UP:योगी सरकार पर पुलिस मुठभेड़ आंकड़ों में हेराफरी का एक्टिविस्ट संजय शर्मा का आरोप l

लखनऊ/24 January 2018/बुधवार ............

समाचार लेखिका - उर्वशी शर्मा  ( स्वतंत्र पत्रकार )

Exclusive News by YAISHWARYAJ ©yaishwaryaj

सत्ता संभालने के बाद शुरुआती 6 महीनों में हुए पुलिस एनकाउंटरों पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निशाने पर आई CM  योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटरों के दौरान हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों में हेराफेरी करने को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ रही है l लखनऊ निवासी फायरब्रांड आरटीआई कंसलटेंट और इंजीनियर संजय शर्मा ने अपनी एक आरटीआई पर राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से आये जबाब के आधार पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पुलिस के एनकाउंटरों में हुई मौतों के आंकड़ों में हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया है l 

बताते चलें कि देश में मानवाधिकार संरक्षण के लिए बनी सबसे बड़ी संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ( NHRC ) ने बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेकर यूपी पुलिस द्वारा सरकार के आरंभिक 6 महीने में हुए एनकाउंटरों पर मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके 6 हफ़्ते में जबाव मांगा था । NHRC  के नोटिस में पुलिस विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की बात कहते हुए छापी गई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बीते 14 सितम्बर तक के 6 महीने में 420 पुलिस मुठभेड़ों  में 15  लोगों की मौत की बात कही गई थी पर अब मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो जो सूचना दी है उससे यह कडवी सच्चाई सामने आ रही है कि योगी सरकार ने मुठभेड़ से हुई सभी मौतों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया है और आयोग की कार्यवाही से बचने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की है l

लोकजीवन में पारदर्शिता,जबाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम कर रहे देश के नामचीन  कार्यकर्ताओं में शुमार होने वाले संजय शर्मा ने बीते 14 सितम्बर  को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के कार्यालय में साल 2012 से 2017 तक की अवधि में पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए अपराधियों और पुलिस कर्मियों की संख्या की सूचना माँगी थी l मुख्य सचिव कार्यालय ने संजय की अर्जी शासन के गृह विभाग को अंतरित की जहाँ से यह अर्जी पुनः अंतरित होकर लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक ( अपराध ) के कार्यालय में पंहुची l इस आरटीआई अर्जी पर राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के जन सूचना अधिकारी ने जो सूचना दी है वह बाकई चौंकाने वाली है l

संजय को बताया गया है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूपी में साल 2012 में 10, साल 2013 में 05, साल 2014 में 07, साल 2015 में 09, साल 2016 में 04 और साल 2017 के 14 सितम्बर तक 09 व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए l साल 2012 में शून्य , साल 2013 में शून्य , साल 2014 में 04, साल 2015 में 01, साल 2016 में शून्य  और साल 2017 के 14 सितम्बर तक 01 पुलिस कर्मी के पुलिस मुठभेड़ों में मारे जाने की सूचना भी संजय को दी गई है l संजय के अनुसार वर्तमान सीएम योगी के कार्यकाल के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ये आंकड़े यूपी पुलिस द्वारा पूर्व में जारी किये गए आकड़ों से मेल नहीं खाते हैं और इस आधार पर संजय ने योगी सरकार पर मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद की कार्यवाही से बचने के लिए मुठभेड़ों की मौतों के आंकड़ों में हेराफेरी कर सरकारी रिकॉर्ड में मृतकों की संख्या कम करने का गंभीर आरोप लगाया है l

संजय के अनुसार सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्व सीएम अखिलेश यादव के 5 वर्ष के कार्यकाल में 35 व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए तो वहीं वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के 14 सितम्बर तक के कार्यकाल में में 09 व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए हैं l बकौल संजय अखिलेश के समय इन मौतों का औसत 7 प्रतिवर्ष था जो योगी के समय बढ़कर 9 से अधिक हो गया है जो अखिलेश के कार्यकाल के मुकाबले 28% से अधिक है l संजय ने यह भी बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्व सीएम अखिलेश यादव के 5 वर्ष के कार्यकाल में 5 पुलिसकर्मी मुठभेड़ों में मारे गए तो वहीं वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के 14 सितम्बर तक के कार्यकाल में में 1 पुलिसकर्मी पुलिस मुठभेड़ों मारा गया है l बकौल संजय इस प्रकार अखिलेश के समय इन मौतों का औसत 1 प्रतिवर्ष था जो योगी के समय भी वही है l

