकर बन्दर की तरह जब-तब खींसें नपोरते दिखाई दे रहे हैं l
प्रदेश में आये दिन होने दंगों तथा बदायूं ,मोहनलालगंज जैसे रेप और
हत्याकांड के मामलों की पुनरावृत्ति यह सिद्ध करती है कि अपराधों के
प्रति अखिलेश की सरकार पूर्णतया बहरी हो गयी है अतः हम यूपी में बढ़ते
अपराधों के प्रति अखिलेश की बहरी सरकार के कानों तक जनता की आवाज
पंहुचाने के लिए 'राष्ट्रीय सचेतक दिवस' 30 जुलाई 2014 पर लखनऊ में
हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने सीटी बजाकर
प्रदर्शन भी करेंगे l कार्यक्रम स्थल पर निःशुल्क सीटी की व्यवस्था हमारे
द्वारा की गयी है l कार्यक्रम 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक
चलेगा l
कार्यक्रम स्थल पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है l
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की प्रति आपके अवलोकनार्थ इस मेल के साथ संलग्न है l
आपके समर्थन की अपेक्षा में :
उर्वशी शर्मा
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Urvashi Sharma
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101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
Sunday, 27 July 2014
YAISHWARYAJ Seva Sansthan Lucknow releases banner of Demonstration to be held on National Whistleblower day- 30th July 2014 at Gandhi Park Hazratganj Near G.P.O. against total apathy of Sycophant & Corrupt IAS & IPS Community towards maintaining Law & Order in Uttar Pradesh
be held on National Whistleblower day- 30th July 2014 at Gandhi Park
Hazratganj Near G.P.O. against total apathy of Sycophant & Corrupt IAS
& IPS Community towards maintaining Law & Order in Uttar Pradesh
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
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Wednesday, 23 July 2014
pictures of victims at Nirbhaya Memorial of NGO People's Forum ? shouldn't NGO check this out with the prevailing Indian laws
Soon a memorial to 'shame' society on growing sexual crimes
IANS | Lucknow
July 22, 2014 Last Updated at 15:14 IST
http://www.business-standard.com/article/news-ians/soon-a-memorial-to-shame-society-on-growing-sexual-crimes-114072200599_1.html
Stirred by a series of sexual crimes in the state and elsewhere, an
NGO has decided to build a Nirbhaya Memorial to the women who were
victims of such crimes and to stir society's conscience against such
acts.
Nutan Thakur, an office-bearer of NGO People's Forum, said the forum
has an 8,000 sq ft piece of land in Khadgapur in the Gomtinagar
extension for the memorial, named after the Dec 16, 2012, Delhi
gang-rape victim. The memorial would not only be for highlighting many
such cases of sexual assault, crimes and brutality perpetrated against
women but also to "shame" the assailants and society at large that
"such heinous crimes continue under their watch".
The memorial would also have a counselling centre for women facing
"similar situations" and would work to alert them before it's too
late.
"The idea is to salute the women's spirit which in many avatars in
Hindu mythology is an incarnation of Shakti," Nutan Thakur's husband
Amitabh Thakur, a senior IPS officer, who is also contributing to the
memorial that is likely to be completed by the first week of January
2015, told IANS.
"We, as responsible citizens, have taken it upon ourselves to ensure
that such crimes are not only adequately highlighted but also not
brushed under carpet by a society which does not want to live with
shame and pain beyond a certain timeline," he mused while explaining
how, when such incidents take place, there is a wave of public
sentiment that soon wanes.
The idea behind the memorial - which will have a statue of a woman in
abstract and symbolic along with a demon-like man out to assault her
sexually - was to ensure that the pain lingers on until it shakes the
people into a permanent action mode, Amitabh Thakur said.
Thus, the memorial would also have a small museum where memories of
these crimes would be preserved in the form of pictures of victims,
the stories of their families, their dreams, paper cuttings of news
reports and details of the police action or inaction with a detailed
follow up, he added.
Asked if this would be akin to extending the pain of such tragedies,
he said this was the whole idea behind the memorial! "Does brushing
aside the incidents lessen the pain and increase the safety of women,"
he asked.
The forum has begun talks with some local architects and are in the
process of fund collection for the memorial, they say. "It is a
memorial for a social cause and we hope that there would be some
sculptors who would volunteer to take up the statue's design and
fabrication and we will then follow it up," Nutan Thakur told IANS.
The forum is also in the process of talking to the parents and
families of such victims and will try to detail the life they lived
and the macabre ends they met. "We would also try to asses, assimilate
and showcase how normal dreams were shattered due to the uncontrolled
lust and unchecked criminal instincts," Nutan Thakur said.
Uttar Pradesh has recorded a quantum jump of 55 per cent in sexual
crimes and rapes over the previous year, union home ministry data
shows. Politicians and police, however, chose to look the other way.
May be, the memorial will shame them enough! One can only keep one's
fingers crossed.
(Mohit Dubey can be contacted at mohit.d@ians.in)
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
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Helpline Against Corruption 9455553838
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IANS | Lucknow
July 22, 2014 Last Updated at 15:14 IST
http://www.business-standard.com/article/news-ians/soon-a-memorial-to-shame-society-on-growing-sexual-crimes-114072200599_1.html
Stirred by a series of sexual crimes in the state and elsewhere, an
NGO has decided to build a Nirbhaya Memorial to the women who were
victims of such crimes and to stir society's conscience against such
acts.
Nutan Thakur, an office-bearer of NGO People's Forum, said the forum
has an 8,000 sq ft piece of land in Khadgapur in the Gomtinagar
extension for the memorial, named after the Dec 16, 2012, Delhi
gang-rape victim. The memorial would not only be for highlighting many
such cases of sexual assault, crimes and brutality perpetrated against
women but also to "shame" the assailants and society at large that
"such heinous crimes continue under their watch".
The memorial would also have a counselling centre for women facing
"similar situations" and would work to alert them before it's too
late.
"The idea is to salute the women's spirit which in many avatars in
Hindu mythology is an incarnation of Shakti," Nutan Thakur's husband
Amitabh Thakur, a senior IPS officer, who is also contributing to the
memorial that is likely to be completed by the first week of January
2015, told IANS.
"We, as responsible citizens, have taken it upon ourselves to ensure
that such crimes are not only adequately highlighted but also not
brushed under carpet by a society which does not want to live with
shame and pain beyond a certain timeline," he mused while explaining
how, when such incidents take place, there is a wave of public
sentiment that soon wanes.
The idea behind the memorial - which will have a statue of a woman in
abstract and symbolic along with a demon-like man out to assault her
sexually - was to ensure that the pain lingers on until it shakes the
people into a permanent action mode, Amitabh Thakur said.
Thus, the memorial would also have a small museum where memories of
these crimes would be preserved in the form of pictures of victims,
the stories of their families, their dreams, paper cuttings of news
reports and details of the police action or inaction with a detailed
follow up, he added.
Asked if this would be akin to extending the pain of such tragedies,
he said this was the whole idea behind the memorial! "Does brushing
aside the incidents lessen the pain and increase the safety of women,"
he asked.
The forum has begun talks with some local architects and are in the
process of fund collection for the memorial, they say. "It is a
memorial for a social cause and we hope that there would be some
sculptors who would volunteer to take up the statue's design and
fabrication and we will then follow it up," Nutan Thakur told IANS.
The forum is also in the process of talking to the parents and
families of such victims and will try to detail the life they lived
and the macabre ends they met. "We would also try to asses, assimilate
and showcase how normal dreams were shattered due to the uncontrolled
lust and unchecked criminal instincts," Nutan Thakur said.
Uttar Pradesh has recorded a quantum jump of 55 per cent in sexual
crimes and rapes over the previous year, union home ministry data
shows. Politicians and police, however, chose to look the other way.
May be, the memorial will shame them enough! One can only keep one's
fingers crossed.
(Mohit Dubey can be contacted at mohit.d@ians.in)
--
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Urvashi Sharma
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101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
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Monday, 21 July 2014
Fwd: Demand for a C.B.I. Probe in Mohanlalganj-Lucknow Rape & Murder Case and punishment to defaulter Police Personnel
---------- Forwarded message ----------
From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
Date: Mon, 21 Jul 2014 01:49:59 +0530
Subject: Demand for a C.B.I. Probe in Mohanlalganj-Lucknow Rape &
Murder Case and punishment to defaulter Police Personnel
To: cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup <csup@up.nic.in>,
uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up <uppcc-up@nic.in>, dgp
<dgp@up.nic.in>, dgpolice <dgpolice@sify.com>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, hshso@nic.in, hgovup <hgovup@nic.in>,
hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@gov.in>, adglo
<adglo@up.nic.in>, "adglo.up" <adglo.up@nic.in>
By e-mail
To,
1- Sri Akhilesh Yadav,The Chief Minister of Uttar Pradesh, Lucknow.
cmup@nic.in , cmup@up.nic.in
2- Sri Alok Ranjan, The Chief Minister of Uttar Pradesh,Lucknow.
"csup" csup@up.nic.in
3- Sri A. L. Banerjee, D.G.P. of U.P. Police. uppcc@up.nic.in,
uppcc-up@nic.in , dgp@up.nic.in , dgpolice@sify.com
Sub. : Demand for a C.B.I. Probe in Mohanlalganj-Lucknow Rape & Murder
Case and punishment to defaulter Police Personnel
Sir,
This refers to media reports on claims of A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal led
Uttar Pradesh police teams and Counter claims of Mr. Amitabh Thakur, a
Senior IPS officer of Uttar Pradesh regarding Mohanlalganj rape and
murder case in Lucknow.
On one hand A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal led Uttar Pradesh Police teams
are said to have concluded that the incident was a single-person act
and they have arrested the accused Mr. Ram Sewak Yadav. The Police has
rejected the reports of rape and concluded that the victim died of
excessive bleeding. Even A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal is said to have
informed the media that the accused tried to rape the victim and on
being resisted tore her clothes, injuring her private parts. Ms.
Sutapa Sanyal is said to have added that when the injured and bleeding
victim asked the accused for water, he told her the location of hand
pump on the school campus and left where afterwards the victim bled to
death.
On the other hand Mr. Amitabh Thakur, a senior I.P.S. officer of Uttar
Pradesh cadre, who is said to have visited the crime scene himself,is
said to have contradicted his own department's claims regarding
solving the said Rape & Murder case.Mr. Thakur didn't find any
substance in said single accused theory of Police.Mr. Thakur is said
to have concluded that Involvement of more people was not properly
probed, Police was not able to recover the murder weapon,Mobile of the
deceased remains untraced,Facts leading to the murder do not
interconnect and also that the Sequence of events as told by the
police are not backed by evidence. Mr. Thakur is said to have alleged
that to him the Police seemed to have buckled under media and other
pressure and also that the Police seemed to be in a hurry to show the
case solved.
