Friday 24 July, 2015

"Time mila toh I'll think about politics" : TOI feature on One of the youngest RTI activists Lucknow girl Aishwarya Parashar

"Time mila toh I'll think about politics" : TOI feature on One of the youngest RTI activists Lucknow girl Aishwarya Parashar

Jul 24 2015 : The Times of India (Lucknow)
Time mila toh I'll think about politics
Saloni Tandon



One of the youngest RTI activists, city girl Aishwarya Parashar has been asking the government pertinent questions about civic issues, governance and Indian history 
 
Thirteen-year-old Aishwarya Parashar has as many RTI queries to her name as her age, making her one of the youngest RTI activists in the country . The Class IX student of CMS Rajajipuram filed her first RTI query at the age of seven, and there has been no stopping her since then. From questions pertaining to her History classes that her teacher can't answer to governance matters in the country , Aishwarya's RTI applications have even left the concerned authorities stumped at the little girl's knack for questioning.

MY MOM TAUGHT ME ABOUT RTI
"My mother, Urvashi Sharma, is a social activist. She would hold sessions with people every Sunday who would come and discuss their problems with her. When I was in Class 3, I heard her telling a few people about the Right to Information. It was then that I came to know what it is," says Aishwarya, as she goes on to tell us about her first RTI query . "I was in Class III only and there was this garbage house right outside our school. Everybody used to complain about it, but to no avail. I filed an RTI to the CM Office asking who would take responsibility if any of the kids fell ill because of the unhygienic condition outside our school. Within a month, the garbage house was cleared and now, a library has been constructed there. Because of the prompt action taken then, I knew it was an effective tool," she adds.

FROM CLEAN GANGA TO FATHER OF THE NATION
Aishwarya's queries have ranged from local civic issues to more pertinent questions about the country's history . Like her 2012 query to the PMO on the title of `Father of the Nation' given to Mahatma Gandhi."I had read in my history books that Gandhiji was called Father of the Nation. But who gave him that title, since when was he called that and if there was an official order ­ there was no information on that. So I filed an RTI to the Prime Minister's Office, which kept being forwarded to different departments for a long time. Finally , I came to know that the earliest reference of the title was in a speech by Subhash Chandra Bose and there was no official order related to it," she explains.

Aishwarya's latest RTI was addressed to the CM Office in UP and the PMO, seeking details on the funds spent and the meetings called in FY 2014-15 and 2015-16 in the Clean Gomti and Clean Ganga campaigns.
"I filed the query in May 2015. The response I got was that the central government had not spent any money on the campaign in FY 2015-16," she says.

Another RTI by Aishwarya which turned out to be quite a revelation was regarding hockey being the national game of India. "I wanted to know when had the government issued an order to announce the country's national game, and the response I got from the Ministry of Youth Affairs was that there was no official order or notification which gives hockey the status of national game!" she says.

PEOPLE THINK FILING AN RTI IS A VERY CUMBERSOME PROCESS
Aishwarya has encouraged her friends and teachers to get RTI-friendly . "It is a misconception that filing an RTI is a long process. I just write the application, pay the `10 application fee by Indian Postal Order and send it to the concerned office by speed post. Initially, I would take my mother's help, but now I can do it on my own," says Aishwarya, adding, "After seeing me, a few of my friends and even my father have also started filing RTIs." Ask her about the problems she faces and she says nonchalantly , "Kabhi kabhi RTI transfer kar dete hain. Kabhi response delay ho jaata hai jisse appeal file karne ka time nikal jaata hai. In that case, I have to file the RTI again. But I haven't faced any hassles as such."

I WANT TO BECOME A CARDIOLOGIST
Like other girls her age, Aishwarya is extremely fond of singing and dancing. "Now studies are so much, I don't get much for my hobbies, but I used to attend dance classes when I was in Class VI," says Aishwarya, who aspires to be a cardiologist. "I want to become a heart specialist, but my friends keep saying I should become a politician. But first I'll concentrate on becoming a doctor, phir time mila toh I'll think about politics," she says candidly .

SHE'S ALWAYS HAD A QUESTIONING ATTITUDE
Aishwarya's mother, Urvashi Sharma, attributes Aishwarya's affinity for RTIs to her inquisitive nature. "Bachpan se hi Aishwarya aisi hi rahi hai ­ kya ho raha hai, kyun ho raha hai, she's always been very questioning. She reads the newspapers and all her queries from her classes or current matters which we or her teachers can't answer, she files an RTI for the same," says Urvashi.

http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31813&articlexml=Time-mila-toh-Ill-think-about-politics-24072015101037
 


 

Time mila toh I'll think about politics - Aishwarya Parashar

Jul 24 2015 : The Times of India (Lucknow)
Time mila toh I'll think about politics
Saloni Tandon


One of the youngest RTI activists, city girl Aishwarya Parashar has
been asking the government pertinent questions about civic issues,
governance and Indian history

Thirteen-year-old Aishwarya Parashar has as many RTI queries to her
name as her age, making her one of the youngest RTI activists in the
country . The Class IX student of CMS Rajajipuram filed her first RTI
query at the age of seven, and there has been no stopping her since
then. From questions pertaining to her History classes that her
teacher can't answer to governance matters in the country ,
Aishwarya's RTI applications have even left the concerned authorities
stumped at the little girl's knack for questioning.

MY MOM TAUGHT ME ABOUT RTI
"My mother, Urvashi Sharma, is a social activist. She would hold
sessions with people every Sunday who would come and discuss their
problems with her. When I was in Class 3, I heard her telling a few
people about the Right to Information. It was then that I came to know
what it is," says Aishwarya, as she goes on to tell us about her first
RTI query . "I was in Class III only and there was this garbage house
right outside our school. Everybody used to complain about it, but to
no avail. I filed an RTI to the CM Office asking who would take
responsibility if any of the kids fell ill because of the unhygienic
condition outside our school. Within a month, the garbage house was
cleared and now, a library has been constructed there. Because of the
prompt action taken then, I knew it was an effective tool," she adds.

FROM CLEAN GANGA TO FATHER OF THE NATION
Aishwarya's queries have ranged from local civic issues to more
pertinent questions about the country's history . Like her 2012 query
to the PMO on the title of `Father of the Nation' given to Mahatma
Gandhi."I had read in my history books that Gandhiji was called Father
of the Nation. But who gave him that title, since when was he called
that and if there was an official order ­ there was no information on
that. So I filed an RTI to the Prime Minister's Office, which kept
being forwarded to different departments for a long time. Finally , I
came to know that the earliest reference of the title was in a speech
by Subhash Chandra Bose and there was no official order related to
it," she explains.

Aishwarya's latest RTI was addressed to the CM Office in UP and the
PMO, seeking details on the funds spent and the meetings called in FY
2014-15 and 2015-16 in the Clean Gomti and Clean Ganga campaigns.
"I filed the query in May 2015. The response I got was that the
central government had not spent any money on the campaign in FY
2015-16," she says.

Another RTI by Aishwarya which turned out to be quite a revelation was
regarding hockey being the national game of India. "I wanted to know
when had the government issued an order to announce the country's
national game, and the response I got from the Ministry of Youth
Affairs was that there was no official order or notification which
gives hockey the status of national game!" she says.