पुलिस मुठभेड़ों की मौतों को सीधे-सीधे मानवाधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा ने  संत से सीएम बने योगी आदित्यनाथ से उच्च अपेक्षाओं की बात कही है और अपने अपंजीकृत संगठन ‘तहरीर’ की ओर से योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पुलिस मुठभेड़ों की मौतों के आंकड़ों को दर्ज करने में की जा रही सरकारी अनियमितता के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग करने के साथ-साथ पूरे मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में लाने की बात इस स्वतंत्र पत्रकार उर्वशी शर्मा से की गई एक  एक्सक्लूसिव वार्ता में कही है l

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News written by freelance journalist Urvashi Sharma  

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( This news item can be copy pasted free of charge if used without editing. This news item can be used free of charge with edits but only with proper reference of both of yaishwaryaj & this freelance journalist or with prior permission of news author, i.e. a telephonic permission taken on her mobile number 8081898081)

UP:ढाई गुनी से अधिक शाहखर्ची कर योगी ने अखिलेश को पछाड़ा - एक्टिविस्ट संजय शर्मा का RTI खुलासा l

लखनऊ/21 January 2018/रविवार ............

समाचार लेखिका - उर्वशी शर्मा  ( स्वतंत्र पत्रकार )

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समाज के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति की बात सबसे पहले करने वाली लोहिया की समाजवादी विचारधारा के उलट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार की शाहखर्ची की खबरें उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में सामने आती रही थी पर अब सूबे की राजधानी लखनऊ से जो खबर आ रही है वह वाकई चौंकाने वाली है l संत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब शाहखर्ची में पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार को पछाड़ने के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारी शाहखर्ची पर लगाम लगाने की मुहिम को पलीता लगाती भी दिखाई दे रही है l लखनऊ निवासी फायरब्रांड आरटीआई कंसलटेंट और इंजीनियर संजय शर्मा ने अपनी एक आरटीआई पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय से आये जबाब के आधार पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पर अखिलेश  यादव की सरकार के मुकाबले 257% से अधिक शाहखर्च होने का आरोप लगाते हुए सरकारी शाहखर्ची पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है l  

लोकजीवन में पारदर्शिता,जबाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम कर रहे देश के नामचीन  कार्यकर्ताओं में शुमार होने वाले संजय शर्मा ने बीते 23 मई  को उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में आरटीआई अर्जी दायर करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में खरीदे गए एलईडी टेलीविज़न की संख्या और इनको खरीदने पर व्यय की गई धनराशि की सूचना माँगी थी l सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के जन सूचना अधिकारी और सहायक निदेशक दिनेश कुमार गर्ग ने बीते 15 दिसम्बर को  सहायक दूरदर्शन अभियंता राम किशुन के बीते 11 दिसम्बर के पत्र को संलग्न करके संजय को जो सूचना दी है उसने टीवी खरीद पर योगी सरकार की शाहखर्ची की पोल खोल दी है l  

संजय को बताया गया है कि मंत्रियों और विशिष्ट व्यक्तियों के शासकीय आवासों और कार्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में अखिलेश सरकार ने 21 जून को 40 इंच के एक टीवी पर 56,800/-;28 सितम्बर को 32 इंच के 6 टीवी खरीदने पर 1,64,953/- और 13 जनवरी को 32 इंच के 3 टीवी खरीदने पर 95,700/- खर्चे जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30 मार्च को 32 इंच के 11 टीवी खरीदने पर 3,02,500/- ; 16 मई को 32 इंच के 20 टीवी खरीदने पर 5,50,000/- और 4 अक्टूबर को 65 इंच का एक टीवी 2,83,676/- में खरीदा l इस प्रकार अखिलेश की सरकार ने अपने आख़िरी साल में टीवी खरीद पर 3,17,453/-खर्ची  तो योगी सरकार ने 9 महीनों में ही 11,36,176/- खर्च डाले हैं l इस प्रकार वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के मुकाबले ढाई गुने से अधिक पैसा ( 8,18,723/- ) टीवी खरीद पर खर्च कर डाला है जबकि इस वितीय वर्ष के 3 माह अभी शेष हैं l संजय ने अधिक संख्या में टीवी खरीदने और इस खरीद पर जनता का अधिक पैसा खर्चने के आधार पर योगी को अखिलेश के मुकाबले अधिक शाहखर्च बताया है l

योगी सरकार की इस शाहखर्ची को भारत के प्रधानमंत्री के शाहखर्च रोकने के अभियान के खिलाफ बताते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा ने  योगी आदित्यनाथ से उच्च अपेक्षाओं की बात कही है और अपने अपंजीकृत संगठन ‘तहरीर’ की ओर से योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सभी क्षेत्रों में सरकारी शाहखर्ची  रोकने की नीति बनाने और इस नीति को अमल में लाने के प्रभावी कदम उठाकर प्रधानमंत्री की सरकारी मितव्ययिता की मुहिम को सफल बनाने की अपील करने की बात इस स्वतंत्र पत्रकार से की गई एक  एक्सक्लूसिव वार्ता में कही है l 

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News written by freelance journalist Urvashi Sharma  

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UP में भूख से मौतों पर योगी सरकार की संवेदनहीनता एक्टिविस्ट संजय शर्मा की RTI से उजागर l

लखनऊ/20 January 2018............