Not only this Mr. Thakur has shared a mail on Yahoo-group also in
which he has imposed serious allegations on credibility of police
department of Uttar Pradesh. Mr. Thakur has written in his mail that
the Mohanlalganj case has established that People's faith in police
was lacking.
Such serious allegation by a senior I.P.S. officer of the stature of
I.G. against the preliminary outcome of A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal led
enquiry teams of Uttar Pradesh Police should not go unnoticed and
unaccounted.
When credibility of an officer of the stature of A.D.G. of Uttar
Pradesh Police has been questioned by a Senior IPS officer of same
Uttar Pradesh Police then it is for sure that the deceased women shall
never get justice from such insensitive, inhumane and sycophant
Police personnel. Please punish the defaulter Police Personnel after a
proper D.G.P. level probe into the objections as raised by Mr. Thakur.
In order to ensure that the deceased women should get THE JUSTICE from
the system, I, as a Social Activist, am raising my just and legitimate
demand for a C.B.I. probe in this matter. Please get the matter probed
by C.B.I. in the larger interest of the society so that all culprits
be brought to books and future occurrences of such shameful events
should be minimized in Uttar Pradesh.
Copy for necessary action to :
1- President of India Sri Pranav Mukharjee"
presidentofindia@rb.nic.in
2- Sri Rajnath Singh ( M.P. from Lucknow Constituency ) & Home
Minister, Ministry of Home Affairs, North Block,Central
Secretariat.New Delhi – 110001
Thru' Sri Shri Anil Goswami -HOME SECRETARY hshso@nic.in
3- The Governor of Uttar Pradesh Lucknow hgovup[at]gov[dot]in
hgovup@gov.in , "hgovup" <hgovup@nic.in>,
"hgovup" <hgovup@up.nic.in>
4- A.D.G. – Law & Order , Uttar Pradesh Police
adglo.up@nic.in
Regards,
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
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From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
Date: Mon, 21 Jul 2014 01:49:59 +0530
Subject: Demand for a C.B.I. Probe in Mohanlalganj-Lucknow Rape &
Murder Case and punishment to defaulter Police Personnel
To: cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup <csup@up.nic.in>,
uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up <uppcc-up@nic.in>, dgp
<dgp@up.nic.in>, dgpolice <dgpolice@sify.com>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, hshso@nic.in, hgovup <hgovup@nic.in>,
hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@gov.in>, adglo
<adglo@up.nic.in>, "adglo.up" <adglo.up@nic.in>
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To,
1- Sri Akhilesh Yadav,The Chief Minister of Uttar Pradesh, Lucknow.
cmup@nic.in , cmup@up.nic.in
2- Sri Alok Ranjan, The Chief Minister of Uttar Pradesh,Lucknow.
"csup" csup@up.nic.in
3- Sri A. L. Banerjee, D.G.P. of U.P. Police. uppcc@up.nic.in,
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Case and punishment to defaulter Police Personnel
Sir,
This refers to media reports on claims of A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal led
Uttar Pradesh police teams and Counter claims of Mr. Amitabh Thakur, a
Senior IPS officer of Uttar Pradesh regarding Mohanlalganj rape and
murder case in Lucknow.
On one hand A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal led Uttar Pradesh Police teams
are said to have concluded that the incident was a single-person act
and they have arrested the accused Mr. Ram Sewak Yadav. The Police has
rejected the reports of rape and concluded that the victim died of
excessive bleeding. Even A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal is said to have
informed the media that the accused tried to rape the victim and on
being resisted tore her clothes, injuring her private parts. Ms.
Sutapa Sanyal is said to have added that when the injured and bleeding
victim asked the accused for water, he told her the location of hand
pump on the school campus and left where afterwards the victim bled to
death.
On the other hand Mr. Amitabh Thakur, a senior I.P.S. officer of Uttar
Pradesh cadre, who is said to have visited the crime scene himself,is
said to have contradicted his own department's claims regarding
solving the said Rape & Murder case.Mr. Thakur didn't find any
substance in said single accused theory of Police.Mr. Thakur is said
to have concluded that Involvement of more people was not properly
probed, Police was not able to recover the murder weapon,Mobile of the
deceased remains untraced,Facts leading to the murder do not
interconnect and also that the Sequence of events as told by the
police are not backed by evidence. Mr. Thakur is said to have alleged
that to him the Police seemed to have buckled under media and other
pressure and also that the Police seemed to be in a hurry to show the
case solved.
Not only this Mr. Thakur has shared a mail on Yahoo-group also in
which he has imposed serious allegations on credibility of police
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the Mohanlalganj case has established that People's faith in police
was lacking.
Such serious allegation by a senior I.P.S. officer of the stature of
I.G. against the preliminary outcome of A.D.G. Ms. Sutapa Sanyal led
enquiry teams of Uttar Pradesh Police should not go unnoticed and
unaccounted.
When credibility of an officer of the stature of A.D.G. of Uttar
Pradesh Police has been questioned by a Senior IPS officer of same
Uttar Pradesh Police then it is for sure that the deceased women shall
never get justice from such insensitive, inhumane and sycophant
Police personnel. Please punish the defaulter Police Personnel after a
proper D.G.P. level probe into the objections as raised by Mr. Thakur.
In order to ensure that the deceased women should get THE JUSTICE from
the system, I, as a Social Activist, am raising my just and legitimate
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be brought to books and future occurrences of such shameful events
should be minimized in Uttar Pradesh.
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1- President of India Sri Pranav Mukharjee"
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2- Sri Rajnath Singh ( M.P. from Lucknow Constituency ) & Home
Minister, Ministry of Home Affairs, North Block,Central
Secretariat.New Delhi – 110001
Thru' Sri Shri Anil Goswami -HOME SECRETARY hshso@nic.in
3- The Governor of Uttar Pradesh Lucknow hgovup[at]gov[dot]in
hgovup@gov.in , "hgovup" <hgovup@nic.in>,
"hgovup" <hgovup@up.nic.in>
4- A.D.G. – Law & Order , Uttar Pradesh Police
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Wednesday, 9 July 2014
सूचना कानून के रक्षक ही सूचना कानून के भक्षक : Custodian of RTI act Chief Information Commissioner turns a Contract Killer to strangle RTI : News from various newspapers
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
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http://upcpri.blogspot.in/
सूचना मांगने वाले को ही सजा..!
http://hindi.webdunia.com/news-regional/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%9C%E0%A4%BE-1140708059_1.htm
सूचना मांगने वाले को ही सजा..!
-अरविंद शुक्ला, लखनऊ से
FILE
अखिलेश राज में उत्तरप्रदेश में यूं तो सरकारी तंत्र की मनमानी कायम है।
मगर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद लोगों की
मुश्किलों और बढ़ गई हैं। ताजा मामले में तो सूचना मांगने वाले को ही सजा
सुना दी।
इसी कड़ी में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें उत्तरप्रदेश के
पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रंजीतसिंह पंकज ने बीते 6 जून को अपने अधिकार
क्षेत्र से परे जाकर सूचना मांगने वाले व्यक्ति को ही कारावास की सजा
सुना दी। राज्य सूचना आयोग कानूनन न्यायालय नहीं है पर पंकज ने बिना
अधिकार के ही सीआरपीसी की धारा 345 के साथ पठित आईपीसी की धारा 228 के
तहत न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही में यह तुगलकी आदेश जारी किया हैl
सीआरपीसी की धारा 345 में केवल किसी सिविल, दांडिक अथवा राजस्व कोर्ट
द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत
सरकार बनाम नमित शर्मा की रिव्यू याचिका (सिविल) संख्या 2309/2012 के
आदेश दिनांक 3 सितंबर, 2013 के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि सूचना आयोग
न्यायालय नहीं है इसलिए सीआरपीसी की धारा 345 इस मामले में लागू ही नहीं
होती हैl
आईपीसी की धारा 228 में केवल न्यायिक कार्य करने बाले लोकसेवक के मामले
में ही कार्यवाही की जा सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार
बनाम नमित शर्मा की रिव्यू याचिका द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि सूचना
आयुक्त न्यायिक कार्य नहीं करते हैं अपितु प्रशासनिक कार्य करते हैं
इसलिए आईपीसी की धारा 228 भी इस मामले में लागू ही नहीं होती हैl
आरटीआई एक्ट में सूचना आयुक्त की अवधारणा आरटीआई एक्ट के संरक्षक के रूप
में की है पर यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यही सूचना आयुक्त आज
भ्रष्टाचारियों से सुपारी लेकर आरटीआई एक्ट के किलर की भूमिका में सामने
आए हैं और प्रदेश में आरटीआई एक्ट का गला घोंटकर आरटीआई एक्ट की मंशा की
हत्या करने पर आमादा हैंl
उत्तर प्रदेश में सूचना कानून के रक्षक के ही सूचना कानून के भक्षक बनने
के इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने उत्तरप्रदेश के
राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक
जांच कराने की मांग की है। चूंकि पंकज हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुके
हैं, अत: उर्वशी शर्मा ने न्यायिक जांच कराने की मांग की है।
आरटीआई, सूचना अधिकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश यादव, उर्वशी शर्मा
[Webdunia.com]
सूचना मांगने वाले को ही सजा..!