PEOPLE THINK FILING AN RTI IS A VERY CUMBERSOME PROCESS
Aishwarya has encouraged her friends and teachers to get RTI-friendly
. "It is a misconception that filing an RTI is a long process. I just
write the application, pay the `10 application fee by Indian Postal
Order and send it to the concerned office by speed post. Initially, I
would take my mother's help, but now I can do it on my own," says
Aishwarya, adding, "After seeing me, a few of my friends and even my
father have also started filing RTIs." Ask her about the problems she
faces and she says nonchalantly , "Kabhi kabhi RTI transfer kar dete
hain. Kabhi response delay ho jaata hai jisse appeal file karne ka
time nikal jaata hai. In that case, I have to file the RTI again. But
I haven't faced any hassles as such."

I WANT TO BECOME A CARDIOLOGIST
Like other girls her age, Aishwarya is extremely fond of singing and
dancing. "Now studies are so much, I don't get much for my hobbies,
but I used to attend dance classes when I was in Class VI," says
Aishwarya, who aspires to be a cardiologist. "I want to become a heart
specialist, but my friends keep saying I should become a politician.
But first I'll concentrate on becoming a doctor, phir time mila toh
I'll think about politics," she says candidly .

SHE'S ALWAYS HAD A QUESTIONING ATTITUDE
Aishwarya's mother, Urvashi Sharma, attributes Aishwarya's affinity
for RTIs to her inquisitive nature. "Bachpan se hi Aishwarya aisi hi
rahi hai ­ kya ho raha hai, kyun ho raha hai, she's always been very
questioning. She reads the newspapers and all her queries from her
classes or current matters which we or her teachers can't answer, she
files an RTI for the same," says Urvashi.

http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31813&articlexml=Time-mila-toh-Ill-think-about-politics-24072015101037

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http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31813&articlexml=Its-a-misconception-that-filing-an-RTI-is-24072015103008

Friday 10 July, 2015

UP CM requested to grant compensation package to the family of slain RTI activist Guru Prasad of Bahraich

Get complete details and attachments at http://upcpri.blogspot.in/2015/07/up-cm-requested-to-grant-compensation.html

Email as sent : urvashi sharma<rtimahilamanchup@gmail.com>      Attachment

Fri, Jul 10, 2015 at 9:07 AM
To: cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup <csup@up.nic.in>,
csup <csup@nic.in>, dgp <dgp@up.nic.in>, uppcc <uppcc@up.nic.in>,
uppcc-up <uppcc-up@nic.in>, dmluc <dmluc@nic.in>, "dmluc@up.nic.in"
<dmluc@up.nic.in>, ssplkw-up <ssplkw-up@nic.in>
Cc: covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, ionhrc <ionhrc@nic.in>, hgovup
<hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup <hgovup@gov.in>,
uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>
 


Ref. No: 20150710/ YSS/2015-16/ GuruPrasad-email         Date :10th July 2015

To,

1-      ShriAkhileshYadav
Hon'ble Chief Minister,
Govt. of Uttar Pradesh,
Luncknow,Uttar Pradesh.
Ph: 0522-2236181 2239296 2215501
Fax: 0522-2236838 2236985
E.mail: "cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,


2- -     ShriAlokRanjan,
Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow,
Uttar Pradesh.
Ph: 0522-2221599
Fax: 0522-2239283
E.mail: "csup" <csup@up.nic.in>, "csup" <csup@nic.in>,



3--      Director General of Police,
Police Headquarters,
No.1, TilakMarg,
City Lucknow,
Pin: 226001.
Uttar Pradesh
Ph: 0522-2206104
Email dgp@up.nic.in, "uppcc-up" <uppcc-up@nic.in>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>,


4-- District Magistrate,
District Headquarters
Lucknow District
Uttar Pradesh.
 E.mail: dmluc@up.nic.in


5- S.S.P. – District Lucknow
Lucknow,Uttar Pradesh-226001 ssplkw-up@nic.in


Sub. : Request to grant the compensation package to the family of RTI
activist Sri Guru Prasad of Bahraich who was hacked to death over RTI.
 


Sir,
YAISHWARYAJ    Seva  Sansthan is a Lucknow based registered society
(Registration No. 1074-2011-2012) with its camp office at  101,Narayan
Tower,Opposite F Block Idgah ,Rajajipuram , Lucknow-226017,Uttar
Pradesh,India. The organization is actively involved in raising and
solving  Youth-awakening , Agricultural , Industrial & unorganized
sector-child-labor  ,Social , Health  , Women-empowerment ,
Atmosphere-conservation , Rehabilitation   , Yoga-awakening,
Anti-Corruption &  Judicial  Issues  with the People ,for the People,
Forever.
 


In its recently held RTI award 2015 ceremony in April 2015,YAISHWARYAJ
has rewarded Sri Prasad with prestigious RTI Ratna Award (IIIrd Prize)
for his exemplary selfish work in the field of transparency. In June
2015, Sri Guru Prasad was  beaten to death by the village pradhan and
his relatives for seeking information on development work in the
village under the Right To Information Act.
 


Its unfortunate to see that in place of an uniform compensation policy
to the murders of whistleblowers,RTI activists,news reporters etc., UP
state government is awarding compensation on its own whims and fancies
which is largely unconstitutional.
 


On 09-07-2015, wife of Sri Guru Prasad visited us in Lucknow and told
us that though she has formally raised her demand for a compensation
package involving 25 Lakhs cash, a government job, a house and safety
& security to her family, you had not awarded any compensation package
to her. She has authorized us to fight her case further so that she
should get justice.
 


We are hereby serving this one month's notice to you to call her and
award her a suitable compensation package. If your office fails to
award the desired compensation within this time period, we shall be
constrained to hold an indefinite DHARNA/ANSHAN along with the family
of RTI activist Guru Prasad for which you and your government shall be
responsible.
 


Copy for necessary action by e-mail to :
To,
1-      The Chairperson
National Human Rights Commission,
ManavAdhikarBhawan,
Block-C, GPO Complex, INA,
New Delhi – 110 023
Email: "covdnhrc" <covdnhrc@nic.in>, "ionhrc" <ionhrc@nic.in>,


2-     Sri Ram Naik
  The Governor of Uttar Pradesh,Uttar Pradesh Government Lucknow,
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001
"hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>, "hgovup" <hgovup@gov.in>,


3- Mr. Justice Tarun Chatterjee,
Chairperson,
U.P. State Human Rights Commission,
TC-34 V-1,
VibhutiKhand,
Gomti Nagar,
Lucknow-226010
uphrclko@yahoo.co.in
Fax No.: 0522 – 2305808

Regards.

Truly yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,

Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption   9455553838 http://upcpri.blogspot.in/

UP CM requested to grant compensation package to the family of RTI activist Sri Guru Prasad of Bahraich who was hacked to death over RTI.

urvashi sharma<rtimahilamanchup@gmail.com> AttachmentFri, Jul 10, 2015
at 9:07 AM
To: cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup <csup@up.nic.in>,
csup <csup@nic.in>, dgp <dgp@up.nic.in>, uppcc <uppcc@up.nic.in>,
uppcc-up <uppcc-up@nic.in>, dmluc <dmluc@nic.in>, "dmluc@up.nic.in"
<dmluc@up.nic.in>, ssplkw-up <ssplkw-up@nic.in>
Cc: covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, ionhrc <ionhrc@nic.in>, hgovup
<hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup <hgovup@gov.in>,
uphrclko <uphrclko@yahoo.co.in>

Ref. No: 20150710/ YSS/2015-16/ GuruPrasad-email
Date :10th July 2015

To,
"cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>, "csup"
<csup@up.nic.in>, "csup" <csup@nic.in>,"dgp" <dgp@up.nic.in>, "uppcc"
<uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up" <uppcc-up@nic.in>, "dmluc"
<dmluc@nic.in>, "dmluc@up.nic.in" <dmluc@up.nic.in>, "ssplkw-up"
<ssplkw-up@nic.in>,

