Thursday 24 June, 2010

Decide now !who is more important ? rti act or a courageous rti-user ?

Shall there be any use of the rti act 2005 if the rti-users /
activists are left open to calamities without any reasonable
protection .

My answer is clear no .

So please don't hesitate . raise ur voice , sign the online petition
titled " Help save lives of RTI activists / RTI users to save
democracy in INDIA " at once and circulate it to
all your friends.

the link is

http://www.petitiononline.com/13062010/petition.html

I wish to meet all rti activists of Faridabad , Haryana where I shall
be available from 26th – 28th june 2010. please cotact me on
8081898081.

regards

Urvashi Sharma
http://yaishwaryaj. hpage.com

http://www.petitiononline.com/13062010/petition.html


--
Urvashi Sharma
8081898081
9369613513
http://yaishwaryaj.hpage.com

Friday 18 June, 2010

rti-online-groups members are not giving due support to online petition ?

res. all

the online petition "Help save lives of RTI activists / RTI users to
save democracy in INDIA " which is available at given link

http://www.petitiononline.com/13062010/petition.html

has not got the response i expected. Its a serious and much needed
issue and need support of u all .

in case any of you feel there are some objectionable points in it ,
please sign it with your objections in the comments section .

but please do sign the petition to make the RTI movement a success.

--
Urvashi Sharma
9369613513
http://yaishwaryaj.hpage.com

Wednesday 16 June, 2010

Aishwarya Sharma (9) has created sensational history by becoming the youngest citizen ever to file an application under the Central government’s Right to Information Act, 2005

http://www.educationworldonline.net/index.php/page-article-choice-more-id-2247

Aishwarya Sharma

Lucknow-based Aishwarya Sharma (9) has created sensational history by
becoming the youngest citizen ever to file an application under the
Central government's Right to Information Act, 2005. A class IV
student of the Rajajipuram branch of Lucknow's renowned City
Montessori School, Aishwarya's application, filed on November 30 last
year, demanded an explanation as to why she and her school mates had
to wade through an overflowing garbage disposal dump to reach their
school. The application filed under s.6 of the Act highlighted the
danger it posed to school children and demanded action by the
municipality to shift the garbage site from Lucknow's Talkatora Road.

Guided by her mother Urvashi, an RTI activist, young Aishwarya
describes the application process as a valuable learning experience.
"Now my entire class and even the whole school knows about the RTI
Act, 2005, and is aware that the Act can force people in government to
do their work," says Aishwarya.

Prior to filing, Aishwarya wrote to chief minister Mayawati's office
last October, with a plea for removal of the germs infested heap. When
she didn't receive a reply, her mother egged her on to file her now
celebrated application under the RTI Act, dipping into her own piggy
bank to pay the Rs.10 fee that is mandatory under provisions of this
historic legislation. In her handwritten application, Aishwarya asked
two questions of the chief minister's public information officer:
whether it was legally permissible to locate a garbage disposal site
near a school, and who would be held responsible if it became a source
of infection for children in her school.

In February this year, Aishwarya received a response from the Lucknow
Nagar Nigam (municipal corporation), informing her that the city's
health officer and mayor had directed that the site and stench be
cleared. "Although the letter from LNN doesn't answer my questions, my
entire school is delighted that the rubbish dump is gone. Instead
there is a public library with books, newspapers and magazines," says
Aishwarya whose initiative has attracted a steady stream of
photographers and media persons to her home and school in the city's
suburban Rajajipuram area.