-अरविंद शुक्ला, लखनऊ से
FILE
अखिलेश राज में उत्तरप्रदेश में यूं तो सरकारी तंत्र की मनमानी कायम है।
मगर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद लोगों की
मुश्किलों और बढ़ गई हैं। ताजा मामले में तो सूचना मांगने वाले को ही सजा
सुना दी।
इसी कड़ी में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें उत्तरप्रदेश के
पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रंजीतसिंह पंकज ने बीते 6 जून को अपने अधिकार
क्षेत्र से परे जाकर सूचना मांगने वाले व्यक्ति को ही कारावास की सजा
सुना दी। राज्य सूचना आयोग कानूनन न्यायालय नहीं है पर पंकज ने बिना
अधिकार के ही सीआरपीसी की धारा 345 के साथ पठित आईपीसी की धारा 228 के
तहत न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही में यह तुगलकी आदेश जारी किया हैl
सीआरपीसी की धारा 345 में केवल किसी सिविल, दांडिक अथवा राजस्व कोर्ट
द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत
सरकार बनाम नमित शर्मा की रिव्यू याचिका (सिविल) संख्या 2309/2012 के
आदेश दिनांक 3 सितंबर, 2013 के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि सूचना आयोग
न्यायालय नहीं है इसलिए सीआरपीसी की धारा 345 इस मामले में लागू ही नहीं
होती हैl
आईपीसी की धारा 228 में केवल न्यायिक कार्य करने बाले लोकसेवक के मामले
में ही कार्यवाही की जा सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार
बनाम नमित शर्मा की रिव्यू याचिका द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि सूचना
आयुक्त न्यायिक कार्य नहीं करते हैं अपितु प्रशासनिक कार्य करते हैं
इसलिए आईपीसी की धारा 228 भी इस मामले में लागू ही नहीं होती हैl
आरटीआई एक्ट में सूचना आयुक्त की अवधारणा आरटीआई एक्ट के संरक्षक के रूप
में की है पर यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यही सूचना आयुक्त आज
भ्रष्टाचारियों से सुपारी लेकर आरटीआई एक्ट के किलर की भूमिका में सामने
आए हैं और प्रदेश में आरटीआई एक्ट का गला घोंटकर आरटीआई एक्ट की मंशा की
हत्या करने पर आमादा हैंl
उत्तर प्रदेश में सूचना कानून के रक्षक के ही सूचना कानून के भक्षक बनने
के इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने उत्तरप्रदेश के
राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक
जांच कराने की मांग की है। चूंकि पंकज हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुके
हैं, अत: उर्वशी शर्मा ने न्यायिक जांच कराने की मांग की है।
आरटीआई, सूचना अधिकार, उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश यादव, उर्वशी शर्मा
[Webdunia.com]
Monday, 7 July 2014
सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा , लखनऊ,उत्तर प्रदेश , भारत स्थित आरटीआई ( सूचना का अधिकार ) कार्यकत्री Social Activist Urvashi Sharma , a Lucknow , Uttar Pradesh , India based RTI ( Right to Information ) Activist
आरटीआई ( सूचना का अधिकार ) कार्यकत्री Social Activist Urvashi Sharma
, a Lucknow , Uttar Pradesh , India based RTI ( Right to Information
) Activist
Wednesday, 2 July 2014
UPSIC sentences imprisonment to info-seeker for alleged contempt of court : Please suggest future course of action
UPSIC sentences imprisonment to info-seeker for alleged contempt of
court : Please suggest future course of action
Scanned copies of five pages of order of UPSIC can be downloaded from
given web-link :
http://upcpri.blogspot.in/2014/07/upsic-sentences-imprisonment-to-info.html
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
court : Please suggest future course of action
Scanned copies of five pages of order of UPSIC can be downloaded from
given web-link :
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Urvashi Sharma
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Wednesday, 25 June 2014
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 जुलाई 2014 को 'नेशनल व्हिसिलब्लोवर्स डे' मनाने एवं 'मदारी और बन्दर' के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने के हमारे प्रयास को अपना समर्थन देने की अपील
हम सभी भिज्ञ हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों
द्वारा राजनेताओं के इशारों पर कार्य करके निर्दोष जनता को निरंतर ही
प्रताणित किया जा रहा है l प्रदेश में अनगिनत आरटीआई एक्टिविस्ट या तो
मारे जा रहे हैं या उनको भांति-भांति से प्रताणित किया जा रहा है l इन
निंदनीय कृत्यों में प्रशासन और पुलिस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
इन्वोल्व है l ऐसे में मैं देश के समाजसेवियों और जागरूक नागरिको का
आवाह्न करती हूँ कि वे 'येश्वर्याज सेवा संस्थान' के बैनर तले 30 जुलाई
2014 को राजधानी लखनऊ में 'नेशनल व्हिसिलब्लोवर्स डे' मनाने एवं 'मदारी
और बन्दर' के माध्यम से लखनऊ में हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा
गांधी प्रतिमा के सामने एक शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने के
हमारे प्रयास को अपना समर्थन दें l
विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून के राज का निरंतर ह्रास हुआ
है l प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर
कार्य करके निर्दोष जनता को प्रताणित करने के मामले आम हो गए हैं l आज का
प्रशासनिक और पुलिस तंत्र भ्रष्टाचारियों और सत्तानशीनों के अतिरिक्त
समाज के किसी भी वर्ग के हित संरक्षित रखने में बिलकुल भी तत्पर नहीं है
l संक्षेप में कहें तो आज का प्रशासनिक और पुलिस तंत्र राजनेताओं को
अपना मदारी मान चुका है और उनके इशारों पर बंधक बन्दर की तरह नाच रहा है
जिसकी परिणति समाज के 'व्हिसिलब्लोवर्स' की हत्याओं और प्रताणनाओ के रूप
में भी हो रही है l
हम जानते हैं कि मनपसंद और मलाईदार पोस्टिंग को लेकर इन आला प्रशासनिक और
पुलिस अधिकारियों की अपनी मजबूरियां हैं पर यदि देश की सर्वाधिक
प्रतिष्ठित कही जाने बाली अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी अपने निजी लाभ
के लिए जनता के अधिकारों का सौदा करेंगे और निर्दोष जनता की लाशों से ही
अपनी सफलता की इमारत बनाएंगे तो आखिर समाज बचेगा कैसे l
हम नहीं जानते क़ि हम इस समाज को बचा पाएंगे या नहीं किन्तु प्रशासनिक और
पुलिस तंत्र को आइना दिखाने और इनकी सोयी पडी अंतरात्मा को झकझोरने के
उद्देश्य से एक प्रयास अवश्य करेंगे और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और
पुलिस अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के इशारों पर कार्य करके निर्दोष
जनता को प्रताणित किये जाने के विरुद्ध देश के समाजसेवियों और जागरूक
नागरिको के साथ 'येश्वर्याज सेवा संस्थान' के बैनर तले 30 जुलाई 2014
को राजधानी लखनऊ में 'नेशनल व्हिसिलब्लोवर्स डे' मनाएंगे एवं 'मदारी और
बन्दर' के माध्यम से लखनऊ में हज़रतगंज जीपीओ के निकट स्थित महात्मा गांधी
प्रतिमा के सामने एक शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक प्रदर्शन करेंगे जिसकी
अगुआई मैं स्वयं करूंगी l
हमारे प्रयास को अपना समर्थन देने के लिए आप ई-मेल
rtimahilamanchup@gmail.com पर या मोबाइल नंबर 9455553838, 8081898081 पर
संपर्क कर सकते हैं l
आपके समर्थन की अपेक्षा में :
उर्वशी
Mobile- 9369613513
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
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Saturday, 14 June 2014
सूचना नहीं देने पर समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर 10 हजार का जुर्माना
http://www.bhaskar.com/article/UP-LUCK-social-welfare-department-under-secretary-fined-ten-thousand-4646226-PHO.html
सूचना नहीं देने पर समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर 10 हजार का जुर्माना
dainikbhaskar.com | Jun 13, 2014, 21:02PM IST
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सूचना नहीं देने पर समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर 10 हजार का जुर्माना
लखनऊ. दलितों के प्रति सरकारी रवैया कैसा है, इसकी बानगी राज्य सूचना
आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर लगे जुर्माने से पता
चलता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने
दलित उत्पीड़न के एक मामले में सूचना नहीं देने पर यूपी समाज कल्याण
विभाग के अनुसचिव राज कुमार त्रिवेदी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
है।
प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग से आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने
दलित उत्पीड़न के मामले में जानकारी मांगी थी। वर्ष 2012 में मांगी गई
सूचना को एक साल बाद उपलब्ध नहीं कराने पर उर्वशी शर्मा ने राज्य सूचना
आयोग में मामले की सुनवाई के लिए वर्ष 2013 में एक बार फिर अपील की थी।
मुख्य सूचना आयुक्त ने इस मामले की सुनवाई की।
उन्होंने मामले में दायर की गई एफआईआर की प्रति प्राप्त न कराये जाने पर
बीती 20 मई को यूपी समाज कल्याण विभाग के अनुसचिव एवं जन सूचना अधिकारी
राज कुमार त्रिवेदी पर 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।
इस जुर्माने की वसूली राज कुमार त्रिवेदी के वेतन से दिनांक 31 अगस्त तक
की जाएगी। जुर्माने को अधिकतम तीन किश्तों में भुगतान करने का निर्देश
दिया गया है। इसके लिए सचिव, सचिवालय प्रशासन को और राज कुमार त्रिवेदी
के वेतन से नहीं होने की स्थिति में भू-राजस्व की तरह करने के लिए
जिलाधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया है।
आगे पढ़िए क्या था मामला...
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सूचना नहीं देने पर समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर 10 हजार का जुर्माना
क्या था मामला
उर्वशी शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में समाज कल्याण की संस्था राजकीय
गोविन्द बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक के तत्कालीन प्रधानाचार्य अशोक कुमार
बाजपेयी पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगा था। समाज कल्याण के
संयुक्त निदेशक एवं वित्त नियंत्रक की जांच समिति ने अशोक कुमार बाजपेयी
को दलित छात्रों से जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का दोषी भी पाया था।
उर्वशी शर्मा ने दलित छात्रों को न्याय दिलाने और तत्कालीन प्रधानाचार्य
अशोक कुमार बाजपेयी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए
मामले की जानकारी समाज कल्याण के उच्चाधिकारियों को दी और आरटीआई का
प्रयोग भी किया। उर्वशी शर्मा को समाज कल्याण के अनुसचिव धर्मराज सिंह ने
वर्ष 2012 में अशोक कुमार बाजपेयी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज उसकी कॉपी को
उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश। इसके बावजूद कई माह बाद भी एफआईआर की
कॉपी प्राप्त नहीं हुई।
उर्वशी ने इस मामले की सुनवाई के लिए अपील की। मामले की सुनवाई के दौरान
पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस
पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रंजीत सिंह पंकज ने यूपी समाज
कल्याण विभाग के अनुसचिव एवं जन सूचना अधिकारी राज कुमार त्रिवेदी पर दस
हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
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Contact 9369613513
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सूचना नहीं देने पर समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर 10 हजार का जुर्माना
dainikbhaskar.com | Jun 13, 2014, 21:02PM IST
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सूचना नहीं देने पर समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर 10 हजार का जुर्माना
लखनऊ. दलितों के प्रति सरकारी रवैया कैसा है, इसकी बानगी राज्य सूचना
आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर लगे जुर्माने से पता
चलता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने
दलित उत्पीड़न के एक मामले में सूचना नहीं देने पर यूपी समाज कल्याण
विभाग के अनुसचिव राज कुमार त्रिवेदी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
है।
प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग से आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने
दलित उत्पीड़न के मामले में जानकारी मांगी थी। वर्ष 2012 में मांगी गई
सूचना को एक साल बाद उपलब्ध नहीं कराने पर उर्वशी शर्मा ने राज्य सूचना
आयोग में मामले की सुनवाई के लिए वर्ष 2013 में एक बार फिर अपील की थी।
मुख्य सूचना आयुक्त ने इस मामले की सुनवाई की।
उन्होंने मामले में दायर की गई एफआईआर की प्रति प्राप्त न कराये जाने पर
बीती 20 मई को यूपी समाज कल्याण विभाग के अनुसचिव एवं जन सूचना अधिकारी
राज कुमार त्रिवेदी पर 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।
इस जुर्माने की वसूली राज कुमार त्रिवेदी के वेतन से दिनांक 31 अगस्त तक
की जाएगी। जुर्माने को अधिकतम तीन किश्तों में भुगतान करने का निर्देश
दिया गया है। इसके लिए सचिव, सचिवालय प्रशासन को और राज कुमार त्रिवेदी
के वेतन से नहीं होने की स्थिति में भू-राजस्व की तरह करने के लिए
जिलाधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया है।
आगे पढ़िए क्या था मामला...