1- ShriAkhileshYadav
Hon'ble Chief Minister,
Govt. of Uttar Pradesh,
Luncknow,Uttar Pradesh.
Ph: 0522-2236181 2239296 2215501
Fax: 0522-2236838 2236985
E.mail: "cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,


2- - ShriAlokRanjan,
Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow,
Uttar Pradesh.
Ph: 0522-2221599
Fax: 0522-2239283
E.mail: "csup" <csup@up.nic.in>, "csup" <csup@nic.in>,



3-- Director General of Police,
Police Headquarters,
No.1, TilakMarg,
City Lucknow,
Pin: 226001.
Uttar Pradesh
Ph: 0522-2206104
Email dgp@up.nic.in, "uppcc-up" <uppcc-up@nic.in>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>,


4-- District Magistrate,
District Headquarters
Lucknow District
Uttar Pradesh.
E.mail: dmluc@up.nic.in


5- S.S.P. – District Lucknow
Lucknow,Uttar Pradesh-226001 ssplkw-up@nic.in


Sub. : Request to grant the compensation package to the family of RTI
activist Sri Guru Prasad of Bahraich who was hacked to death over RTI.

Sir,
YAISHWARYAJ Seva Sansthan is a Lucknow based registered society
(Registration No. 1074-2011-2012) with its camp office at 101,Narayan
Tower,Opposite F Block Idgah ,Rajajipuram , Lucknow-226017,Uttar
Pradesh,India. The organization is actively involved in raising and
solving Youth-awakening , Agricultural , Industrial & unorganized
sector-child-labor ,Social , Health , Women-empowerment ,
Atmosphere-conservation , Rehabilitation , Yoga-awakening,
Anti-Corruption & Judicial Issues with the People ,for the People,
Forever.

In its recently held RTI award 2015 ceremony in April 2015,YAISHWARYAJ
has rewarded Sri Prasad with prestigious RTI Ratna Award (IIIrd Prize)
for his exemplary selfish work in the field of transparency. In June
2015, Sri Guru Prasad was beaten to death by the village pradhan and
his relatives for seeking information on development work in the
village under the Right To Information Act.

Its unfortunate to see that in place of an uniform compensation policy
to the murders of whistleblowers,RTI activists,news reporters etc., UP
state government is awarding compensation on its own whims and fancies
which is largely unconstitutional.

On 09-07-2015, wife of Sri Guru Prasad visited us in Lucknow and told
us that though she has formally raised her demand for a compensation
package involving 25 Lakhs cash, a government job, a house and safety
& security to her family, you had not awarded any compensation package
to her. She has authorized us to fight her case further so that she
should get justice.

We are hereby serving this one month's notice to you to call her and
award her a suitable compensation package. If your office fails to
award the desired compensation within this time period, we shall be
constrained to hold an indefinite DHARNA/ANSHAN along with the family
of RTI activist Guru Prasad for which you and your government shall be
responsible.

Copy for necessary action by e-mail to :
To,
1- The Chairperson
National Human Rights Commission,
ManavAdhikarBhawan,
Block-C, GPO Complex, INA,
New Delhi – 110 023
Email: "covdnhrc" <covdnhrc@nic.in>, "ionhrc" <ionhrc@nic.in>,


2- Sri Ram Naik
The Governor of Uttar Pradesh,Uttar Pradesh Government Lucknow,
Uttar Pradesh,India,Pin Code-226001
"hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>, "hgovup" <hgovup@gov.in>,


3- Mr. Justice Tarun Chatterjee,
Chairperson,
U.P. State Human Rights Commission,
TC-34 V-1,
VibhutiKhand,
Gomti Nagar,
Lucknow-226010
uphrclko@yahoo.co.in
Fax No.: 0522 – 2305808

Regards.

Truly yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/

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Thursday 9 July, 2015

सपा की चुनाव 17 रणनीति के अनुसार जिलेवार फोल्डर वितरण पर अखिलेश ने खर्चे 4,68,975 रुपये !

कहने बालों ने सही ही कहा है 'माले मुफ्त, दिले बेरहम', यानि कि अगर
मुफ्त का माल हो तो उड़ाने में दर्द नहीं होता है। इसीलिये तो आजकल
सरकारें जनता के पैसों को मनमर्जी उड़ाने में कतई संकोच नहीं करती हैं और
सरकारी खजाने को अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जमकर
इस्तेमाल करती हैं।

Read full story at http://tahririndia.blogspot.in/2015/07/2017-468975.html

गौरतलब है कि इससे पहले मेरी ही एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि सूबे के
मुखिया अखिलेश यादव ने इस साल के जनवरी माह में समाजवादी सरकार के तीन
साल की 25 कोशिशों,इरादों और कामयाबियों को बताने का दावा करते हुए
सरकार को महिमामंडित करने बाले लीगल आकार के रंगीन और ग्लेज़्ड पेपर पर
आगे और पीछे दोनों और छपे 'प्रदेशवासियों के नाम' विषयक 30 लाख फोल्डर
उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कराने में
सरकारी खजाने से 45 लाख रुपये खर्च किये थे ।



बीते मई माह में मैंने एक आरटीआई दायर कर जिलेवार वँटवाए गए फोल्डरों की
संख्या और इन फोल्डरों को जिलों में वँटवाने पर आये खर्चों के बारे में
सूचना माँगी थे। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जनसूचना
अधिकारी और उपनिदेशक डा० विश्वनाथ त्रिपाठी ने बीते 26 जून को सूचना
एवं जनसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक सै० अमजद हुसैन का एक पत्र मुझे भेजा
है जो बेहद चौंकाने बाला होने के साथ साथ चुनी गयी सरकारों की
कार्यप्रणाली पर एक प्रश्नचिन्ह भी है । सै० अमजद हुसैन के इस पत्र के
अनुसार अखिलेश यादव ने सपा सरकार की तीन साल की उपलब्धियों का बखान करने
बाले 30 लाख फोल्डर 75 जिलों में वँटवाने पर जनता की गाढ़ी कमाई के
4,68,975 रुपये खर्च कर दिए।


बताते चलें कि साल 2012 में हुए आम चुनावों में सूबे में 127,492,836
वोटर्स और उत्तर प्रदेश में 67.68% साक्षरता दर के आधार पर सूबे के
86,287,151 साक्षर मतदाताओं के लिए 30 लाख फोल्डर छपवाने का मतलब है क़ि
अखिलेश ने सूबे के हर 29 वें साक्षर वोटर के लिए यह फोल्डर छपवाया और
साल 2012 में हुए आम चुनावों में समाजवादी पार्टी को कुल पड़े
75,831,682 वोट्स में से 29.15% अर्थात 22,104,935 वोट्स देने बाले सपा
मतदाताओं के लिए 30 लाख फोल्डर छपवाने का मतलब है क़ि अखिलेश ने हर 8वें
सपा वोटर के लिए यह फोल्डर छपवाया। 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल
बाले इस सूबे में अखिलेश ने प्रति वर्ग किलोमीटर 12.5 फोल्डर वँटवाए।


प्राप्त सूचना के अनुसार सपा का गढ़ माने जाने बाले
कन्नौज,औरय्या,फिरोज़ाबाद, मैनपुरी,इटावा, आजमगढ़, बदायूँ,इलाहाबाद और लखनऊ
में 50 -50 हज़ार फोल्डरों का वितरण कराया गया तो वहीं
कानपुर,ग़ाज़ियाबाद,आगरा,मेरठ,बरेली,मुरादाबाद,झांसी जैसे बड़े जिलों में
मात्र 30 -30 हज़ार फोल्डर ही बंटवाए गए। इस प्रकार ये फोल्डर सपा की
चनावी रणनीति के तहत वितरित किये गए।


