लखनऊ / 31 January 2018 / बुधवार ............
समाचार लेखिका - उर्वशी
शर्मा ( स्वतंत्र पत्रकार )
Exclusive News by YAISHWARYAJ ©yaishwaryaj
वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को
जोड़ने से फर्जी आईडी वालों के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर चुनावों को पारदर्शी बनाने
के साथ-साथ इस मुहिम के 100
पर्सेंट परिणाम हासिल करने के बाद वोटरों को बायोमेट्रिक प्रणाली का
इस्तेमाल कर भविष्य में ऑनलाइन मतदान करने का विकल्प भी मिल सकता है
पर लखनऊ निवासी फायरब्रांड आरटीआई कंसलटेंट और इंजीनियर संजय शर्मा की एक आरटीआई
पर आये सरकारी जबाब से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सरकारी योजनाओं को
पारदर्शी बनाकर फर्जीबाड़ा रोकने की बात कहकर आधार कार्ड लाने वाले भारत के पूर्व
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आधार को हर सरकारी योजना के साथ जोड़ने की कबयद में
जमीन आसमान एक कर देने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र की सरकारों ने आज तक वोटर आईडी
कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए अपनी तरफ से पहल करके न तो कभी कोई प्रस्ताव ही
पारित किया और न ही कभी कोई कार्यवाही ही
की l
बताते चलें लोकजीवन में
पारदर्शिता,जबाबदेही और मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम कर रहे देश के नामचीन कार्यकर्ताओं
में शुमार होने वाले ई. संजय शर्मा ने बीते 27 नवम्बर को भारत के राष्ट्रपति के
कार्यालय में आरटीआई अर्जी देकर आधार-वोटर आईडी लिंकिंग पर भारत सरकार द्वारा की
गई कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर सूचना माँगी थी l राष्ट्रपति
कार्यालय के उपसचिव और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जे. जी. सुब्रमनियम ने माँगी गई
सूचना अपने कार्यालय में नहीं होने की बात कही और संजय का आवेदन बीते 18 दिसम्बर
को आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के केन्द्रीय
जन सूचना अधिकारी को अंतरित किया l भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के केन्द्रीय
जन सूचना अधिकारी और उपनिदेशक गौरव शुक्ला ने माँगी गई सूचना अपने कार्यालय में
नहीं होने की बात कही और बीते 27 दिसम्बर को संजय के आवेदन को आरटीआई एक्ट की धारा
6(3) के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को ट्रान्सफर किया l इस आरटीआई अर्जी पर अब
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अवर सचिव और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी रितेश
सिंह ने बीते 22 जनवरी को पत्र जारी करके एक्टिविस्ट संजय शर्मा को जो सूचना दी है
वह बाकई चौंकाने वाली है l
To read other story on
this subject and go through original RTI & its reply, please click
this exclusive web-link http://upcpri.blogspot.in/2018/01/rti-l.html
समाजसेवी संजय शर्मा को बताया गया है वोटर आईडी कार्ड
यानी मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा की गई
कार्यवाही की कोई भी सूचना भौतिक रूप में आयोग में उपलब्ध नहीं है l आधार-वोटर
आईडी लिंकिंग के सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा कभी कोई प्रस्ताव करने की कोई भी
सूचना भौतिक रूप में आयोग में उपलब्ध नहीं होने की बात बताने के साथ-साथ इस सम्बन्ध
में चलाई गई पत्रावलियों की कोई भी सूचना भौतिक रूप में आयोग में उपलब्ध नहीं होने
की बात भी रितेश ने संजय को बताई है l आधार-वोटर आईडी लिंकिंग के सम्बन्ध में
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए आदेशों और भारत सरकार द्वारा आहूत बैठकों के
सम्बन्ध में रितेश ने संजय को बताया है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिया गया
कोई प्रस्ताव या उनके द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई सूचना आयोग के
रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है l सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए
विश्वविख्यात संजय कहते हैं कि इससे स्पष्ट है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी ने
भी आज तक आधार-वोटर आईडी लिंकिंग के सम्बन्ध में अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं
की है l
रितेश ने संजय को बताया है कि जहाँ तक भारत निर्वाचन
आयोग का सम्बन्ध है,आधार के साथ निर्वाचक डाटाबेस को लिंक करने के लिए आयोग ने
मार्च 2015 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नेशनल इलेक्ट्रोरल रोल प्यूरीफिकेशन एंड
आथेंटिकेशन प्रोग्राम (एनईआरपीएपी) के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसे
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका संख्या (सी) 2012 का 494 में अगस्त 2015 में पारित आदेश
के बाद अगस्त 2015 में ही रोक दिया गया है l रितेश ने संजय को आयोग के आदेश और सुप्रीम
कोर्ट के आदेश की प्रति भी भेजी है l
आम जनता से जुडी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने की
अनिवार्यता को लागू कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने वाली केंद्र सरकार द्वारा
आधार-वोटर आईडी लिंकिंग पर कोई कार्यवाही नहीं करने के खुलासे के आधार पर देश के
प्रतिष्ठित समाजसेवी संजय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फर्जी वोटिंग बनाये रखने की मंशा के साथ राजनैतिक पार्टियों
के हितों को पोषित करने के लिए ही इस दिशा में कोई कबयद नहीं करने का गंभीर आरोप
लगाया है l
मानवाधिकार कार्यकर्ता संजय शर्मा ने चाय बेचने वाले से
पीएम बने नरेंद्र मोदी से उच्च अपेक्षाओं की बात कहते हुए अपने अपंजीकृत संगठन
‘तहरीर’ की ओर से मोदी को पत्र लिखकर राजनीतिक फायदे की दीवारों से ऊचा उठते हुए
आधार कार्ड को अन्य योजनाओं की ही भांति वोटर कार्ड के साथ भी जोड़ने की पहल करने
की मांग रखने की बात इस स्वतंत्र पत्रकार उर्वशी शर्मा से की गई एक एक्सक्लूसिव
वार्ता में कही है l
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News written by freelance journalist Urvashi Sharma
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