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सूचना नहीं देने पर समाज कल्याण विभाग के अंडर सेक्रेटरी पर 10 हजार का जुर्माना
क्या था मामला
उर्वशी शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 में समाज कल्याण की संस्था राजकीय
गोविन्द बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक के तत्कालीन प्रधानाचार्य अशोक कुमार
बाजपेयी पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगा था। समाज कल्याण के
संयुक्त निदेशक एवं वित्त नियंत्रक की जांच समिति ने अशोक कुमार बाजपेयी
को दलित छात्रों से जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का दोषी भी पाया था।
उर्वशी शर्मा ने दलित छात्रों को न्याय दिलाने और तत्कालीन प्रधानाचार्य
अशोक कुमार बाजपेयी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए
मामले की जानकारी समाज कल्याण के उच्चाधिकारियों को दी और आरटीआई का
प्रयोग भी किया। उर्वशी शर्मा को समाज कल्याण के अनुसचिव धर्मराज सिंह ने
वर्ष 2012 में अशोक कुमार बाजपेयी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज उसकी कॉपी को
उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश। इसके बावजूद कई माह बाद भी एफआईआर की
कॉपी प्राप्त नहीं हुई।
उर्वशी ने इस मामले की सुनवाई के लिए अपील की। मामले की सुनवाई के दौरान
पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस
पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रंजीत सिंह पंकज ने यूपी समाज
कल्याण विभाग के अनुसचिव एवं जन सूचना अधिकारी राज कुमार त्रिवेदी पर दस
हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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Urvashi Sharma
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उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं कथित बलात्कार की घटनाएँ?
http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/06/140612_up_rape_cases_rns.shtml
उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं कथित बलात्कार की घटनाएँ?
मनीष मिश्रा
लखनऊ से बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए
शुक्रवार, 13 जून, 2014 को 10:57 IST तक के समाचार
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मित्र को भेजें
प्रिंट करें
रेप, बलात्कार, विरोध प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश में विगत कुछ दिनों से महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा की
घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं. प्रदेश के कई जिलों बदायूं, सीतापुर, लखीमपुर,
बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, कुशीनगर और मुरादाबाद, में महिलाओं के
साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या करने की ख़बरें आईं.
पुलिस ने कुछ जगहों पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ़्तारी तो की
लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई.
संबंधित समाचार
'ख़ामोशी बलात्कार की माँ है'
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले
अखिलेश ने मीडिया पर साधा निशाना
टॉपिक
भारत
क्लिक करें उत्तर प्रदेशः महिला का शव पेड़ से लटका मिला
प्रदेश में आए दिन किसी न किसी स्थान से महिलाओं के बलात्कार और उनकी
हत्या होने की ख़बर लगातार आ रही है.
अखिलेश यादव की सरकार क़ानून व्यवस्था को मज़बूत करने और प्रदेश में
महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे कथित बलात्कार और हत्या की घटना को रोकने का
दावा करने के बावजूद भी ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं.
लखनऊ की महिला सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा कहती हैं, "उत्तर प्रदेश
में क़ानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है. यहां महिलाओं के साथ
रोज़ रेप हो रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है. अपराधी खुले आम वारदात
को अंजाम दे रहें है. उन्हें क़ानून का कोई ख़ौफ़ नहीं है."
सरकार की कार्रवाई
बदायूँ में हुए बलात्कार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन
उर्वशी का कहना है, "प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार बलात्कार करने वाले
लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है. जिससे अपराधियों
के हौसले काफ़ी बुलंद है. सरकार रेप को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को ही
बचाने का काम कर रही हैं."
ऐसे में किसी भी पीड़ित महिला और उसके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा?
उर्वशी कहती हैं, "सरकार को महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने
वाले सख्त क़ानून लागू करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं में कमी की जा सके."
उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और
हिंसा का ग्राफ नौ प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है लेकिन प्रदेश सरकार इस पर
ध्यान नहीं दे रही है. केवल अपराध के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही
है.
क्लिक करें जयपुर: मलेशियाई महिला से बलात्कार में एक गिरफ़्तार
प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे कथित रेप और हत्या की घटना पर राज्य
सरकार के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बीबीसी हिन्दी से कहा, "यह एक
सामाजिक समस्या है. प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है. कुछ मामले तो आपसी
रंजिश के, तो कुछ फ़र्ज़ी पाए गए हैं. सरकार क़ानून व्यवस्था को मज़बूत
करने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है. कई मामलों में सरकार ने
सख्त कार्रवाई की है."
हमीरपुर और मुरादाबाद में हुए कथित रेप और हत्या के बारे में पूछने पर
राजेन्द्र चैधरी का कहना था कि वो इसकी जानकारी जुटा रहे हैं.
उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक प्रदेश में महिलाओं के साथ हो
रहे बलात्कार उनकी हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, "प्रदेश
के पुलिस महानिदेशक जब सार्वजनिक रूप से यह बयान देंगे कि बलात्कार और
हत्या रूटीन है तो ऐसे में क़ानून व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं की
सुरक्षा कैसे हो पाएगी."
बलात्कार पर बयान
बदायूँ की बलात्कार पीड़ित की माँ
पाठक कहते हैं, "प्रदेश सरकार अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है. क़ानून
व्यवस्था को मज़बूत करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के बजाए
बलात्कार और हत्या की घटनाओं को साजिश बता रही है. जो काफ़ी
दुर्भाग्यपूर्ण है. भाजपा कोई भी अलोकतांत्रिक क़दम नहीं उठाएगी. हमारी
पार्टी प्रदेश की जनता के साथ पूरी ताक़त के साथ खड़ी रहेगी."
क्लिक करें बदायूं बलात्कार पर अखिलेश सीबीआई जांच को तैयार
उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था अमरेन्द्र कुमार सिंह
सेंगर ने बीबीसी हिन्दी को बताया कि प्रदेश में कहीं भी किसी महिला के
साथ बलात्कार और उनकी हत्या की घटना घटती है तो उसपर त्वरित कार्रवाई
करने का आदेश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है.
उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि पीड़ित पक्ष का बयान तुरन्त दर्ज
किया जाए और उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए.
हमीरपुर की घटना का उल्लेख करते हुए आईजी ने कहा, "थाने में महिला के साथ
बलात्कार की बात पूरी तरह से ग़लत है आज आईजी और कमिशनर ने स्वयं घटना
स्थल पर जाकर पूरे मामले की तहकीकात की. उनकी जांच में बलात्कार की घटना
को असत्य पाया गया है. जिस महिला द्वारा पुलिस पर बलात्कार करने का आरोप
लगाया गया था उस महिला का पति उस इलाक़े का हिस्ट्रीसीटर है. उसे पहले भी
गिरफ़्तार किया गया था. कल उसे पुलिस ने एक मामले में गिरफ़्तार कर थाने
में ले आई थी."
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए क्लिक करें यहां क्लिक करें. आप
हमें क्लिक करें फ़ेसबुक और क्लिक करें ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
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Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
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Helpline Against Corruption 9455553838
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उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं कथित बलात्कार की घटनाएँ?
मनीष मिश्रा
लखनऊ से बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए
शुक्रवार, 13 जून, 2014 को 10:57 IST तक के समाचार
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रेप, बलात्कार, विरोध प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश में विगत कुछ दिनों से महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा की
घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं. प्रदेश के कई जिलों बदायूं, सीतापुर, लखीमपुर,
बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, कुशीनगर और मुरादाबाद, में महिलाओं के
साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या करने की ख़बरें आईं.
पुलिस ने कुछ जगहों पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ़्तारी तो की
लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई.
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उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले
अखिलेश ने मीडिया पर साधा निशाना
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क्लिक करें उत्तर प्रदेशः महिला का शव पेड़ से लटका मिला
प्रदेश में आए दिन किसी न किसी स्थान से महिलाओं के बलात्कार और उनकी
हत्या होने की ख़बर लगातार आ रही है.
अखिलेश यादव की सरकार क़ानून व्यवस्था को मज़बूत करने और प्रदेश में
महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे कथित बलात्कार और हत्या की घटना को रोकने का
दावा करने के बावजूद भी ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं.
लखनऊ की महिला सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा कहती हैं, "उत्तर प्रदेश
में क़ानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है. यहां महिलाओं के साथ
रोज़ रेप हो रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है. अपराधी खुले आम वारदात
को अंजाम दे रहें है. उन्हें क़ानून का कोई ख़ौफ़ नहीं है."
सरकार की कार्रवाई
बदायूँ में हुए बलात्कार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन
उर्वशी का कहना है, "प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार बलात्कार करने वाले
लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है. जिससे अपराधियों
के हौसले काफ़ी बुलंद है. सरकार रेप को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को ही
बचाने का काम कर रही हैं."
ऐसे में किसी भी पीड़ित महिला और उसके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा?
उर्वशी कहती हैं, "सरकार को महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने
वाले सख्त क़ानून लागू करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं में कमी की जा सके."
उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और
हिंसा का ग्राफ नौ प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है लेकिन प्रदेश सरकार इस पर
ध्यान नहीं दे रही है. केवल अपराध के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही
है.
क्लिक करें जयपुर: मलेशियाई महिला से बलात्कार में एक गिरफ़्तार
प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे कथित रेप और हत्या की घटना पर राज्य
सरकार के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बीबीसी हिन्दी से कहा, "यह एक
सामाजिक समस्या है. प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है. कुछ मामले तो आपसी
रंजिश के, तो कुछ फ़र्ज़ी पाए गए हैं. सरकार क़ानून व्यवस्था को मज़बूत
करने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है. कई मामलों में सरकार ने
सख्त कार्रवाई की है."
हमीरपुर और मुरादाबाद में हुए कथित रेप और हत्या के बारे में पूछने पर
राजेन्द्र चैधरी का कहना था कि वो इसकी जानकारी जुटा रहे हैं.
उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय पाठक प्रदेश में महिलाओं के साथ हो
रहे बलात्कार उनकी हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, "प्रदेश
के पुलिस महानिदेशक जब सार्वजनिक रूप से यह बयान देंगे कि बलात्कार और
हत्या रूटीन है तो ऐसे में क़ानून व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं की
सुरक्षा कैसे हो पाएगी."
बलात्कार पर बयान
बदायूँ की बलात्कार पीड़ित की माँ
पाठक कहते हैं, "प्रदेश सरकार अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है. क़ानून
व्यवस्था को मज़बूत करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के बजाए
बलात्कार और हत्या की घटनाओं को साजिश बता रही है. जो काफ़ी
दुर्भाग्यपूर्ण है. भाजपा कोई भी अलोकतांत्रिक क़दम नहीं उठाएगी. हमारी
पार्टी प्रदेश की जनता के साथ पूरी ताक़त के साथ खड़ी रहेगी."