इन फोल्डरों की जिलेवार वितरण की संख्या के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कह
सकता हूँ कि अखिलेश की पार्टी अभी से साल 2017 में होने बाले आम चुनावों
की तैयारियों में गुपचुप रूप से जुट गयी है और इस प्रकार सरकारी धन से
सूबे की जनता के बीच अपनी पैठ बना रही है। मैं इसे सपा के चुनाव प्रचार
के रूप में देखता हूँ और यूपी सरकार द्वारा योजनाओं को अक्षरशः
क्रियान्वित कर उनका लाभ समाज की पंक्ति के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति
तक पंहुचाने के स्थान पर महज बनायी गयी योजनाओं का प्रचार और वह भी जनता
के ही पैसे से करने के सपा सरकार के इस कृत्य की भर्त्सना भी करता हूँ।



हमारा मानना है कि एक लोकतंत्र में सरकार को संसाधनों का वेहतर प्रवंधन
करने और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए चुना जाता है न कि सरकारी धन को
प्रचार में उड़ाने के लिए। हमारा सामाजिक संगठन 'तहरीर' इस सम्बन्ध में
सूबे के मुखिया अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर अंग्रेजी कहावत 'एक्शन्स
स्पीक लाउडर देन वर्ड्स' अर्थात किसी के द्वारा किये गए कृत्य उसके
द्वारा बोले गए शब्दों से अधिक गुंजित होते हैं, याद दिलाने जा रहा है।
सपा सरकार को आइना दिखाते हुए हम अखिलेश को यह भी बताएंगे कि वर्तमान में
सूबे की सपा सरकार इस कहावत से इतर काम कर रही है और यह सरकार योजनाओं
का क्रियान्वयन करने में नहीं अपितु घोषणाओं का ढोल पीटने में अधिक
विश्वास कर रही है जो एक चुनी हुई सरकार से अपेक्षित कृत्यों के सर्वथा
प्रतिकूल है । हम अखिलेश को यह बताना चाहते है कि यदि उनकी सरकार की
योजनाएं समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पंहुचेंगी तो उनका और उनकी
पार्टी की सरकार का प्रचार स्वतः ही हो जायेगा और इसके लिए उनको इस
प्रकार 30 -30 लाख फोल्डर जनता के बीच बंटवाने में 50 -50 लाख रुपये
खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।


इंजीनियर संजय शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष - तहरीर
मोबाइल - 8081898081 , 9455553838

Wednesday 8 July, 2015

No proposal to 'dislodge' tiger and make lion national animal

No proposal to 'dislodge' tiger and make lion national animal

,TNN | Jul 8, 2015, 04.05 PM IST

LUCKNOW: Reacting to an RTI query from Lucknow's 'RTI girl' Aishwarya Parashar, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has said that it has no proposal to make lion the national animal.












There were reports that the central government was deliberating on making lion the national animal instead of tiger. To know the truth, Aishwarya asked for records of government proceedings on changing the national animal on May 4.

On June 17, the union ministry said it has no proposal in this regard.

In April, it was reported that the Modi government is considering a proposal to make lion India's national animal instead of tiger which has been the one since 1972. Wildlife activists had raised concern that it would dilute the campaign to protect tigers.

The reports said that it was Rajya Sabha MP from Jharkhand Parimal Nathwani, an industrialist, who sent the proposal to the environment ministry. The proposal was then passed on to the National Board of Wild Life (NBWL) for consideration.

Monday 6 July, 2015

'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर

--
-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838


http://upcpri.blogspot.in/


Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.

'RTI Girl' Aishwarya Parashar

--
-Sincerely Yours,

Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838


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Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.

कायम रहेगी बाघ की बादशाहत,शेर को राष्ट्रीय पशु बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं - पर्यावरण मंत्रालय

उन बाघप्रेमियों के लिए यह खबर राहत देने बाली हो सकती है जो बीते अप्रैल
में केंद्र सरकार द्वारा बाघ की बजाय शेर को राष्ट्रीय पशु बनाने पर
विचार करने की ख़बरों से परेशान थे।

यूपी की राजधानी लखनऊ निवासी 'आरटीआई गर्ल' 13 वर्षीय ऐश्वर्या पाराशर
द्वारा दायर एक आरटीआई अर्जी पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए जबाब से यह स्पष्ट हो गया है कि
फिलहाल राष्ट्रीय पशु की पदवी पर बाघ की ही बादशाहत कायम रहेगी ।

Get complete details here :
http://tahririndia.blogspot.in/2015/07/blog-post_5.html

ऐश्वर्या बताती हैं कि बीते अप्रैल में उन्होंने समाचार पत्रों में
केंद्र सरकार द्वारा बाघ की बजाय शेर को राष्ट्रीय पशु बनाने पर विचार
करने की ख़बरें पढ़ने के बाद वे भी व्यथित हो गयीं थीं। इसीलिये मामले की
तह तक जाने के लिए उन्होंने बीते 4 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में
आरटीआई अर्जी लगाकर राष्ट्रीय पशु को बदलने की कार्यवाहियों के रिकॉर्ड
की मांग की थी।


बीते 20 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐश्वर्या की आरटीआई अर्जी
को भारत के गृह सचिव को अंतरित किया था। बीते 17 जून को भारत सरकार
के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आधीन कार्यरत
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने इस बाल आरटीआई कार्यकर्ता को
बताया है कि प्राधिकरण को राष्ट्रीय पशु बदलने के सम्बन्ध में कोई
प्रस्ताव नहीं मिला है।


ऐश्वर्या की आरटीआई के खुलासे से उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है
जिनमें कहा गया था कि झारखंड से राज्यसभा सांसद परिमाल नाथवानी ने
राष्ट्रीय पशु को बाघ से बदलकर शेर को बनाने का एक प्रस्ताव पर्यावरण
मंत्रालय के अधीन काम करने वाले 'नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ' को भेजा
था और मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में रुचि दिखाई थी।

आरटीआई जबाब से खुश ऐश्वर्या ने बताया कि वे खुश हैं कि साल 1972 में
राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया बाघ ही राष्ट्रीय पशु बना रहेगा और भारत
के 17 राज्यों में पाए जाने बाले बाघों को बचाने का अभियान बदस्तूर जारी
रहेगा।

Sunday 5 July, 2015

उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन लागत 17 रुपये 76 पैसे प्रति यूनिट भी और 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट भी !

विधुत उत्पादन पूंजी निवेश में माया से 18% फिसड्डी अखिलेश !: विकास की
योजनाओं का पैसा लोक-लुभावन योजनाओं में लगा रहे अखिलेश


मायावती की सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश उत्तर प्रदेश की जनता ने साल
2012 के आम चुनाव में शिक्षा से इंजीनियर अखिलेश यादव के युवा नेतृत्व
में चुनाव लड़ने बाली समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत प्रदान कर बहुत
बड़ी बड़ी अपेक्षाएं पाली थीं। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश जनता
की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या सूबे की जनता एक बार फिर अपने आप को
ठगा गया महसूस कर रही है ?