समाचार लेखिका - उर्वशी शर्मा  ( स्वतंत्र पत्रकार )

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आजादी के 70 साल बाद भी यदि भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में किसी नागरिक की मौत भूख की बजह से हो तो यह देश के नागरिकों  द्वारा चुनी गई सरकारों के लिए निहायत ही शर्म की बात होने के साथ-साथ सरकारों के लिए ऐसी मौतें रोकने के लिए भविष्य में हर संभव प्रभावी कदम उठाने के लिए कड़ा चेतावनी सन्देश भी होता है l चुनी हुई सरकारों से अपेक्षा तो यह होती है कि वे ऐसी स्थिति ही न आने दें  जिसके कारण कोई नागरिक भूख की बजह से मरे पर देखा जाता है कि भूख से मौत होने पर सरकारें अधिकतर अपनी जिम्मेदारी मानने से इनकार करती नज़र आती है और मौत के मामले को जांचों के मकड़जाल में उलझा देती हैं l कुल मिलकर कहें तो लब्बोलुआब यही है कि सरकारें इस संवेदनशील मुद्दे के प्रति अक्सर ही असंवेदनशील बनी रहती है l  भूख से मौतों के मुद्दे पर सरकार द्वारा  असंवेदनशील रुख रखने की ताजा खबर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आ रही है जहाँ की सत्ता इस समय एक संत के हाथों में है l राजधानी लखनऊ के फायरब्रांड आरटीआई कंसलटेंट और इंजीनियर संजय शर्मा की एक आरटीआई पर शासन के राजस्व विभाग ने कुछ ऐसा जबाब दे दिया है जिसने भूख से मौतों के मुद्दे पर योगी सरकार की संवेदनशीलता को कटघरे में खड़ा कर दिया है l   

लोकजीवन में पारदर्शिता,जबाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम कर रहे देश के नामचीन  कार्यकर्ताओं में शुमार होने वाले संजय शर्मा ने बीते 15  नवम्बर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के कार्यालय में एक आरटीआई अर्जी देकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूख से होने वाली मौतों को रोकने के लिए की सरकारी नीति, की गई सरकारी कार्यवाहियों, भुखमरी कोष के गठन, भूख से मौत के मामलों में पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए गए मुआवजों, ऐसी मौतों की संख्या,भूख से मौत के मुद्दे पर शासन स्तर पर आहूत बैठकों और इन मौतों की जिम्मेवारी लोकसेवकों पर नियत करने की नीति आदि के सम्बन्ध में 8 बिन्दुओं पर सूचना माँगी थी l मुख्य सचिव कार्यालय के जन सूचना अधिकारी और अनु सचिव पी. के. पाण्डेय ने बीते 30 नवम्बर को संजय की अर्जी को उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के जन सूचना अधिकारी को अंतरित कर दिया था l राजस्व अनुभाग-10 के अनुभाग अधिकारी और जन सूचना अधिकारी अभिषेक गंगवार ने बीते 3 जनवरी को पत्र जारी करके संजय को जो सूचना दी है उसने भुखमरी के मुद्दे पर योगी सरकार की संवेदनशीलता पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा  दिया है l   

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की 3 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना की नियमावली के बिंदु संख्या 1(3) की बात लिखते हुए अभिषेक गंगवार ने संजय शर्मा के आरटीआई आवेदन को ग्राह्य नहीं बताया है और आरटीआई आवेदन के आठों बिन्दुओं पर सूचना देने से इनकार कर दिया है l 