Vidya Pandit (Lucknow)

Monday 14 June, 2010

यूपी में आरटीआई, हो गई धराशायी , भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों में नौकरशाह बेपरवाह

read complete article at given link

http://65.175.77.34/dailynewsactivist/Details.aspx?id=7517&boxid=27078306&eddate=6/12/2010


read text version at given link

http://65.175.77.34/dailynewsactivist/Details.aspx?id=7517&boxid=27078306&eddate=6%2f12%2f2010

यूपी में आरटीआई, हो गई धराशायी

भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों में नौकरशाह बेपरवाह

श्रीप्रकाश तिवारी


लखनऊ। कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, शोषण व अन्याय को नियंत्रित करने के
उद्देश्य से लाया गया सूचना का कानून यूपी में धराशायी हो चुका है। कानून
का पालन कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी
नौकरशाही ही नहीं चाहती है कि सूचना के अधिकार का इस्तेमाल उसके विरुद्ध
हो। इसलिए ज्यादातर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों में मांगी गई
सूचनाएं वादी को नहीं मिल पा रही हैं जिसकी वजह से ही 32 हजार से भी
ज्यादा वाद राज्य सूचना आयोग में लम्बित पड़े हैं।

यूपी में 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के गठन की
अधिसूचना जारी करने के साथ ही आरटीआई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 20 जून
2006 से आयोग ने कानून का संचालन भी प्रारम्भ कर दिया था। तत्कालीन मुख्य
सूचना आयुक्त न्यायमूर्ति एमए खान और राज्य सूचना आयुक्त ज्ञानेन्द्र
शर्मा ने शुरुआती दौर में कानून को आगे बढ़ाने की दिशा में पुरजोर पहल भी
की थी। वादी के प्रार्थना पत्रों पर सूचनाएं भी मिलनी शुरू हो गई थीं। उस
दौरान कई भ्रष्ट और नाकारा अफसरों की पोल भी खुली। यह सूचना के कानून का
ही प्रभाव था कि अंबेडकर उान निर्माण से सम्बंधित सारी सूचनाएं सरकार के
न चाहते हुए भी मुहैया करानी पड़ी। इसी मामले में आयोग ने कानून के
प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कैबिनेट सचिव शशांक शेखर और तत्कालीन मुख्य
सचिव पीके मिश्रा को तलब भी किया था। आयोग की सक्रियता का ही परिणाम था
कि वर्ष 2006-07 में 9633 वाद दायर हुए और तत्परता के साथ उसी वर्ष 5716
मामलों का निस्तारण कर सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं। मगर जैसे-जैसे यह कानून
तेजी के साथ लोकप्रिय होता गया वैसे-वैसे ही शासन व प्रशासन में बैठे
अफसर आरटीआई को लेकर नाक और भौह सिकोड़ने लगे।

दरसल 50 से भी अधिक वर्षो से सरकारी विभागों की कार्यसंस्कृति में आरटीआई
ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सरकारी योजनाओं में पूछे जाने वाले
सवाल अफसरों को सालने लगे। चूंकि आयोग उस दौरान वादी को सूचना दिलाने के
लिए अफसरों की लगाम कसने लगा था इसलिए एक तरफ सरकारी मशीनरी कानून से
पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी हुई थी तो दूसरी तरफ सूचना मांगने वालों
की तादात एकदम से दोगुने से भी ज्यादा हो गई। कानून की शुरुआती पहल का ही
परिणाम था कि पहले वर्ष आए 9633 मामलों के विपरीत वर्ष 2007-08 में राज्य
सूचना आयोग में 25238 नए वाद दायर किए गए। यह संख्या 2008-09 में 32475
हो गई। 09-10 में 56671 तक जा पहुंची। जनसूचना अधिकारियों, विभागों में
नियुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों की हीलाहवाली का परिणाम यह रहा कि 09-10
में लम्बित वादों की संख्या 32811 तक जा पहुंची।

