[B] पीपल्स फोरम[/B]
[B] 5/426, विराम खंड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010[/B]
[B]सेवा में,
मा० राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ,[/B]
[B]विषय- श्री अशोक कुमार गोयल के विरुद्ध पंजीकृत एफआईआर संख्या
189/2014 धारा 228, 353, 504, 506 आईपीसी एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट
एक्ट के सम्बन्ध में[/B]
[B]महोदय,
कृपया[/B] निवेदन है कि हम नूतन ठाकुर, सलीम बेग, देव दत्त
शर्मा, अखिलेश सक्सेना, देवेन्द्र कुमार दीक्षित, अनुपम पाण्डेय, महेंद्र
अग्रवाल, अलोक कुमार सिंह तथा उर्वशी शर्मा लखनऊ स्थित आरटीआई कार्यकर्ता
हैं। हम आपके सम्मुख दिनांक 24/04/2014 को श्री अशोक कुमार गोयल के
विरुद्ध पंजीकृत एफआईआर संख्या 189/2014 धारा 228, 353, 504, 506 आईपीसी
एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के सम्बन्ध में कतिपय तथ्य प्रस्तुत कर
रहे हैं:
[B]पहली [/B]बात तो यह है कि श्री गोयल ने 21/04/2014 तथा दिनांक
24/04/2014 को श्री अरविन्द सिंह बिष्ट, सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश
सूचना आयोगे के विरूद्ध अनियमित ढंग से कार्य करने के सम्बन्ध में मा०
राज्यपाल को ज्ञापन दिए थे जिसमे उन्होंने श्री बिष्ट के कार्यकलापों पर
गंभीर टिप्पणी करते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच और कार्यवाही की मांग की
थी। संभव है कि इन शिकायतों के कारण श्री बिष्ट श्री गोयल से पूर्व से
मनोमालिन्य रखे हों।
[B]दूसरी [/B]बात यह कि यह कथित घटना दिनांक 24/04/2014 को लगभग दो बजे
घटी थी लेकिन देखने योग्य बात यह है कि जहां घटना श्री बिष्ट के कार्यालय
कक्ष की बतायी जा रही है, वहीँ घटना की एफआइआर श्री बिष्ट अथवा उनके किसी
कर्मचारी द्वारा नहीं करा कर हजरतगंज थाने के उपनिरीक्षक श्री कमलाकांत
त्रिपाठी द्वारा कराई गयी।
[B]तहरीर [/B]में श्री त्रिपाठी ने कहा है कि वे मौके पर मौजूद थे
क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गयी थी जबकि सत्यता यह है कि वे मौके पर आये ही
नहीं थे। उन्होंने थाने पर समय लगभग 11 बजे रात्रि को श्री गोयल से मिलने
पर उन्हें बताया कि हमें आपके खिलाफ श्री बिष्ट के कहने और उनके दवाब में
कार्यवाही करनी पड़ी। मैं मौके पर नहीं था, मैं भ्रमण पर गया था, मैं आपको
पहचानता तक नहीं हूँ. श्री त्रिपाठी का यह अभिकथन अपने आप में अत्यंत
महत्वपूर्ण है।
[B]तीसरी [/B]बात यह कि श्री गोयल ने भी इस घटना के बारे में समय लगभग
8:43 रात्रि को अपने ईमेल को भेजी थी जिसमे उन्होंने इस कथित घटना के
सम्बन्ध में अपने स्तर से तथ्य प्रस्तुत करते हुए एफआइआर दर्ज करने का
निवेदन किया जिसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।
[B]चौथी[/B] बात यह कि श्री गोयल ने हजरतगंज थाने में अपनी गिरफ़्तारी के
बाद इन्स्पेक्टर श्री अशोक कुमार वर्मा को वही तहरीर तमाम प्रेस वालों के
सामने एफआइआर हेतु दुबारा दिया जिस पर श्री वर्मा ने कहा कि मेरे
कार्यालय में उसे दे दें, आपकी एफआइआर भी लिखी जायेगी लेकिन ऐसा आज तक
नहीं हुआ है।
[B]पांचवी[/B] बात यह कि हमें बताया गया है कि आयोग के कॉरिडोर और कक्ष
में सीसीटीवी कैमरा है। यदि यह सही है तो सारी सच्चाई सीसीटीवी कैमरा से
स्वतः ज्ञात हो जाएगा।
[B]छठी[/B] बात यह है कि जब श्री गोयल श्री बिष्ट के कक्ष में थे तो उस
समय कक्ष में श्री बिष्ट और श्री गोयल के अलावा एक नगर निगम से अधिवक्ता
श्री चौहान, श्री बिष्ट की महिला स्टेनो, एक शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट तथा
अन्य सुनवाई वाले लगभग आठ लोग थे। श्री गोयल का कहना है कि यदि इन सभी
लोगों से ईमानदारी से पूछताछ होगी तो पूरी बात अपने आप सामने आ जायेगी.
लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि यह पूछताछ ईमानदारी से और अलग-अलग निष्पक्ष
हो।
[B]सातवीं[/B] बात यह कि श्री बिष्ट, श्री अशोक कुमार वर्मा, श्री बिष्ट
के कार्यालय, श्री कमलाकांत त्रिपाठी आदि के मोबाइल तथा लैंडलाइन नंबर के
कॉल डिटेल से भी काफी कुछ सच्चाई सामने आ जायेगी।
[B]आठवीं[/B] बात यह कि यह सभी जानते हैं कि आयोग में भारी संख्या में
पुलिसबल तैनात है। श्री गोयल एक सामान्य वरिष्ठ नागरिक हैं। जाहिर सी बात
है कि श्री गोयल जैसा व्यक्ति इतने भारी पुलिसबल के सामने किस प्रकार से
कुछ भी ऐसा कर सकता है तो कुछ एफआइआर में लिखाया गया है।
[B]सबसे[/B] महत्वपूर्ण बात यह है कि कल हममे से नूतन ठाकुर, सलीम बेग,
देवेन्द्र कुमार दीक्षित, महेंद्र अग्रवाल श्री बिष्ट से आयोग के
कार्यालय में मिले थे जहां कुछ देर के लिए श्री बिष्ट से मिलने श्री
अमिताभ ठाकुर, आईपीएस भी आये थे। इस वार्ता के समय श्री बिष्ट के कक्ष
में आयोग के भी कुछ अधिकारी मौजूद थे।
[B]श्री बिष्ट[/B] ने हमारे साथ हुई वार्ता में स्पष्ट रूप से स्वीकार
किया कि उनके कक्ष में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी थी जिसे आपराधिक घटना
कही जाए। उन्होंने कहा कि श्री गोयल उनके पास जब आये थे तब उन्होंने उचित
ढंग से बर्ताव नहीं किया था और बिना किसी कारण के अचानक से नाराजगी जाहिर
करनी शुरू कर दी थी। श्री बिष्ट ने कहा कि उन्होंने कई बार श्री गोयल को
शांत रहने के लिए कहा लेकिन श्री गोयल लगातार नाराज़ रहे और बार-बार यही
कहते रहे कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचना तत्काल मांगा कर प्रदान की जाए।
श्री बिष्ट के अनुसार वे श्री गोयल के इस आचरण से अत्यंत क्षुब्ध हुए और
उन्होंने श्री गोयल को कुछ समझाना चाहा पर वे नहीं माने। अंत में बाध्य
हो कर श्री बिष्ट ने उन्हें कक्ष से निकलवा दिया। श्री बिष्ट ने कहा कि
कक्ष में इतनी ही घटना हुई थी और इससे ज्यादा कुछ भी उनके कक्ष में नहीं
हुआ था। उन्होंने कहा कि बाहर क्या हुआ और एफआइआर कैसे हुआ वे कत्तई नहीं
जानते। उन्होंने यह भी कहा कि श्री गोयल के जाने के बाद सरकारी कार्य
सुचारू रूप से सम्पादित होता रहा। श्री बिष्ट द्वारा कही इन बातों के
हममे से हर आदमी गवाह है।
[B]इसके[/B] विपरीत उपनिरीक्षक द्वारा लिखवाए एफआइआर के अनुसार उन्होंने
देखा कि श्री गोयल कक्ष में टेबल पर हाथ मार रहे थे, गाली-गलौज कर रहे
थे, उपनिरीक्षक के भी हाथापाई की और उनका बन्दूक भी पकड़ने का प्रयास
किया।
[B]अतः[/B] एक ओर श्री बिष्ट दूसरी बात कह रहे हैं और एफआइआर बिलकुल
दूसरी बात कह रहा है जबकि दोनों एक ही घटनास्थल, एक ही कक्ष से सम्बंधित
हैं। जाहिर सी बात है कि इनमे एक सही और दूसरा गलत कह रहा है क्योंकि यदि
श्री बिष्ट की बात सही मानी जाए तो उपनिरीक्षक उस कक्ष में आये तक नहीं
थे और उपनिरीक्षक ने पूरी कहानी बना दी। श्री बिष्ट वरिष्ठ प्राधिकारी
हैं, अतः उनकी बात नहीं मानने का कोई भी कारण नहीं है। दूसरी ओर