क्लिक करें बदायूं बलात्कार पर अखिलेश सीबीआई जांच को तैयार
उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था अमरेन्द्र कुमार सिंह
सेंगर ने बीबीसी हिन्दी को बताया कि प्रदेश में कहीं भी किसी महिला के
साथ बलात्कार और उनकी हत्या की घटना घटती है तो उसपर त्वरित कार्रवाई
करने का आदेश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है.
उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि पीड़ित पक्ष का बयान तुरन्त दर्ज
किया जाए और उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए.
हमीरपुर की घटना का उल्लेख करते हुए आईजी ने कहा, "थाने में महिला के साथ
बलात्कार की बात पूरी तरह से ग़लत है आज आईजी और कमिशनर ने स्वयं घटना
स्थल पर जाकर पूरे मामले की तहकीकात की. उनकी जांच में बलात्कार की घटना
को असत्य पाया गया है. जिस महिला द्वारा पुलिस पर बलात्कार करने का आरोप
लगाया गया था उस महिला का पति उस इलाक़े का हिस्ट्रीसीटर है. उसे पहले भी
गिरफ़्तार किया गया था. कल उसे पुलिस ने एक मामले में गिरफ़्तार कर थाने
में ले आई थी."
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Monday, 9 June 2014
वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
http://dailysunstar.com/moreuttarpradesh.asp?Details=9234
वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
लखनऊ ! उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता
उर्वशी शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया
है। उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उर्वशी
के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से आईएएस
सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना मांगी थी,
जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी जासूसी जरूर
करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
लखनऊ ! उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता
उर्वशी शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया
है। उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उर्वशी
के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से आईएएस
सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना मांगी थी,
जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी जासूसी जरूर
करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
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Sunday, 8 June 2014
यूपी: सीनियर आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/administration/up-senior-ias-woman-accused-of-spying/articleshow/36253928.cms
यूपी: सीनियर आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
आईएएनएस | Jun 8, 2014, 06.28PM IST
लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा
ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया है। उर्वशी की
शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उर्वशी के मुताबिक, साल
2012 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग से आईएएस सदाकांत के
सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना मांगी थी, जिस पर
उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी जासूसी जरूर करा
डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के मुताबिक, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया। उर्वशी के
मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी कराई,
जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में
किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है। उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और
प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष
महिला विरोधी आपराधिक मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति
अपराधों में कमी कैसे आएगी। आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण्
जाने के इस मामले में उर्वशी ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर
क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले की जांच कर रहे हैं।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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यूपी: सीनियर आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
आईएएनएस | Jun 8, 2014, 06.28PM IST
लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा
ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया है। उर्वशी की
शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उर्वशी के मुताबिक, साल
2012 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग से आईएएस सदाकांत के
सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना मांगी थी, जिस पर
उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी जासूसी जरूर करा
डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के मुताबिक, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया। उर्वशी के
मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी कराई,
जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में
किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है। उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और
प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष
महिला विरोधी आपराधिक मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति
अपराधों में कमी कैसे आएगी। आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण्
जाने के इस मामले में उर्वशी ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर
क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले की जांच कर रहे हैं।
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यूपी: सीनियर IAS पर महिला की जासूसी का आरोप
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यूपी: सीनियर IAS पर महिला की जासूसी का आरोप
Jun 8, 2014, 06.28pm IST, Navbharat Times
लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा
ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया है। उर्वशी की
शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उर्वशी के मुताबिक, साल
2012 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग से आईएएस सदाकांत के
सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना मांगी थी, जिस पर
उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी जासूसी जरूर करा
डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के मुताबिक, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया। उर्वशी के
मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी कराई,
जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में
किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है। उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और
प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष
महिला विरोधी आपराधिक मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति
अपराधों में कमी कैसे आएगी। आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण्
जाने के इस मामले में उर्वशी ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर
क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले की जांच कर रहे हैं।
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यूपी: सीनियर IAS पर महिला की जासूसी का आरोप
Jun 8, 2014, 06.28pm IST, Navbharat Times
लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा
ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया है। उर्वशी की
शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उर्वशी के मुताबिक, साल
2012 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग से आईएएस सदाकांत के
सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना मांगी थी, जिस पर
उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी जासूसी जरूर करा
डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के मुताबिक, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया। उर्वशी के
मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी कराई,
जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में
किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है। उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और
प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष
महिला विरोधी आपराधिक मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति
अपराधों में कमी कैसे आएगी। आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण्
जाने के इस मामले में उर्वशी ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर
क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले की जांच कर रहे हैं।
--
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उप्र: वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
http://www.aajkikhabar.com/hindi/News/Regional/uttarpradesh/199491.html
उप्र: वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
Sunday, Jun 8 2014 1:07PM IST
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी
शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया है।
उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया। उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के
सदाकांत इस प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे
अपनी निजता के अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
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Sunday, Jun 8 2014 1:07PM IST
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी
शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया है।
उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया। उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के
सदाकांत इस प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे
अपनी निजता के अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
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उप्र : वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
http://www.kharinews.com/2013-06-25-13-01-02/item/26918-2014-06-07-09-40-07-7nat58
उप्र : वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
लखनऊ, 7 जून (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला
आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी
जासूसी का आरोप लगाया है। उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की
जांच कर रही है।
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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उप्र : वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
लखनऊ, 7 जून (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला
आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी
जासूसी का आरोप लगाया है। उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की
जांच कर रही है।
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
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उप्र : वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
http://www.nayaindia.com/news/latest-news/wire-news/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2-311993.html
उप्र : वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
Posted On June 7th, 2014 By नया इंडिया न्यूज़
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
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Contact 9369613513
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उप्र : वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
Posted On June 7th, 2014 By नया इंडिया न्यूज़
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्हांेने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
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वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/215103/1/20
वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
(03:03:19 AM) 08, Jun, 2014, Sunday
लखनऊ ! उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता
उर्वशी शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया
है। उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्होंने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
की जांच कर रहे हैं।
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वरिष्ठ आईएएस पर महिला की जासूसी का आरोप
(03:03:19 AM) 08, Jun, 2014, Sunday
लखनऊ ! उत्तर प्रदेश की राजधानी की चर्चित महिला आरटीआई कार्यकर्ता
उर्वशी शर्मा ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया
है। उर्वशी की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
उर्वशी के मुताबिक, वर्ष 2012 में उन्होंने उप्र के नियुक्ति विभाग से
आईएएस सदाकांत के सेवा अभिलेख, चल-अचल संपत्ति आदि के बारे में सूचना
मांगी थी, जिस पर उन्हें सूचना तो नहीं मिली पर आईएएस सदाकांत ने उनकी
जासूसी जरूर करा डाली।
उत्तर प्रदेश शासन के इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) की अनुसचिव
और जनसूचना अधिकारी मीरा नाथ के एक पत्र के अनुसार, सदाकांत ने 10 जनवरी
2013 को उनको एक पत्र लिखा जिसमें सदाकांत ने लिखा, 'उर्वशी शर्मा के पति
संजय शर्मा, जो गोविंद बल्लभ पंत पालीटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में समाज
कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके पति द्वारा की गई अनियमितताओं
की जांच जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा कराई गई।'
खास बात यह कि सूचना मांगने के आवेदन में उर्वशी के नाम और पते के अलावा
और कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। ऐसे में उर्वशी ने सवाल उठाया है कि
सदाकांत ने आखिर कैसे उनके पति के नाम, कार्य स्थल, सेवा-स्थिति आदि के
बारे में सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र में कर दिया।
उर्वशी के मुताबिक, निश्चित ही सदाकांत ने उनकी और उनके परिवार की जासूसी
कराई, जिसके आधार पर उनके परिवार की सटीक सूचनाओं का उल्लेख अपने पत्र
में किया।
उर्वशी का कहना है कि बिना जासूसी और व्यक्तिगत रुचि के सदाकांत इस
प्रकार का सटीक उल्लेख कर ही नहीं सकता था। उर्वशी ने इसे अपनी निजता के
अधिकार का हनन बताया है।
उर्वशी ने कहा है कि जिस प्रदेश का आईएएस और प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव
महिला कल्याण जैसा पद धारित करने वाला पुरुष महिला विरोधी आपराधिक
मानसिकता का होगा आखिर वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी कैसे आएगी।
आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर जासूसी कराण् जाने के इस मामले में उर्वशी
ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके आधार पर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज मामले
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Friday, 6 June 2014
Snooping, threatening & Making indecent comments on a women and making false statement to Police officer in preliminary inquiry by IAS Sadakant : DGP UP forwards complaint to "Complaint cell UP, DIG"
UPPCC <uppcc-up@nic.in> Fri, Jun 6, 2014 at 4:11 PM
To: "Complaint cell UP, DIG" <digcomplaint-up@nic.in>
Cc: rtimahilamanchup@gmail.com
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original
Sir
The complaint email is forwarded
UPPCC
---------- Forwarded message ----------
From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
To: dgp@up.nic.in, dgpolice@sify.com, adglo.up@nic.in,
atodgp@up.nic.in, igzonelkw-up <igzonelkw-up@nic.in>, digrlkw
<digrlkw@up.nic.in>, ssplkw-up@nic.in, digcomplaint-up
<digcomplaint-up@nic.in>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up@nic.in
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, pmosb@pmo.nic.in, hgovup
<hgovup@nic.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>, cmup <cmup@nic.in>, cmup
<cmup@up.nic.in>, csup <csup@up.nic.in>
Date: Fri, 06 Jun 2014 15:43:37 +0530
Subject: Snooping, threatening & Making indecent comments on a women
and making false statement to Police officer in preliminary inquiry by
IAS Sadakant : Request to get FIR filed
By e-mail
To : All Concerned Police Officers of Uttar Pradesh
dgp@up.nic.in, dgpolice@sify.com, adglo.up@nic.in,
atodgp@up.nic.in, igzonelkw-up <igzonelkw-up@nic.in>, digrlkw
<digrlkw@up.nic.in>, ssplkw-up@nic.in, digcomplaint-up
<digcomplaint-up@nic.in>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up
uppcc-up@nic.in
Sub. : Snooping, threatening & Making indecent comments on a women and
making false statement to Police officer in preliminary inquiry by IAS
Sadakant : Request to get FIR filed
Sir/Madam,
Please refer to my earlier mails.