आरटीआई मामलों के एक्सपर्ट संजय ने अभिषेक पर योगी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए नियमावली के नियम की गलत व्याख्या करके सूचना देने में जान-बूझकर रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत आयोग में करने के साथ-साथ अपील दायर करके सूचना को सार्वजनिक कराने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है lसंजय का कहना है कि नियमावली का नियम 1(3) कहता है कि ऐसी शिकायतें और अपीलें जो इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक को या उसके पूर्व दाखिल की गईं हैं और उचित पाई गईं हैं और उक्त दिनांक के पूर्व पहले से ही पंजीकृत हैं,के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ववत की जायेगी और उनका उसमें किसी शैथिल्य के कारण उपशमन नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें नामंजूर नहीं किया जाएगा l संजय के अनुसार यह नियम अपीलों और शिकायतों पर लागू होने के कारण इसका सम्बन्ध आयोग से है न कि जन सूचना अधिकारी से और इस आधार पर संजय ने अभिषेक पर सरकारी अक्षमता छुपाने के लिए कलुषित भावना से मानवाधिकारों के इस मुद्दे पर असंवेदनशील रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया है और अभिषेक के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने की बात कही है l  

भूख से होने वाली मौतों को समाज और सरकार के मुंह पर कालिख पोतने जैसा बताते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा ने  योगी आदित्यनाथ से उच्च अपेक्षाओं की बात कही है और अपने अपंजीकृत संगठन ‘तहरीर’ की ओर से योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भुखमरी रोकने में प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ माँगी गई प्रश्नगत सूचनाएं सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग उठाने की बात इस स्वतंत्र पत्रकार से की गई एक  एक्सक्लूसिव वार्ता में कही है l 

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J&K आतंकवाद : मनमोहन के मुकाबले मोदी काल में 33% घटी शहीद सैनिकों की संख्या– संजय शर्मा की RTI से हुआ खुलासा l

लखनऊ/18 January 2018............

समाचार लेखिका - उर्वशी शर्मा  ( स्वतंत्र पत्रकार )

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केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर की आतंकवादी हिंसा में शहीद होने वाले सुरक्षाकर्मियों और सैनिकों की संख्या में पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के मुकाबले कमी लाने में कामयाब होती नज़र आ रही है l चौंकाने वाला यह खुलासा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फायरब्रांड आरटीआई कंसलटेंट और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर की गई एक आरटीआई पर भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा दिए गए एक जबाब से हुआ है l 

लोकजीवन में पारदर्शिता और जबाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम कर रहे देश के नामचीन  कार्यकर्ताओं में शुमार होने वाले संजय शर्मा ने बीते 20 नवम्बर को भारत सरकार को एक आरटीआई अर्जी देकर इस सम्बन्ध में सूचना माँगी थी l भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय की निदेशक ( सुरक्षा ) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी सुलेखा ने बीते 9 जनवरी को पत्र जारी कर संजय को सूचना दे दी है l ( संजय की आरटीआई और सुलेखा का जबाब इस स्वतंत्र पत्रकार के पास उपलब्ध है और मोबाइल नंबर 8081898081 पर ई-मेल पता SMS करके e-mail द्वारा  प्राप्त किया जा सकता है l )

सुलेखा ने संजय को बताया है कि 01 जनवरी 2004 से 31 दिसम्बर 2014 तक की 11 वर्षों की अवधि में जम्मू और कश्मीर राज्य में हुई आतंकवादी हिंसा में कुल 1102 सुरक्षा बल और सेना के कार्मिक शहीद हुए l सुलेखा ने संजय को यह भी बताया है कि 01 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2017 तक की 3 वर्षों की अवधि में जम्मू और कश्मीर राज्य में हुई आतंकवादी हिंसा में कुल 201 सुरक्षा बल और सेना के कार्मिक शहीद हुए हैं l 

इंजीनियर संजय का कहना है कि साल 2004 से 2014 तक की अवधि के 10 वर्षों में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे जिनके समय में शहीद सैनिकों का औसत 100 सैनिक प्रतिवर्ष था l संजय ने यह भी कहा है कि साल 2015 से 2017 तक के 3 वर्षों में देश की कमान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है जिनके समय में शहीद सैनिकों का औसत घटकर 67 सैनिक प्रतिवर्ष पर आ गया है l बकौल संजय इस प्रकार केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर की आतंकवादी हिंसा में शहीद होने वाले सुरक्षाकर्मियों और सैनिकों की संख्या में पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के मुकाबले मोटा-मोटी 33 प्रतिशत की भारी-भरकम कमी लाने में कामयाब रही है l

सुरक्षा बालों और सैनिकों के जीवन को अनमोल बताते हुए आरटीआई विशेषज्ञ संजय शर्मा ने शहीद सनिकों की संख्या में कमी लाने के लिए नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने और अपने अपंजीकृत संगठन ‘तहरीर’ की ओर से पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को पूर्णतया आतंकवाद मुक्त करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुभकामनायें प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की बात इस स्वतंत्र पत्रकार से की गई एक  एक्सक्लूसिव वार्ता में कही है l 

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