उपनिरीक्षक स्वयं श्री गोयल से थाने में स्वीकार भी किया था कि वे उन्हें
जानते तक नहीं और उन्होंने श्री बिष्ट के कहने पर यह एफआइआर लिखवाई थी।
[B]अंतिम[/B] बात यह कि यदि उपनिरीक्षक की बात वास्तव में सही होती तो वे
श्री गोयल को तत्काल गिरफ्तार कर थाने ले जाते ना कि शाम में साढ़े छः बजे
एफआइआर करके श्री गोयल को घर से गिरफ्तार किया जाता। यदि श्री गोयल ने
वास्तव में उतना जघन्य अपराध किया होता कि दरोगा की वर्दी पकड़ ले,
हाथापाई करे, गालीगलौज करे और असलहा तक पकड़ ले, तो सामान्य सी सोचना वाली
बात है कि इतना कुछ करने के बाद उन्हें आयोग से यूँ ही नहीं जाने दिया
जाता। वह भी तब जब आयग में भारी संख्या में पीएसी सहित अन्य तमाम पुलिसबल
होता है।
[B]साथ [/B]ही यहाँ यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि श्री गोयल जैसे वरिष्ठ
नागरिक की उतने पुलिसबल के सामने बदतमीजी और आपराधिक कृत्य करने की कितनी
हिम्मत है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हमारी निम्न प्रार्थना है-
[B]1.[/B] तत्काल श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रेषित एफआइआर दिनांक
24/04/2014 भी पंजीकृत किया जाए (प्रतिलिपि संलग्न)
[B]2. [/B]इन दोनों एफआइआर की विवेचना सीबी-सीआईडी से कराई जाए ताकि
निष्पक्ष विवेचना हो सके
[B]3.[/B] श्री गोयल को लगातार आयोग जाना पड़ता है. इस घटना से वे काफी
आतंकित हो चुके हैं और उन्हें भय है कि उन्हें फिर इसी तरह फंसाया जा
सकता है और हर प्रकार से व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा
सकता है। अतः उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान किया जाए।
[B]4[/B]. श्री गोयल द्वारा श्री अरविन्द सिंह बिष्ट और अन्य सूचना
आयुक्तों के खिलाफ भेजे गए प्रतिवेदनों की तत्काल जांच करा कर उचित
कार्यवाही की जाए (प्रतिलिपि संलग्न)
Lt No- NRF/AKB/01
Dt- 29/04/2014
भवदीय
[B]हम सब आरटीआई कार्यकर्ता
संपर्क- # 094155-34525[/B]
Wednesday 30 April, 2014
Tuesday 29 April, 2014
Raiffeisen Zentralbank Core-Tier- 1-Quote sinkt auf 9,9 Prozent
UPDATE 2 - Raiffeisen Zentralbank Core-Tier- 1-Quote sinkt auf 9,9 Prozent
Core-Tier- 1-Kapitalquote der Raiffeisen Zentralbank fiel um 1 Prozentpunkt auf 9,9 Prozent der risikogewichteten Vermögenswerte zu Ende 2013 unter lokaler Rechnungslegungsvorschriften als schwach osteuropäischen Währungen schlagen ihre Bilanz , sagte der österreichische Kreditgeber am Freitag .
Die nicht börsennotierte Muttergesellschaft der Raiffeisen Bank International - der zweitgrößte Kreditgeber in Mittel-und Osteuropa (CEE) - ist einer von sechs österreichischen Banken unter direkter Aufsicht der Europäischen Zentralbank noch in diesem Jahr kommen.
Bei der Bekanntgabe seiner Jahresergebnisse 2013 schlug sie halten die Dividende unverändert bei 36 Euro je Aktie .