This Complaint is against SSP Lucknow and S.O. Thana Hazratganj who
are not filing F.I.R. on my complaint against UP cadre IAS
Sadakant.Thus in the light of The Criminal Law Amendment act 2013,
both SSP Lucknow and S.O. Thana Hazratganj are accused of section 166A
of IPC and in the light of para 111 (iv) of order dated 12-11-13 of
Hon. Supreme Court of India passed in writ petition ( Criminal ) No.
68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. & others
Sadakant, while posted as Principal Secretary to Uttar Pradesh
Government misused his powers as a public servant and in his letter
no. 218 dated 10-01-13 has used words to insult my modesty and has
also threatened me in writing for my fight against corruption and
irregularities of IAS,IPS officials, politicians etc. Not only this I
was snooped by IAS Sadakant.
At that time my husband was working in the department headed by
Sadakant. I was snooped by Sadakant is very much evident from para 2
page 2 of 3 page letter no. 1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27
May 2013, issued by Kumari Meera Nath, Under Secretary to Government
of Uttar Pradesh.
An official of the stature of Principal Secretary shall never be able
to trace wife-husband relationship of a lady info-seeker who seeks
info as an individual citizen of India with an employee subordinate to
him until n unless she is snooped by that Principal Secretary and that
Principal Secretary's personal interest in her. Thus Sadakant is
guilty of crime of snooping also.
As per para 2 page 2 of 3 page letter no.
1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27 May 2013, issued by Kumari
Meera Nath, Under Secretary to Government of Uttar Pradesh , Sadakant
has written that I was doing a number of 'GALAT KARYA', which is
highly objectionable and derogatory to the modesty of a woman in
Indian Context. Here Sadakant is said to have written threatening
words that action against me was proposed.Not only this by misusing
his powers as Principal Secretary of Information department of Uttar
Pradesh, Sadakant got this published in various newspapers also which
caused me a great degree of embarrassment.
I made this complaint to SO Hazratganj. One A.A. Ansari ( Sub
Inspector PNO No. 982530058) conducted the preliminary inquiry in
which Sadakant misled the inquiry officer and uttered white lies. As a
public servant, Sadakant was legally bound to furnish true information
to police Sub-Inspector but he furnished false information to police
Sub-Inspector though he very well knew it was false. Para 2 page 2 of
3 page letter no. 1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27 May 2013,
issued by Kumari Meera Nath, Under Secretary to Government of Uttar
Pradesh establishes that Sadakant had commented on me but refused to
have done so to police Sub-Inspector. This is criminal under IPC also.
Vide Speed Post no. EU488566235IN dated 19-04-14 I wrote to Praveen
Kumar SSP Lucknow whereby I supplied SSP three page copy of letter no.
1480 dated 27 May 2013 of IRLA CHEQUE SECTION of UP Government but
nothing
has happened and I was compelled to make an online complaint on
web-portal of Uttar Pradesh Police. As per web-portal, my complaint
has been sent to Circle officer of Hazratganj.
order dated 12-11-13 of Hon. Supreme Court of India passed in writ
petition ( Criminal ) No. 68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. &
others Hon. Supreme Court of India specified as given under :
(i)Registration of FIR is mandatory under Section 154
of the Code, if the information discloses
commission of a cognizable offence and no
preliminary inquiry is permissible in such a
situation.
(ii) If the information received does not disclose a
cognizable offence but indicates the necessity for
an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted
only to ascertain whether cognizable offence is
disclosed or not.
(iii) If the inquiry discloses the commission of a
cognizable offence, the FIR must be registered. In
cases where preliminary inquiry ends in closing the
complaint, a copy of the entry of such closure
must be supplied to the first informant forthwith
and not later than one week. It must disclose
reasons in brief for closing the complaint and not
proceeding further.
(iv) The police officer cannot avoid his duty of
registering offence if cognizable offence is
disclosed. Action must be taken against erring
officers who do not register the FIR if information
received by him discloses a cognizable offence.
(v) The scope of preliminary inquiry is not to verify the
veracity or otherwise of the information received
but only to ascertain whether the information
reveals any cognizable offence.
(vi) As to what type and in which cases preliminary
inquiry is to be conducted will depend on the facts
and circumstances of each case. The category of
cases in which preliminary inquiry may be made
are as under:
(a) Matrimonial disputes/ family disputes
(b) Commercial offences
(c) Medical negligence cases
(d) Corruption cases
(e) Cases where there is abnormal delay/laches in
initiating criminal prosecution, for example, over
3 months delay in reporting the matter without
satisfactorily explaining the reasons for delay.
The aforesaid are only illustrations and not
exhaustive of all conditions which may warrant
preliminary inquiry.
(vii) While ensuring and protecting the rights of the
accused and the complainant, a preliminary
inquiry should be made time bound and in any
case it should not exceed 7 days. The fact of such
delay and the causes of it must be reflected in the
General Diary entry.
(viii) Since the General Diary/Station Diary/Daily Diary is
the record of all information received in a police
station, we direct that all information relating to
cognizable offences, whether resulting in
registration of FIR or leading to an inquiry, must be
mandatorily and meticulously reflected in the said
Diary and the decision to conduct a preliminary
inquiry must also be reflected, as mentioned
above.
Though registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code,
if the information discloses commission of a cognizable offence and no
preliminary inquiry is permissible in such a situation but since
accused is a high profile official of Uttar Pradesh government, Police
department is not filing FIR and is delaying the matter to give time
to this high profile accused to harass me and my family.
The police officer cannot avoid his duty of registering offence if
cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring
officers who do not register the FIR if information received by him
discloses a cognizable offence but no action has been taken against
erring police officials in this case.
I, as a lady living in Uttar Pradesh, have no hesitation to say that
recent 'BUDAUN RAPE CASE' & 'Rape of a woman judge in Aligarh' like
incidents are happening in this government because of police officers
like SSP Lucknow and SO Thana Hazratganj of Lucknow. I am sure SSP
Lucknow and SO Thana Hazratganj of Lucknow do not have courage to file
FIR against IAS Sadakant.
On 03-06-2014, SSP Lucknow sent Sub Inspector / incharge of
Hussainganj Police post to my house to take my statement even before
filing a FIR against Sadakant. This is clear violation of law as laid
down by Hon. Supreme Court of India in writ petition ( Criminal ) No.
68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. & others but no one is
listening.
In Uttar Pradesh, this is as if IAS are above law and are legally
empowered to make derogatory comments on women,threaten women or snoop
women, deliberately misled police officer in preliminary inquiry and
go scot free.
If not,Please get the FIR filed against IAS Sadakant , punish SSP
Lucknow and SO Thana Hazratganj and get the case thoroughly
investigated in the light of The Criminal Law Amendment act 2013 and
law as laid down by Hon. Supreme Court of India in writ petition (
Criminal ) No. 68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. & others and
ensure that I am not deprived of deprived of my constitutional and
human rights.
Attachments :
1- One page scanned copy of report of Sub-Inspector A.A. Ansari.
2- 3 page scanned copies of letter no.
1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27 May 2013, issued by Kumari
Meera Nath, Under Secretary to Government of Uttar Pradesh.
3- 93 pages of order dated 12-11-13 of Hon. Supreme Court of India
passed in writ petition ( Criminal ) No. 68 of 2008 lalita kumara VS.
Govt. of U.P. & others in a pdf file.
Regards,
copies to –
1- presidentofindia@rb.nic.in
2- pmosb@pmo.nic.in
3- H.E. Governor of U.P. "hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup"
<hgovup@up.nic.in>,
4-Chief Minister of U.P. "cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
5-Chief Secretary of Uttar Pradesh "csup" <csup@up.nic.in>,
Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
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To: "Complaint cell UP, DIG" <digcomplaint-up@nic.in>
Cc: rtimahilamanchup@gmail.com
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Sir
The complaint email is forwarded
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From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
To: dgp@up.nic.in, dgpolice@sify.com, adglo.up@nic.in,
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Date: Fri, 06 Jun 2014 15:43:37 +0530
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and making false statement to Police officer in preliminary inquiry by
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By e-mail
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Sub. : Snooping, threatening & Making indecent comments on a women and
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Please refer to my earlier mails.
This Complaint is against SSP Lucknow and S.O. Thana Hazratganj who
are not filing F.I.R. on my complaint against UP cadre IAS
Sadakant.Thus in the light of The Criminal Law Amendment act 2013,
both SSP Lucknow and S.O. Thana Hazratganj are accused of section 166A
of IPC and in the light of para 111 (iv) of order dated 12-11-13 of
Hon. Supreme Court of India passed in writ petition ( Criminal ) No.
68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. & others
Sadakant, while posted as Principal Secretary to Uttar Pradesh
Government misused his powers as a public servant and in his letter
no. 218 dated 10-01-13 has used words to insult my modesty and has
also threatened me in writing for my fight against corruption and
irregularities of IAS,IPS officials, politicians etc. Not only this I
was snooped by IAS Sadakant.
At that time my husband was working in the department headed by
Sadakant. I was snooped by Sadakant is very much evident from para 2
page 2 of 3 page letter no. 1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27
May 2013, issued by Kumari Meera Nath, Under Secretary to Government
of Uttar Pradesh.
An official of the stature of Principal Secretary shall never be able
to trace wife-husband relationship of a lady info-seeker who seeks
info as an individual citizen of India with an employee subordinate to
him until n unless she is snooped by that Principal Secretary and that
Principal Secretary's personal interest in her. Thus Sadakant is
guilty of crime of snooping also.
As per para 2 page 2 of 3 page letter no.
1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27 May 2013, issued by Kumari
Meera Nath, Under Secretary to Government of Uttar Pradesh , Sadakant
has written that I was doing a number of 'GALAT KARYA', which is
highly objectionable and derogatory to the modesty of a woman in
Indian Context. Here Sadakant is said to have written threatening
words that action against me was proposed.Not only this by misusing
his powers as Principal Secretary of Information department of Uttar
Pradesh, Sadakant got this published in various newspapers also which
caused me a great degree of embarrassment.
I made this complaint to SO Hazratganj. One A.A. Ansari ( Sub
Inspector PNO No. 982530058) conducted the preliminary inquiry in
which Sadakant misled the inquiry officer and uttered white lies. As a
public servant, Sadakant was legally bound to furnish true information
to police Sub-Inspector but he furnished false information to police
Sub-Inspector though he very well knew it was false. Para 2 page 2 of
3 page letter no. 1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27 May 2013,
issued by Kumari Meera Nath, Under Secretary to Government of Uttar
Pradesh establishes that Sadakant had commented on me but refused to
have done so to police Sub-Inspector. This is criminal under IPC also.
Vide Speed Post no. EU488566235IN dated 19-04-14 I wrote to Praveen
Kumar SSP Lucknow whereby I supplied SSP three page copy of letter no.
1480 dated 27 May 2013 of IRLA CHEQUE SECTION of UP Government but
nothing
has happened and I was compelled to make an online complaint on
web-portal of Uttar Pradesh Police. As per web-portal, my complaint
has been sent to Circle officer of Hazratganj.
order dated 12-11-13 of Hon. Supreme Court of India passed in writ
petition ( Criminal ) No. 68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. &
others Hon. Supreme Court of India specified as given under :
(i)Registration of FIR is mandatory under Section 154
of the Code, if the information discloses
commission of a cognizable offence and no
preliminary inquiry is permissible in such a
situation.