Read details at undergiven weblink
http://tahririndia.blogspot.in/2015/07/blog-post_4.html


यह एक ऐसा सबाल है जिसका उत्तर देना आसान नहीं है और यदि उत्तर दे भी
दिया जाये तो भी अपनी गलती न मानने की मानसिकता से ग्रसित ये राजनैतिक दल
बिना प्रमाणों के दिए गए उत्तरों को तो मानने से रहे। सो यहाँ सरकार से
ही प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यूपी की वर्तमान सरकार की सुस्त रफ्तार ,
कथनी और करनी के अंतर और अंधेर नगरी चौपट राजा बाली कार्यप्रणाली पर कुछ
खुलासे कर रहा हूँ।


उत्तर प्रदेश में विकास की बातें तो बहुत होतीं है पर विकास करने के
रत्ती भर भी प्रयास नहीं होते है। बिजली विकास का प्रमुख कारक है और समाज
के हर तबके की मूलभूत आवश्यकता भी। बिजली की कमी से खेती,उद्योग,ऑफिस और
सामान्य जनजीवन, सभी प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। यह बात हम तो समझते
हैं पर शायद अखिलेश यादव के नेतृत्व बाली सपा सरकार ऐसा नहीं समझती। शायद
इसीलिये अखिलेश ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए अपने तीन वर्ष
के कार्यकाल में विधुत उत्पादन की परियोजनाओं के पूंजीनिवेश बढ़ाने की
जगह अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले पूंजीनिवेश में 1071 करोड़ से
अधिक की भारीभरकम कटौती कर डाली।

मेरा मानना है कि मुद्रा अवमूल्यन और बढ़ती आवादी तथा बढ़ते
इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बढ़ती विधुत आवश्यकता के मद्देनज़र विद्युत
उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले पूंजीनिवेश को
बढ़ाने की आवश्यकता थी पर लोक-लुभावन योजनाओं को तरजीह देने बाली अपरिपक्व
सरकार विकास की मूलभूत आवश्यकताओं के खर्चों में कटौती करती रही जिसका
खामियाजा प्रदेश की जनता अब बढ़ती बिजली दरों और की जा रही लम्बी-लम्बी
बिजली कटौती के दंश के रूप में उठा रही है।

मेरी एक आरटीआई के जबाब में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम
लिमिटेड के महाप्रबंधक (लेखा) एम. सी. पाल ने जो सूचना दी है उसके
अनुसार उत्तर प्रदेश की 27 विधुत उत्पादन परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष
2007-08 में 1690.48 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 2014.92करोड़
की, वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2195.99 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2010-11
में 3037.97 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2238.09 करोड़ की,
वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2450.99 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2013-14 में
975.50 करोड़ की और वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1403.42 करोड़ की पूंजी
व्यय की गयी।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मायावती के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी की
सरकार के आरंभिक 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधुत उत्पादन परियोजनाओं
में 5901.39 करोड़ की पूंजी व्यय की गयी जबकि अखिलेश के नेतृत्व बाली
समाजवादी पार्टी की सरकार के आरंभिक 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधुत
उत्पादन परियोजनाओं में 4829.91 करोड़ की पूंजी व्यय की गयी है जो
पूर्ववर्ती मायावती सरकार के मुकाबले 1071.48 करोड़ ( 18%) कम है ।
मायावती सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में विधुत उत्पादन
परियोजनाओं में 11177.45 करोड़ का खर्चा किया था और अखिलेश को कागज पर
मायावती की बराबरी करने के लिए भी बचे दो वर्षों में विधुत उत्पादन
परियोजनाओं में 6347.54 करोड़ रुपये खर्चने होंगे।


मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का सकल बजट साल दर साल बढ़ने के बाबजूद
अखिलेश द्वारा विकास के मुख्य कारक बिजली के उत्पादन की परियोजनाओं के
बजट में कटौती करने से एक बड़ा सबाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश
विकास के प्रति वास्तव में संजीदा हैं और यह भी कि क्या अखिलेश ने यही
धन अपनी लोकलुभावन योजनाओं पर व्यय किया। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2007
-08 से 2014 -15 तक की 8 वर्षों की अवधि में यूपी में वित्तीय वर्षवार
वित्तीय वर्ष 2007 -08 में 100911 करोड़, वित्तीय वर्ष 2008 -09 में
112472 करोड़, वित्तीय वर्ष 2009 -10 में 133596 करोड़, वित्तीय वर्ष
2010 -11 में 153199 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011 -12 में 169000 करोड़,
वित्तीय वर्ष 2012 -13 में 200110 करोड़, वित्तीय वर्ष 2013 -14 में
221201 करोड़, और वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 259848 करोड़ का सकल बजट
पारित किया गया था।

मेरा मानना है कि यह आरटीआई जबाब विकास के मुद्दे पर वर्तमान सरकार की
सुस्त रफ्तार तथा विकास पर इस सरकार और अखिलेश यादव की कथनी और करनी के
अंतर को स्वतः ही सिद्ध कर रही है।

सूबे के मुखिया अखिलेश यादव इंजीनियर हैं और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन
लिमिटेड के ऊर्जा विभाग के मातहत तो अनगिनत इंजीनियर और मैनेजर कार्यरत
है पर मेरा मानना है कि अन्धेर नगरी चौपट राजा बाली कहावत जितनी इस
विभाग पर चरितार्थ होती है, शायद ही कहीं और हो। मेरी इसी आरटीआई के
जबाब में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक
(लेखा) एम. सी. पाल ने यह भी सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश की विधुत
उत्पादन परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013 - 14 के सम्प्रेक्षित लागत
लेखों के अनुसार प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत 17 रुपये 76 पैसे
प्रति यूनिट भी है और 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट भी।

मुझे दी गयी सूचना के अनुसार सूबे में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन अनपरा
'ब' तापीय परियोजना में 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट की दर पर हो रहा है
तो वहीं सबसे मंहगी बिजली हरदुआगंज तापीय परियोजना में 17 रुपये 76 पैसे
प्रति यूनिट पर बिजलीबन रही है। अनपरा 'अ ' तापीय परियोजना में बिजली का
उत्पादन 2 रुपये 27 पैसे प्रति यूनिट की दर पर, ओबरा 'ब' तापीय
परियोजना में बिजली का उत्पादन 2 रुपये 66 पैसे प्रति यूनिट की दर पर,
पारीछा 2x250 मे० वा० तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 4 रुपये 56
पैसे प्रति यूनिट की दर पर, पारीछा 2x210 मे० वा० तापीय परियोजना में
बिजली का उत्पादन 4 रुपये 72 पैसे प्रति यूनिट की दर पर,2x250 मे०
वा० हरदुआगंज तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 5 रुपये 03 पैसे
प्रति यूनिट की दर पर, ओबरा 'अ ' तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 5
रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट की दर पर, पारीछा 2x110 मे० वा० तापीय
परियोजना में बिजली का उत्पादन 6 रुपये 51 पैसे प्रति यूनिट की दर
पर और पनकी तापीय परियोजना में 7 रुपये 17 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली
बना रही है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश 2 रुपये प्रति यूनिट से कम की भी बिजली बना रहा
है और 17 रुपये प्रति यूनिट से अधिक की भी। है न अन्धेर नगरी चौपट राजा
बाली व्यवस्था। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ।


मैं सोचता हूँ कि काश अखिलेश ने बार-बार बिजली की दरें बढ़ाने के स्थान पर
2 रुपये प्रति यूनिट की दर से अधिक से अधिक बिजली बनाने के लिए प्रयास
किये होते तो आम जनता को भी राहत होती और सही अर्थों में समाजवाद को
पोषित होते देख लोहिया की आत्मा भी तृप्त होती। पर मुझे लगता है कि
अखिलेश को जनता, समाजवाद और लोहिया की फिक्र ही नहीं है। वह तो बस
राजसुख भोग रहे हैं।


इंजीनियर संजय शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष - तहरीर
मोबाइल – 8081898081 , 9455553838

विकास की योजनाओं का पैसा लोक-लुभावन योजनाओं में लगा रहे अखिलेश

विधुत उत्पादन पूंजी निवेश में माया से 18% फिसड्डी अखिलेश !:उत्तर
प्रदेश में बिजली उत्पादन लागत 17 रुपये 76 पैसे प्रति यूनिट भी और 1
रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट भी !