चूंकि कानून नया था और उसके सामने मुश्किलों की फेहरिस्त लम्बी थी इसलिए
सूचना के अधिकार अधिनियम के सामने कई ऐसे मौके भी आए कि सरकार से लड़ाई
लड़नी पड़ी। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उलझी नौकरशाही बार-बार
आरटीआई के रास्ते में अवरोध बन कर खड़ी हो जा रही थी। यह सिलसिला आज भी
जारी है। भ्रष्टाचार व कुप्रशासन से जुड़े विभाग हर तरफ रोड़ा अटकाने में
जुटे हैं। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि खुद मुख्य सचिव अतुल
गुप्ता ने अपने दफ्तर को लोकप्राधिकारी कार्यालय मानने से इंकार कर दिया
था। ज्यादातर अधिकारियों को कानून के बारे में न तो जानकारी है और न ही
वे अधिनियम को जानने में कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। लिहाजा वादी द्वारा
मांगी गई सूचनाओं को या तो टाल देते हैं या फिर भ्रामक सूचनाएं देकर अपना
पल्ला झाड़ लेते हैं।

नियुक्त नहीं हुए जनसूचना अधिकारी

प्रदेश में कानून को लागू करने व उसका उद्देश्य सार्थक बनाने में सबसे
बड़ी भूमिका जनसूचना अधिकारियों की है। कानून को लागू होने के दो वर्ष तक
अधिसंख्य सरकारी विभागों में जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी तक
नामित नहीं हो पाए थे और आज भी स्थिति यह है कि कई एक विभागों में
जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। यहां तक कि कानून को
क्रियान्वित करने के जिम्मेदार मुख्य सचिव जैसे लोकप्राधिकारी के दफ्तर
में ही जनसूचना अधिकारी नामित नहीं किया गया था। आयोग के पहल के बाद ही
मुख्य सचिव अतुल गुप्ता ने बाकायदा आदेश जारी कर जनसूचना अधिकारी नियुक्त
करने तथा कानून से अनिभिज्ञ अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम की पुस्तिका का
अध्ययन के लिए 14 जुलाई 2008 को शासनादेश जारी किया।

पैरवी करने से कतराते रहे अफसर

18 जनवरी 2010 को सरकार को होश आया कि राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन
मामलों की संख्या बढ़ रही है। विचाराधीन मामलों के लिए जिम्मेदार सरकार व
नौकरशाह जानबूझकर न तो वादी के आवेदन पर गंभीर दिखे और न ही आयोग में
लंबित वादों की पैरवी में उपस्थित हुए। राज्य सूचना आयोग ने जब इसमें
सख्त रुख अपनाया तो शासन की सचिव अनीता सिंह ने सभी विभागों के प्रमुख
सचिवों, सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को पत्र लिख कर पैरवी करने के
शासनादेश जारी किया।

कनिष्ठ अफसरों पर रही जिम्मेदारी

बड़े अधिकारियों को कानून से इतनी चिढ़ हो गई थी कि वे आयोग में लगे
पैरवी के लिए जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को न भेज कर सबसे
कनिष्ठ अधिकारी को पैरवी के लिए भेजते रहे।

Sunday 13 June, 2010

" Help save lives of RTI activists / RTI users to save democracy in INDIA " . sign n circulate the online petition

Res. all ,

Please sign the online petition titled " Help save lives of RTI
activists / RTI users to save democracy in INDIA " and circulate it to
all your friends.

the link is

http://www.petitiononline.com/13062010/petition.html

best regards


--
Urvashi Sharma
http://yaishwaryaj.hpage.com

Saturday 5 June, 2010

Awakening the rural India – Right to Information awareness camps in villages of district Bareilly (Uttar Pradesh ) from 10 – 06 – 2010 to 29 – 06-2010

Awakening the rural India – Right to Information awareness camps in
villages of district Bareilly (Uttar Pradesh ) from 10 – 06 – 2010 to
29 – 06-2010

Res. All ,

We are organizing a twenty days' Right to Information awareness camps
in 10 villages of district Bareilly (Uttar Pradesh ) from 10 – 06 –
2010 to 29 – 06 - 2010 . During these camps , the residents of these
villages shall be trained about the basics of Right to Information
Act 2005 , its use to get justice on long-pending issues of personal &
mass interest , Just to tell them about the strengths of the act and
also what wonders this act has done in India.