(ii) If the information received does not disclose a
cognizable offence but indicates the necessity for
an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted
only to ascertain whether cognizable offence is
disclosed or not.
(iii) If the inquiry discloses the commission of a
cognizable offence, the FIR must be registered. In
cases where preliminary inquiry ends in closing the
complaint, a copy of the entry of such closure
must be supplied to the first informant forthwith
and not later than one week. It must disclose
reasons in brief for closing the complaint and not
proceeding further.
(iv) The police officer cannot avoid his duty of
registering offence if cognizable offence is
disclosed. Action must be taken against erring
officers who do not register the FIR if information
received by him discloses a cognizable offence.
(v) The scope of preliminary inquiry is not to verify the
veracity or otherwise of the information received
but only to ascertain whether the information
reveals any cognizable offence.
(vi) As to what type and in which cases preliminary
inquiry is to be conducted will depend on the facts
and circumstances of each case. The category of
cases in which preliminary inquiry may be made
are as under:
(a) Matrimonial disputes/ family disputes
(b) Commercial offences
(c) Medical negligence cases
(d) Corruption cases
(e) Cases where there is abnormal delay/laches in
initiating criminal prosecution, for example, over
3 months delay in reporting the matter without
satisfactorily explaining the reasons for delay.
The aforesaid are only illustrations and not
exhaustive of all conditions which may warrant
preliminary inquiry.
(vii) While ensuring and protecting the rights of the
accused and the complainant, a preliminary
inquiry should be made time bound and in any
case it should not exceed 7 days. The fact of such
delay and the causes of it must be reflected in the
General Diary entry.
(viii) Since the General Diary/Station Diary/Daily Diary is
the record of all information received in a police
station, we direct that all information relating to
cognizable offences, whether resulting in
registration of FIR or leading to an inquiry, must be
mandatorily and meticulously reflected in the said
Diary and the decision to conduct a preliminary
inquiry must also be reflected, as mentioned
above.
Though registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code,
if the information discloses commission of a cognizable offence and no
preliminary inquiry is permissible in such a situation but since
accused is a high profile official of Uttar Pradesh government, Police
department is not filing FIR and is delaying the matter to give time
to this high profile accused to harass me and my family.
The police officer cannot avoid his duty of registering offence if
cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring
officers who do not register the FIR if information received by him
discloses a cognizable offence but no action has been taken against
erring police officials in this case.
I, as a lady living in Uttar Pradesh, have no hesitation to say that
recent 'BUDAUN RAPE CASE' & 'Rape of a woman judge in Aligarh' like
incidents are happening in this government because of police officers
like SSP Lucknow and SO Thana Hazratganj of Lucknow. I am sure SSP
Lucknow and SO Thana Hazratganj of Lucknow do not have courage to file
FIR against IAS Sadakant.
On 03-06-2014, SSP Lucknow sent Sub Inspector / incharge of
Hussainganj Police post to my house to take my statement even before
filing a FIR against Sadakant. This is clear violation of law as laid
down by Hon. Supreme Court of India in writ petition ( Criminal ) No.
68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. & others but no one is
listening.
In Uttar Pradesh, this is as if IAS are above law and are legally
empowered to make derogatory comments on women,threaten women or snoop
women, deliberately misled police officer in preliminary inquiry and
go scot free.
If not,Please get the FIR filed against IAS Sadakant , punish SSP
Lucknow and SO Thana Hazratganj and get the case thoroughly
investigated in the light of The Criminal Law Amendment act 2013 and
law as laid down by Hon. Supreme Court of India in writ petition (
Criminal ) No. 68 of 2008 lalita kumara VS. Govt. of U.P. & others and
ensure that I am not deprived of deprived of my constitutional and
human rights.
Attachments :
1- One page scanned copy of report of Sub-Inspector A.A. Ansari.
2- 3 page scanned copies of letter no.
1480/20-IRLA-402-Ve.pa.pra./2013 dated 27 May 2013, issued by Kumari
Meera Nath, Under Secretary to Government of Uttar Pradesh.
3- 93 pages of order dated 12-11-13 of Hon. Supreme Court of India
passed in writ petition ( Criminal ) No. 68 of 2008 lalita kumara VS.
Govt. of U.P. & others in a pdf file.
Regards,
copies to –
1- presidentofindia@rb.nic.in
2- pmosb@pmo.nic.in
3- H.E. Governor of U.P. "hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup"
<hgovup@up.nic.in>,
4-Chief Minister of U.P. "cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
5-Chief Secretary of Uttar Pradesh "csup" <csup@up.nic.in>,
Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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Wednesday, 4 June 2014
Press Release (प्रकाशनार्थ) प्रेस विज्ञप्ति: आरटीआई प्रयोगकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध उप्र के आरटीआई कार्यकर्ता और समाजसेवी एकजुट : जुलाई में लखनऊ में होगा विशाल धरना ----RTI activists & Social Werkers come together to form RAC: a one stop help to tackle issues of victimization of RTI users in Uttar Pradesh
Lucknow : विगत दिनों आरटीआई प्रयोगकर्ता मंगत सिंह त्यागी , संजय त्यागी
की हत्या और अशोक कुमार गोयल के उत्पीड़न से उद्देलित उप्र के आरटीआई
कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने आरटीआई प्रयोगकर्ता पर हो रहे अत्याचार
के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय लिया है l सामाजिक
कार्यकत्री और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा द्वारा शुरू किये गए इस
प्रयास को डॉ नूतन ठाकुर , डॉ देव दत्त शर्मा , इज़हार अहमद अंसारी , सलीम
बेग और डॉ नीरज कुमार जैसे दिग्गज आरटीआई कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों
ने अपना समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया है l उर्वशी ने बताया कि
वे और भी आरटीआई कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से संपर्क कर उन्हें इस
मुहिम से जोड़ेंगी l इसके लिए मोबाइल हेल्प लाइन नंबर 9455553838,
8081898081 एवं उर्वशी के ई मेल rtimahilamanchup@gmail.com पर सन्देश
देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है l
उर्वशी ने बताया कि आरटीआई प्रयोगकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे
पर जुलाई में लखनऊ में विशाल धरना आयोजित किया जायेगा l
l In the wake of recent murders of Mangat Singh Tyagi, Sanjay Tyagi
and victimization of Ashok Kumar Goyal, Rti activists of Uttar Pradesh
have come together and formed Rti Activist's Combine ( RAC ) with the
sole aim of fighting against victimization of RTI users in Uttar
Pradesh.
RAC shall work as a one stop help to tackle issues of victimization of
RTI users in Uttar Pradesh.
RAC initiative has been conceptualized by Urvashi Sharma with full
support of majority of leading RTI activists of Uttar Pradesh. Dr.
Nutan Thakur, Dr. Dev Dutt Sharma, Salim Baig,Izhar Ahmad Ansari and
Dr. Niraj Kumar etc. have consented to work in unison with Urvashi to
provide all sort of help to RTI users against their victimization in
Uttar Pradesh.
"Cases of victimization of RTI users can be reported to helpline
mobile numbers 9455553838 & 8081898081 and e-mail id
rtimahilamanchup@gmail.com " told Urvashi.
Urvashi told that she has requested all RTI activists of Uttar Pradesh
to be a part of RAC initiative and strengthen RTI movement in Uttar
Pradesh.
RTI activists have also decided to hold a massive Demonstrattion in
Lucknow in coming July to address the issue of victimization of RTI
users in Uttar Pradesh.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
की हत्या और अशोक कुमार गोयल के उत्पीड़न से उद्देलित उप्र के आरटीआई
कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने आरटीआई प्रयोगकर्ता पर हो रहे अत्याचार
के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय लिया है l सामाजिक
कार्यकत्री और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा द्वारा शुरू किये गए इस
प्रयास को डॉ नूतन ठाकुर , डॉ देव दत्त शर्मा , इज़हार अहमद अंसारी , सलीम
बेग और डॉ नीरज कुमार जैसे दिग्गज आरटीआई कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों
ने अपना समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया है l उर्वशी ने बताया कि
वे और भी आरटीआई कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से संपर्क कर उन्हें इस
मुहिम से जोड़ेंगी l इसके लिए मोबाइल हेल्प लाइन नंबर 9455553838,
8081898081 एवं उर्वशी के ई मेल rtimahilamanchup@gmail.com पर सन्देश
देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है l
उर्वशी ने बताया कि आरटीआई प्रयोगकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे
पर जुलाई में लखनऊ में विशाल धरना आयोजित किया जायेगा l
l In the wake of recent murders of Mangat Singh Tyagi, Sanjay Tyagi
and victimization of Ashok Kumar Goyal, Rti activists of Uttar Pradesh
have come together and formed Rti Activist's Combine ( RAC ) with the
sole aim of fighting against victimization of RTI users in Uttar
Pradesh.
RAC shall work as a one stop help to tackle issues of victimization of
RTI users in Uttar Pradesh.
RAC initiative has been conceptualized by Urvashi Sharma with full
support of majority of leading RTI activists of Uttar Pradesh. Dr.
Nutan Thakur, Dr. Dev Dutt Sharma, Salim Baig,Izhar Ahmad Ansari and
Dr. Niraj Kumar etc. have consented to work in unison with Urvashi to
provide all sort of help to RTI users against their victimization in
Uttar Pradesh.
"Cases of victimization of RTI users can be reported to helpline
mobile numbers 9455553838 & 8081898081 and e-mail id
rtimahilamanchup@gmail.com " told Urvashi.
Urvashi told that she has requested all RTI activists of Uttar Pradesh
to be a part of RAC initiative and strengthen RTI movement in Uttar
Pradesh.
RTI activists have also decided to hold a massive Demonstrattion in
Lucknow in coming July to address the issue of victimization of RTI
users in Uttar Pradesh.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
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Request to support RAC: a one stop help to tackle issues of victimization of RTI users in Uttar Pradesh
Lucknow : In the wake of recent murders of Mangat Singh Tyagi, Sanjay
Tyagi and victimization of Ashok Kumar Goyal, Rti activists of Uttar
Pradesh have come together and formed Rti Activist's Combine ( RAC )
with the sole aim of fighting against victimization of RTI users in
Uttar Pradesh.
RAC shall work as a one stop help to tackle issues of victimization of
RTI users in Uttar Pradesh.
RAC initiative has been conceptualized by me and this has full support
of majority of leading RTI activists of Uttar Pradesh. Dr. Nutan
Thakur, Dr. Dev Dutt Sharma, Salim Baig,Izhar Ahmad Ansari and Dr.
Niraj Kumar have consented to work in unison with me to provide all
sort of help to RTI users against their victimization in Uttar
Pradesh.