मायावती की सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश उत्तर प्रदेश की जनता ने साल
2012 के आम चुनाव में शिक्षा से इंजीनियर अखिलेश यादव के युवा नेतृत्व
में चुनाव लड़ने बाली समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत प्रदान कर बहुत
बड़ी बड़ी अपेक्षाएं पाली थीं। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश जनता
की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या सूबे की जनता एक बार फिर अपने आप को
ठगा गया महसूस कर रही है ?

Read details at undergiven weblink
http://tahririndia.blogspot.in/2015/07/blog-post_4.html


यह एक ऐसा सबाल है जिसका उत्तर देना आसान नहीं है और यदि उत्तर दे भी
दिया जाये तो भी अपनी गलती न मानने की मानसिकता से ग्रसित ये राजनैतिक दल
बिना प्रमाणों के दिए गए उत्तरों को तो मानने से रहे। सो यहाँ सरकार से
ही प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यूपी की वर्तमान सरकार की सुस्त रफ्तार ,
कथनी और करनी के अंतर और अंधेर नगरी चौपट राजा बाली कार्यप्रणाली पर कुछ
खुलासे कर रहा हूँ।


उत्तर प्रदेश में विकास की बातें तो बहुत होतीं है पर विकास करने के
रत्ती भर भी प्रयास नहीं होते है। बिजली विकास का प्रमुख कारक है और समाज
के हर तबके की मूलभूत आवश्यकता भी। बिजली की कमी से खेती,उद्योग,ऑफिस और
सामान्य जनजीवन, सभी प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। यह बात हम तो समझते
हैं पर शायद अखिलेश यादव के नेतृत्व बाली सपा सरकार ऐसा नहीं समझती। शायद
इसीलिये अखिलेश ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए अपने तीन वर्ष
के कार्यकाल में विधुत उत्पादन की परियोजनाओं के पूंजीनिवेश बढ़ाने की
जगह अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले पूंजीनिवेश में 1071 करोड़ से
अधिक की भारीभरकम कटौती कर डाली।

मेरा मानना है कि मुद्रा अवमूल्यन और बढ़ती आवादी तथा बढ़ते
इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बढ़ती विधुत आवश्यकता के मद्देनज़र विद्युत
उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले पूंजीनिवेश को
बढ़ाने की आवश्यकता थी पर लोक-लुभावन योजनाओं को तरजीह देने बाली अपरिपक्व
सरकार विकास की मूलभूत आवश्यकताओं के खर्चों में कटौती करती रही जिसका
खामियाजा प्रदेश की जनता अब बढ़ती बिजली दरों और की जा रही लम्बी-लम्बी
बिजली कटौती के दंश के रूप में उठा रही है।

मेरी एक आरटीआई के जबाब में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम
लिमिटेड के महाप्रबंधक (लेखा) एम. सी. पाल ने जो सूचना दी है उसके
अनुसार उत्तर प्रदेश की 27 विधुत उत्पादन परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष
2007-08 में 1690.48 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 2014.92करोड़
की, वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2195.99 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2010-11
में 3037.97 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2238.09 करोड़ की,
वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2450.99 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2013-14 में
975.50 करोड़ की और वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1403.42 करोड़ की पूंजी
व्यय की गयी।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मायावती के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी की
सरकार के आरंभिक 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधुत उत्पादन परियोजनाओं
में 5901.39 करोड़ की पूंजी व्यय की गयी जबकि अखिलेश के नेतृत्व बाली
समाजवादी पार्टी की सरकार के आरंभिक 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधुत
उत्पादन परियोजनाओं में 4829.91 करोड़ की पूंजी व्यय की गयी है जो
पूर्ववर्ती मायावती सरकार के मुकाबले 1071.48 करोड़ ( 18%) कम है ।
मायावती सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में विधुत उत्पादन
परियोजनाओं में 11177.45 करोड़ का खर्चा किया था और अखिलेश को कागज पर
मायावती की बराबरी करने के लिए भी बचे दो वर्षों में विधुत उत्पादन
परियोजनाओं में 6347.54 करोड़ रुपये खर्चने होंगे।


मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का सकल बजट साल दर साल बढ़ने के बाबजूद
अखिलेश द्वारा विकास के मुख्य कारक बिजली के उत्पादन की परियोजनाओं के
बजट में कटौती करने से एक बड़ा सबाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश
विकास के प्रति वास्तव में संजीदा हैं और यह भी कि क्या अखिलेश ने यही
धन अपनी लोकलुभावन योजनाओं पर व्यय किया। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2007
-08 से 2014 -15 तक की 8 वर्षों की अवधि में यूपी में वित्तीय वर्षवार
वित्तीय वर्ष 2007 -08 में 100911 करोड़, वित्तीय वर्ष 2008 -09 में
112472 करोड़, वित्तीय वर्ष 2009 -10 में 133596 करोड़, वित्तीय वर्ष
2010 -11 में 153199 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011 -12 में 169000 करोड़,
वित्तीय वर्ष 2012 -13 में 200110 करोड़, वित्तीय वर्ष 2013 -14 में
221201 करोड़, और वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 259848 करोड़ का सकल बजट
पारित किया गया था।

मेरा मानना है कि यह आरटीआई जबाब विकास के मुद्दे पर वर्तमान सरकार की
सुस्त रफ्तार तथा विकास पर इस सरकार और अखिलेश यादव की कथनी और करनी के
अंतर को स्वतः ही सिद्ध कर रही है।

सूबे के मुखिया अखिलेश यादव इंजीनियर हैं और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन
लिमिटेड के ऊर्जा विभाग के मातहत तो अनगिनत इंजीनियर और मैनेजर कार्यरत
है पर मेरा मानना है कि अन्धेर नगरी चौपट राजा बाली कहावत जितनी इस
विभाग पर चरितार्थ होती है, शायद ही कहीं और हो। मेरी इसी आरटीआई के
जबाब में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक
(लेखा) एम. सी. पाल ने यह भी सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश की विधुत
उत्पादन परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013 - 14 के सम्प्रेक्षित लागत
लेखों के अनुसार प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत 17 रुपये 76 पैसे
प्रति यूनिट भी है और 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट भी।

मुझे दी गयी सूचना के अनुसार सूबे में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन अनपरा
'ब' तापीय परियोजना में 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट की दर पर हो रहा है
तो वहीं सबसे मंहगी बिजली हरदुआगंज तापीय परियोजना में 17 रुपये 76 पैसे
प्रति यूनिट पर बिजलीबन रही है। अनपरा 'अ ' तापीय परियोजना में बिजली का
उत्पादन 2 रुपये 27 पैसे प्रति यूनिट की दर पर, ओबरा 'ब' तापीय
परियोजना में बिजली का उत्पादन 2 रुपये 66 पैसे प्रति यूनिट की दर पर,
पारीछा 2x250 मे० वा० तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 4 रुपये 56
पैसे प्रति यूनिट की दर पर, पारीछा 2x210 मे० वा० तापीय परियोजना में
बिजली का उत्पादन 4 रुपये 72 पैसे प्रति यूनिट की दर पर,2x250 मे०
वा० हरदुआगंज तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 5 रुपये 03 पैसे
प्रति यूनिट की दर पर, ओबरा 'अ ' तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 5
रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट की दर पर, पारीछा 2x110 मे० वा० तापीय
परियोजना में बिजली का उत्पादन 6 रुपये 51 पैसे प्रति यूनिट की दर
पर और पनकी तापीय परियोजना में 7 रुपये 17 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली
बना रही है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश 2 रुपये प्रति यूनिट से कम की भी बिजली बना रहा
है और 17 रुपये प्रति यूनिट से अधिक की भी। है न अन्धेर नगरी चौपट राजा
बाली व्यवस्था। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ।