Though we have a complete team of local volunteers to conduct these
camps , all RTI - volunteers from across the India , who wish to be
part of the same are always welcome and can call me on 9369613513 or
8081898081.

Best Regards

Urvashi Sharma

--
Urvashi Sharma
http://yaishwaryaj.hpage.com

Awakening the rural India – Right to Information awareness camps in villages of district Bareilly (Uttar Pradesh ) from 10 – 06 – 2010 to 29 – 06-2010

Awakening the rural India – Right to Information awareness camps in
villages of district Bareilly (Uttar Pradesh ) from 10 – 06 – 2010 to
29 – 06-2010

Res. All ,

We are organizing a twenty days' Right to Information awareness camps
in 10 villages of district Bareilly (Uttar Pradesh ) from 10 – 06 –
2010 to 29 – 06 - 2010 . During these camps , the residents of these
villages shall be trained about the basics of Right to Information
Act 2005 , its use to get justice on long-pending issues of personal &
mass interest , Just to tell them about the strengths of the act and
also what wonders this act has done in India.

Though we have a complete team of local volunteers to conduct these
camps , all RTI - volunteers from across the India , who wish to be
part of the same are always welcome and can call me on 9369613513 or
8081898081.

Best Regards

Urvashi Sharma

--
Urvashi Sharma
http://yaishwaryaj.hpage.com

Wednesday 2 June, 2010

Fwd: [HumJanenge] Another RTI activist killed in Maharashtra

respected all ,

please go thru the forwarded mail .

The atrocities on RTI activists and RTI users are increasing
exponentially with each passing day , Many of them resulting in their
murders . Each murder is Death of honesty , death of transparency and
death blow to the RTI act .

Pendency in info-commissions is providing a good shelter to the
corrupts and long pendencies with non-compliance of penal clause of
rti act ( in letter n spirit ) by almost all info-commissioners is
the real cause of all these murders because once one files rti to
expose corruption , he buys enmity with the corrupts. If the case is
drawn very long , the corrupt gets the time to mastermind the evil
plans resulting in murders.

Simple exchanges of e-mails is no solution to this problem so I
request all rti activists across the globe to call a meeting at any
place and chalk out a concrete plan to safeguard the interests of rti
activists / rti users. May be we should plan a dharna in delhi on
international right to know day , 28th September 2010 and a meeting
with PM & Sonia Gandhi focused on this issue only.

best regards

urvashi sharma


---------- Forwarded message ----------
From: vishalkudchadkar <v_kudz@yahoo.com>
Date: Tue, 01 Jun 2010 21:59:28 -0000
Subject: [HumJanenge] Another RTI activist killed in Maharashtra
To: HumJanenge@yahoogroups.co.in

http://ibnlive.in.com/news/another-rti-activist-killed-in-maharashtra/116770-3.html?from=justinhome

Another Right to Information (RTI) activist has been murdered in
Maharashtra. Datta Patil, an activist from Ichalkaranji in the
Kolhapur district, was found dead on May 22. This is the latest among
the increasing number of attacks against activists in Maharashtra.
Less than 6 months ago, RTI activist Satish Shetty, had been killed in
Talegaon near Pune.

Patil who was well known in his hometown Ichalkaranji in the Kolhapur
district for taking on administrators via the RTI act was attacked
with a sword.

Friend and activist Appa Patil said, "He was involved in a lot of
social causes. He exposed corruption amongst several politicians and
bureaucrats."

Patil had made several enemies due to his activism.

Patil had petitioned the local court against horse trading during
municipal council elections. He had also demanded an inquiry into the
assets of 2 former police inspectors. He had lodged several complaints
against construction by a prominent builder.

Assistant Police Inspector, Ichalkaranji, Anil Vibhute said, "We are
yet to make some arrests in this case... once we do that we can zero
in on who the main perpetrator is."

Six persons have now been arrested for Patil's murder but many insist
they are not the main perpetrators.


--
Urvashi Sharma
http://yaishwaryaj.hpage.com