Cases of victimization of RTI users can be reported to helpline mobile
numbers 9455553838 & 8081898081 and my e-mail id
rtimahilamanchup@gmail.com .
RTI activists shall Demonstration in Lucknow in coming July to address
the issue of victimization of RTI users in Uttar Pradesh.
I request all RTI activists of Uttar Pradesh to be a part of RAC
initiative and strengthen RTI movement in Uttar Pradesh.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
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Helpline Against Corruption 9455553838
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Tyagi and victimization of Ashok Kumar Goyal, Rti activists of Uttar
Pradesh have come together and formed Rti Activist's Combine ( RAC )
with the sole aim of fighting against victimization of RTI users in
Uttar Pradesh.
RAC shall work as a one stop help to tackle issues of victimization of
RTI users in Uttar Pradesh.
RAC initiative has been conceptualized by me and this has full support
of majority of leading RTI activists of Uttar Pradesh. Dr. Nutan
Thakur, Dr. Dev Dutt Sharma, Salim Baig,Izhar Ahmad Ansari and Dr.
Niraj Kumar have consented to work in unison with me to provide all
sort of help to RTI users against their victimization in Uttar
Pradesh.
Cases of victimization of RTI users can be reported to helpline mobile
numbers 9455553838 & 8081898081 and my e-mail id
rtimahilamanchup@gmail.com .
RTI activists shall Demonstration in Lucknow in coming July to address
the issue of victimization of RTI users in Uttar Pradesh.
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Urvashi Sharma
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Rs 200 crore scam unearthed in Engineering Scholarship scheme; social welfare officer
http://www.pardaphash.com/news/rs-200-crore-scam-unearthed-in-engineering-scholarship-scheme-social-welfare-officer-suspended/759426.html#.U45CgHZu8gs
Rs 200 crore scam unearthed in Engineering Scholarship scheme; social
welfare officer suspended
Tags:
Krishna Prasad
,
Engineering Scholarship Scheme
,
Gautambuddhnagar
,
Engineering Colleges
Published by: Shubhanshu Sharma
Published on: Tue, 03 Jun 2014 at 14:32 ISTGautambudhnagar: The
investigators have unearthed yet another major scam in Uttar Pradesh.
State's Gautambudhnagar District Social Welfare Officer Krishna Prasad
has been suspended in relation with the case.
In the initial probe done under district officer, Krishna Prasad has
been found guilty of executing a whopping Rs 200 crore scam in
Engineering Scholarship Scheme. Coming across the reports, District
Magistrate immediately ordered a probe in this matter.
According to information received by the Social Welfare Department
Headquarters, Lucknow, an investigation team was sent to scrutinize
the matter of Scholarship Scheme, which eventually gave clean chit to
Krishna Kumar but later when district officer begun the further
investigation, Krishna Prasad was found guilty.
Post the initial probe into the matter, the authorities not only
suspended Krishna Kumar but also formed eight probe teams for further
investigations.
In the initial probe, it has been revealed that the scam is off Rs 200
crore but the investigators are claiming that the scam is even bigger
than the expectations.
According to the sources, Krishna Kumar has executed the scam joining
hands with the top officials of several engineering colleges.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
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Rs 200 crore scam unearthed in Engineering Scholarship scheme; social
welfare officer suspended
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Krishna Prasad
,
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,
Gautambuddhnagar
,
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Published by: Shubhanshu Sharma
Published on: Tue, 03 Jun 2014 at 14:32 ISTGautambudhnagar: The
investigators have unearthed yet another major scam in Uttar Pradesh.
State's Gautambudhnagar District Social Welfare Officer Krishna Prasad
has been suspended in relation with the case.
In the initial probe done under district officer, Krishna Prasad has
been found guilty of executing a whopping Rs 200 crore scam in
Engineering Scholarship Scheme. Coming across the reports, District
Magistrate immediately ordered a probe in this matter.
According to information received by the Social Welfare Department
Headquarters, Lucknow, an investigation team was sent to scrutinize
the matter of Scholarship Scheme, which eventually gave clean chit to
Krishna Kumar but later when district officer begun the further
investigation, Krishna Prasad was found guilty.
Post the initial probe into the matter, the authorities not only
suspended Krishna Kumar but also formed eight probe teams for further
investigations.
In the initial probe, it has been revealed that the scam is off Rs 200
crore but the investigators are claiming that the scam is even bigger
than the expectations.
According to the sources, Krishna Kumar has executed the scam joining
hands with the top officials of several engineering colleges.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
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FIR No. 176/14 U/S 504,506 & 507 IPC filed in Thana Para of Lucknow against Devendra Shukla R/O G 72/17 Sanjay Gandhi Puram Indiranagar Lucknow Uttar Pradesh news
against Devendra Shukla R/O G 72/17 Sanjay Gandhi Puram Indiranagar
Lucknow Uttar Pradesh
--
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FIR No. 176/14 U/S 504,506 & 507 IPC filed in Thana Para of Lucknow against Devendra Shukla R/O G 72/17 Sanjay Gandhi Puram Indiranagar Lucknow Uttar Pradesh
against Devendra Shukla R/O G 72/17 Sanjay Gandhi Puram Indiranagar
Lucknow Uttar Pradesh
--
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Urvashi Sharma
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Monday, 2 June 2014
दो महीने भटकने के बाद महिला की दर्ज हुई एफआईआर
दो महीने भटकने के बाद महिला की दर्ज हुई एफआईआर
दो महीने भटकने के बाद महिला की दर्ज हुई एफआईआर
दो महीने भटकने के बाद महिला की दर्ज हुई एफआईआर
dainikbhaskar.com | Jun 01, 2014, 22:07PM IST
लखनऊ. जिन पुलिसवालों पर महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी
है, यदि वही अपनी जिम्मेदारी से भागने लगें, तो आम जनता क्या करेगी।
ताज़ा मामला थाना पारा का है, जहां पुलिस ने दो महीने के बाद महिला की
रिपोर्ट दर्ज़ की।
बताते चलें कि शिकायतकर्ता उर्वशी शर्मा ने शनिवार को इंदिरानगर के
संजयगांधीपुरम निवासी देवेंद्र शुक्ला के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने
की धमकी का मामला दर्ज करवाया है। हालांकि मामला दो माह पुराना है।
उर्वशी का कहना है कि मार्च में आरोपी देवेंद्र ने मोहन रोड के पास उनका
पिछा कर अश्लील गालियां दी और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी।
वहीं आयोग में चल रहे मामलों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था।
उर्वशी रिपोर्ट दर्ज करवाने जब मोहन रोड चौकी गईं, तो वहां रिपोर्ट नहीं
दर्ज की गई। इसके बाद वह थाना पारा गई, तो वहां पुलिसवालों ने यह कह कर
रिपोर्ट दर्ज नहीं की, कि ऐसा तो चलता रहता है। इसके बाद मामला महिला
आयोग में उठाया गया, तो रिपोर्ट एसएसपी के पास भेजी गई। एसएसपी ने सीओ
आलमबाग राजेश को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद उन्होंने पारा थाना को मामले की
रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया। इसके बाद 31 मई को रिपोर्ट दर्ज की गई।
क्या था मामला
दरअसल, शिकायतकर्ता उर्वशी ने आरोपी की पत्नी श्रद्धा सक्सेना के खिलाफ
कई अनियमितता का खुलासा किया था। जिसका मुकदमा सीजेएम कोर्ट में दर्ज
करवाया गया था। इसी मामले को वापस लेने के लिए श्रद्धा का पति देवेंद्र
उर्वशी को परेशान कर रहा था और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की
धमकी दे रहा था।
राजधानी के थाना पारा क्षेत्र में शनिवार को देवेंद्र के खिलाफ आईपीसी की
धारा 504, 506 और 506 में मुकदमा दर्ज़ किया गया है। इसकी विवेचना
सब-इंस्पेक्टर उमेश्वर प्रताप यादव को सौंपी गई है। उर्वशी का कहना है कि
एफआईआर किए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। इसके बावजूद आरोपी देवेंद्र
की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की
है।
http://www.bhaskar.com/article/UP-LUCK-police-activities-questioning-two-months-later-womans-fir-registered-4632880-NOR.html
--
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दो महीने भटकने के बाद महिला की दर्ज हुई एफआईआर
दो महीने भटकने के बाद महिला की दर्ज हुई एफआईआर
dainikbhaskar.com | Jun 01, 2014, 22:07PM IST
लखनऊ. जिन पुलिसवालों पर महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी
है, यदि वही अपनी जिम्मेदारी से भागने लगें, तो आम जनता क्या करेगी।
ताज़ा मामला थाना पारा का है, जहां पुलिस ने दो महीने के बाद महिला की
रिपोर्ट दर्ज़ की।
बताते चलें कि शिकायतकर्ता उर्वशी शर्मा ने शनिवार को इंदिरानगर के
संजयगांधीपुरम निवासी देवेंद्र शुक्ला के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने
की धमकी का मामला दर्ज करवाया है। हालांकि मामला दो माह पुराना है।
उर्वशी का कहना है कि मार्च में आरोपी देवेंद्र ने मोहन रोड के पास उनका
पिछा कर अश्लील गालियां दी और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी।
वहीं आयोग में चल रहे मामलों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था।
उर्वशी रिपोर्ट दर्ज करवाने जब मोहन रोड चौकी गईं, तो वहां रिपोर्ट नहीं
दर्ज की गई। इसके बाद वह थाना पारा गई, तो वहां पुलिसवालों ने यह कह कर
रिपोर्ट दर्ज नहीं की, कि ऐसा तो चलता रहता है। इसके बाद मामला महिला
आयोग में उठाया गया, तो रिपोर्ट एसएसपी के पास भेजी गई। एसएसपी ने सीओ
आलमबाग राजेश को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद उन्होंने पारा थाना को मामले की
रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया। इसके बाद 31 मई को रिपोर्ट दर्ज की गई।
क्या था मामला
दरअसल, शिकायतकर्ता उर्वशी ने आरोपी की पत्नी श्रद्धा सक्सेना के खिलाफ
कई अनियमितता का खुलासा किया था। जिसका मुकदमा सीजेएम कोर्ट में दर्ज
करवाया गया था। इसी मामले को वापस लेने के लिए श्रद्धा का पति देवेंद्र
उर्वशी को परेशान कर रहा था और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की
धमकी दे रहा था।
राजधानी के थाना पारा क्षेत्र में शनिवार को देवेंद्र के खिलाफ आईपीसी की
धारा 504, 506 और 506 में मुकदमा दर्ज़ किया गया है। इसकी विवेचना
सब-इंस्पेक्टर उमेश्वर प्रताप यादव को सौंपी गई है। उर्वशी का कहना है कि
एफआईआर किए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। इसके बावजूद आरोपी देवेंद्र
की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की
है।
http://www.bhaskar.com/article/UP-LUCK-police-activities-questioning-two-months-later-womans-fir-registered-4632880-NOR.html
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-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
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