मैं सोचता हूँ कि काश अखिलेश ने बार-बार बिजली की दरें बढ़ाने के स्थान पर
2 रुपये प्रति यूनिट की दर से अधिक से अधिक बिजली बनाने के लिए प्रयास
किये होते तो आम जनता को भी राहत होती और सही अर्थों में समाजवाद को
पोषित होते देख लोहिया की आत्मा भी तृप्त होती। पर मुझे लगता है कि
अखिलेश को जनता, समाजवाद और लोहिया की फिक्र ही नहीं है। वह तो बस
राजसुख भोग रहे हैं।


इंजीनियर संजय शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष - तहरीर
मोबाइल – 8081898081 , 9455553838

विधुत उत्पादन पूंजी निवेश में माया से 18% फिसड्डी अखिलेश !

विकास की योजनाओं का पैसा लोक-लुभावन योजनाओं में लगा रहे अखिलेश :
उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन लागत 17 रुपये 76 पैसे प्रति यूनिट भी
और 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट भी !


मायावती की सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश उत्तर प्रदेश की जनता ने साल
2012 के आम चुनाव में शिक्षा से इंजीनियर अखिलेश यादव के युवा नेतृत्व
में चुनाव लड़ने बाली समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत प्रदान कर बहुत
बड़ी बड़ी अपेक्षाएं पाली थीं। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश जनता
की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या सूबे की जनता एक बार फिर अपने आप को
ठगा गया महसूस कर रही है ?

Read details at undergiven weblink
http://tahririndia.blogspot.in/2015/07/blog-post_4.html


यह एक ऐसा सबाल है जिसका उत्तर देना आसान नहीं है और यदि उत्तर दे भी
दिया जाये तो भी अपनी गलती न मानने की मानसिकता से ग्रसित ये राजनैतिक दल
बिना प्रमाणों के दिए गए उत्तरों को तो मानने से रहे। सो यहाँ सरकार से
ही प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यूपी की वर्तमान सरकार की सुस्त रफ्तार ,
कथनी और करनी के अंतर और अंधेर नगरी चौपट राजा बाली कार्यप्रणाली पर कुछ
खुलासे कर रहा हूँ।


उत्तर प्रदेश में विकास की बातें तो बहुत होतीं है पर विकास करने के
रत्ती भर भी प्रयास नहीं होते है। बिजली विकास का प्रमुख कारक है और समाज
के हर तबके की मूलभूत आवश्यकता भी। बिजली की कमी से खेती,उद्योग,ऑफिस और
सामान्य जनजीवन, सभी प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। यह बात हम तो समझते
हैं पर शायद अखिलेश यादव के नेतृत्व बाली सपा सरकार ऐसा नहीं समझती। शायद
इसीलिये अखिलेश ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए अपने तीन वर्ष
के कार्यकाल में विधुत उत्पादन की परियोजनाओं के पूंजीनिवेश बढ़ाने की
जगह अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले पूंजीनिवेश में 1071 करोड़ से
अधिक की भारीभरकम कटौती कर डाली।

मेरा मानना है कि मुद्रा अवमूल्यन और बढ़ती आवादी तथा बढ़ते
इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बढ़ती विधुत आवश्यकता के मद्देनज़र विद्युत
उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले पूंजीनिवेश को
बढ़ाने की आवश्यकता थी पर लोक-लुभावन योजनाओं को तरजीह देने बाली अपरिपक्व
सरकार विकास की मूलभूत आवश्यकताओं के खर्चों में कटौती करती रही जिसका
खामियाजा प्रदेश की जनता अब बढ़ती बिजली दरों और की जा रही लम्बी-लम्बी
बिजली कटौती के दंश के रूप में उठा रही है।

मेरी एक आरटीआई के जबाब में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम
लिमिटेड के महाप्रबंधक (लेखा) एम. सी. पाल ने जो सूचना दी है उसके
अनुसार उत्तर प्रदेश की 27 विधुत उत्पादन परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष
2007-08 में 1690.48 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 2014.92करोड़
की, वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2195.99 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2010-11
में 3037.97 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2238.09 करोड़ की,
वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2450.99 करोड़ की, वित्तीय वर्ष 2013-14 में
975.50 करोड़ की और वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1403.42 करोड़ की पूंजी
व्यय की गयी।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मायावती के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी की
सरकार के आरंभिक 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधुत उत्पादन परियोजनाओं
में 5901.39 करोड़ की पूंजी व्यय की गयी जबकि अखिलेश के नेतृत्व बाली
समाजवादी पार्टी की सरकार के आरंभिक 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की विधुत
उत्पादन परियोजनाओं में 4829.91 करोड़ की पूंजी व्यय की गयी है जो
पूर्ववर्ती मायावती सरकार के मुकाबले 1071.48 करोड़ ( 18%) कम है ।
मायावती सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में विधुत उत्पादन
परियोजनाओं में 11177.45 करोड़ का खर्चा किया था और अखिलेश को कागज पर
मायावती की बराबरी करने के लिए भी बचे दो वर्षों में विधुत उत्पादन
परियोजनाओं में 6347.54 करोड़ रुपये खर्चने होंगे।


मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का सकल बजट साल दर साल बढ़ने के बाबजूद
अखिलेश द्वारा विकास के मुख्य कारक बिजली के उत्पादन की परियोजनाओं के
बजट में कटौती करने से एक बड़ा सबाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश
विकास के प्रति वास्तव में संजीदा हैं और यह भी कि क्या अखिलेश ने यही
धन अपनी लोकलुभावन योजनाओं पर व्यय किया। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2007
-08 से 2014 -15 तक की 8 वर्षों की अवधि में यूपी में वित्तीय वर्षवार
वित्तीय वर्ष 2007 -08 में 100911 करोड़, वित्तीय वर्ष 2008 -09 में
112472 करोड़, वित्तीय वर्ष 2009 -10 में 133596 करोड़, वित्तीय वर्ष
2010 -11 में 153199 करोड़, वित्तीय वर्ष 2011 -12 में 169000 करोड़,
वित्तीय वर्ष 2012 -13 में 200110 करोड़, वित्तीय वर्ष 2013 -14 में
221201 करोड़, और वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 259848 करोड़ का सकल बजट
पारित किया गया था।

मेरा मानना है कि यह आरटीआई जबाब विकास के मुद्दे पर वर्तमान सरकार की
सुस्त रफ्तार तथा विकास पर इस सरकार और अखिलेश यादव की कथनी और करनी के
अंतर को स्वतः ही सिद्ध कर रही है।

सूबे के मुखिया अखिलेश यादव इंजीनियर हैं और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन
लिमिटेड के ऊर्जा विभाग के मातहत तो अनगिनत इंजीनियर और मैनेजर कार्यरत
है पर मेरा मानना है कि अन्धेर नगरी चौपट राजा बाली कहावत जितनी इस
विभाग पर चरितार्थ होती है, शायद ही कहीं और हो। मेरी इसी आरटीआई के
जबाब में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक
(लेखा) एम. सी. पाल ने यह भी सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश की विधुत
उत्पादन परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 2013 - 14 के सम्प्रेक्षित लागत
लेखों के अनुसार प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत 17 रुपये 76 पैसे
प्रति यूनिट भी है और 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट भी।

मुझे दी गयी सूचना के अनुसार सूबे में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन अनपरा
'ब' तापीय परियोजना में 1 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट की दर पर हो रहा है
तो वहीं सबसे मंहगी बिजली हरदुआगंज तापीय परियोजना में 17 रुपये 76 पैसे
प्रति यूनिट पर बिजलीबन रही है। अनपरा 'अ ' तापीय परियोजना में बिजली का
उत्पादन 2 रुपये 27 पैसे प्रति यूनिट की दर पर, ओबरा 'ब' तापीय
परियोजना में बिजली का उत्पादन 2 रुपये 66 पैसे प्रति यूनिट की दर पर,
पारीछा 2x250 मे० वा० तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 4 रुपये 56
पैसे प्रति यूनिट की दर पर, पारीछा 2x210 मे० वा० तापीय परियोजना में
बिजली का उत्पादन 4 रुपये 72 पैसे प्रति यूनिट की दर पर,2x250 मे०
वा० हरदुआगंज तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 5 रुपये 03 पैसे
प्रति यूनिट की दर पर, ओबरा 'अ ' तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन 5
रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट की दर पर, पारीछा 2x110 मे० वा० तापीय
परियोजना में बिजली का उत्पादन 6 रुपये 51 पैसे प्रति यूनिट की दर
पर और पनकी तापीय परियोजना में 7 रुपये 17 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली
बना रही है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश 2 रुपये प्रति यूनिट से कम की भी बिजली बना रहा
है और 17 रुपये प्रति यूनिट से अधिक की भी। है न अन्धेर नगरी चौपट राजा
बाली व्यवस्था। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ।


मैं सोचता हूँ कि काश अखिलेश ने बार-बार बिजली की दरें बढ़ाने के स्थान पर
2 रुपये प्रति यूनिट की दर से अधिक से अधिक बिजली बनाने के लिए प्रयास
किये होते तो आम जनता को भी राहत होती और सही अर्थों में समाजवाद को
पोषित होते देख लोहिया की आत्मा भी तृप्त होती। पर मुझे लगता है कि
अखिलेश को जनता, समाजवाद और लोहिया की फिक्र ही नहीं है। वह तो बस
राजसुख भोग रहे हैं।


इंजीनियर संजय शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष - तहरीर
मोबाइल – 8081898081 , 9455553838

Friday 3 July, 2015

यूपी तापीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर 8 वर्षों में राज्य के सकल बजट का मात्र 0. 29 % पूंजी निवेश !

"संजय बिजली राखिये; बिन बिजली सब बेकार।
बिजली बिना न चल पावे ; हो खेती ,इंडस्ट्री, ऑफिस, सरकार या घरवार।।"


क्या आपको कवि रहीमदास की पंक्तियों को बदलकर रची गयी यह रचना, जो मेरे
दिल की आवाज है, सही नहीं लग रही है ? क्या आपको नहीं लगता है कि
बिन बिजली खेती ,इंडस्ट्री, ऑफिस, सरकार या घरवार सब बेकार हो जाते
हैं ? आवादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बिजली को
लेकर लगभग सालभर हमेशा ही हाहाकारी स्थिति रहती है। हर साल गर्मियां आते
ही हालात और भी बदतर हो जाते हैं। उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक सभी
परेशान रहते हैं और बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करने में ही लगे रहते
हैं l पर अगर मैं आपसे कहूँ कि बिजली को लेकर उत्पन्न इस समस्या के मूल
में हमारी सूबे की सरकार ही है तो क्या आप यकीन करेंगे ? शायद नहीं। पर
मेरी एक आरटीआई अर्जी पर उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना तो इस तरफ ही इशारा कर रही है।

Access details and scanned copy of RTI reply at
http://tahririndia.blogspot.in/2015/07/8-0-29.html

दरअसल मैंने एक आरटीआई दायर कर वित्तीय वर्ष 2007 -08 से 2014 -15 तक
की अवधि में यूपी में लगाये गए नए थर्मल पावर प्लान्ट और इन पर प्रदेश
सरकार द्वारा किये गए पूंजीनिवेश की धनराशि के बारे में जानना चाहा था।
बीते 19 जून को उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की पीपीएमएम
इकाई के मुख्य अभियंता द्वारा मेरी इस आरटीआई अर्जी पर जो सूचना मुहैया
करायी गयी है वह वेहद चौंकानेबाली है और विद्युत उत्पादन को लेकर
प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये को उजागर कर रही है।


मुझे दी गयी अनुसार वित्तीय वर्ष 2007 -08 से 2014 -15 तक की अवधि में
यूपी में 2x250 मेगावाट की हरदुआगंज तापीय विस्तार पर 3168 करोड़, 2x250
मेगावाट की पारीछा तापीय विस्तार पर 2822.82 करोड़ और 2x250 मेगावाट की
अनपरा-डी तापीय परियोजना पर 7027.40 करोड़ रुपयों का निवेश किया गया।
इन परियोजनाओं हेतु लागत का 70 % वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर और 30 %
शासकीय अंशपूंजी से पूर्ण किया गया। इनमें 13018 करोड़ के पूंजीनिवेश से
तीन नयी थर्मल पावर प्लान्ट परियोजनाओं पर काम हुआ और 30 प्रतिशत की दर
से इन पर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 3906 करोड़ का पूंजीनिवेश किया गया।


गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2007 -08 से 2014 -15 तक की 8 वर्षों की
अवधि में यूपी में वित्तीय वर्षवार वित्तीय वर्ष 2007 -08 में 100911
करोड़, वित्तीय वर्ष 2008 -09 में 112472 करोड़, वित्तीय वर्ष 2009 -10
में 133596 करोड़, वित्तीय वर्ष 2010 -11 में 153199 करोड़, वित्तीय वर्ष
2011 -12 में 169000 करोड़, वित्तीय वर्ष 2012 -13 में 200110 करोड़,
वित्तीय वर्ष 2013 -14 में 221201 करोड़, और वित्तीय वर्ष 2014 -15 में
259848 करोड़ का सकल बजट पारित किया गया था। इन 8 वर्षों के बजटों की
कुल धनराशि 1350337 करोड़ रुपयों की है जिसके सापेक्ष इन 8 वर्षों में
राज्य सरकार द्वारा विधुत उत्पादन की तापीय परियोजनाओं पर मात्र 3906
करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है जो मात्र 0.29% है।


मेरे अनुसार इन 8 वर्षों के मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, मायावती
और अखिलेश यादव की सरकारों द्वारा बजटों की कुल धनराशि के सापेक्ष राज्य
सरकार द्वारा विधुत उत्पादन की तापीय परियोजनाओं पर मात्र 0.29% की
धनराशि का यह निवेश नगण्य ही है।


ऐसे में जबकि हम सभी भलीभांति जानते है कि बिजली ही विकास का पर्याय है
और पर्याप्त विद्युत ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना करना महज सब्जबाग़ से
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो एक बड़ा सबाल यह भी उठता है कि आखिर किस आधार
पर हमारे मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से हमें विकास का झूंठा सपना दिखाते
चले आ रहे हैं ?


इंजीनियर संजय शर्मा ( संस्थापक अध्यक्ष - 'तहरीर' )
Mobile 8081898081, 9455553838