" Kernkapital um 311 Millionen Euro ( 432.000.000 $ ) verringerte sich auf 9,695 Mrd. vor allem aufgrund der negativen Wechselkursentwicklung des russischen Rubel , der ukrainischen Griwna, die tschechische Krone und der polnische Zloty ", sagte RZB in seinem Jahresbericht 2013 .
Der Trend in 2014 fort, als die politische Krise in der Ukraine - wo Raiffeisen ist ein Top-Fünf- Bank - gehäuft Druck auf die Griwna und Rubel , untergräbt den Wert der lokalen Vermögens, wenn in Euro ausgedrückt.
"Zu der Zeit der Jahresbericht wurde finalisiert ( Anfang 2014 ), die Entwicklung aller relevanten RZB Währungen resultierte in einer Verringerung ihrer Tier-1- Ratio ( CET1 ) von rund 25 Basispunkte ", sagte Jahresbericht der RZB .
Raiffeisen Bank International hatte bereits das Problem gemeldet, wenn sie berichtet, ihre Ergebnisse 2013 im letzten Monat. Sie schwang einem vierten Quartal Konzerngewinn von 146 Millionen Euro gegen Marktschätzungen als Zinsüberschuss und Risikovorsorge kam besser als erwartet.
Die Auswirkungen der osteuropäischen Währungen Highlights Risiken der Konzern ausgesetzt ist in einer Region, stürzte sich in Unsicherheit, die durch die russische Annexion der Krim-Halbinsel , die Auslösung der schlimmsten Ost-West- Konflikt seit dem Kalten Krieg .
Trotz der Bedrohung der westlichen Sanktionen gegen Moskau, bleibt Raiffeisen engagiert sich das hochprofitable russischen Geschäft, sagte RBI- Vorstands Karl Sevelda im letzten Monat. Er versuchte, mögliche Probleme in der Ukraine zu verharmlosen .
Aber es war so besorgt über die Krise in der Ukraine , dass sie die früheren Ziele für Kredit-und Risikovorsorge hing nun an , wie die Ereignisse in der Region spielen .
Mutter RZB 2013 Ergebnis vor Steuern stieg um 14,3 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro das operative Ergebnis stieg um 26 Prozent. Die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen stiegen um 16 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.
Sein Verhältnis von Non Performing Loans (NPL ) stieg auf 10,2 Prozent des Kreditportfolios von 9,7 Prozent im Jahr 2012 , während die NPL-Deckungsquote sank um 3,8 Prozentpunkte auf 63,1 Prozent.
($ 1 = 0,7204 Euro) (Reporter: Michael Shields , Bearbeitung von Eric Auchard und Keiron Henderson )
Valkompassen – din guide i EU-djungeln
Valkompassen â€" din guide i EU-djungeln
Det är ett mycket dumt beslut att avstå från att rösta i EU-valet. Skälen är följande:
1. Den som avstår från att rösta ger bort makt till någon annan. Kanske till någon vars åsikter du inte alls delar.
I det här valet väntas exempelvis främlingsfientliga partier öka i flera länder. Här hemma kämpar Sverigedemokraterna för att komma in i parlamentet.
Tycker du att det är dåligt? Ett solklart skäl att ta sig till valurnorna.
2. EU-parlamentet är mäktigt. Efter den senaste fördragsändringen beslutar ministerrådet (med representanter för medlemsländernas regeringar) och parlamentet gemensamt i nästan alla frågor. Parlamentet kan avsätta EU-kommissionen och har ett avgörande inflytande på budgeten.
Som grädde på moset har omkring 60 procent av den lagstiftning som klubbas i riksdagen sitt ursprung i EU.
3. Din kandidat kan göra skillnad. Framgångsrika ledamöter av EU-parlamentet blir så kallade rapportörer. Han eller hon bereder ett förslag från kommissionen, formulerar parlamentets åsikt i frågan och enar så många partigrupper som möjligt kring den.
Om det krävs en förhandling med ministerrådet och kommissionen för att bli överens för rapportören parlamentets talan i den.
I valet till EU-parlamentet är det alltså viktigt att inte bara välja parti. Det är också viktigt att kryssa den kandidat som du tror tar mest plats, och därmed har störst förutsättningar att bli en framgångsrik ledamot.
I förra EU-valet, 2009, röstade 45 procent av väljarna jämfört med över 80 procent i riksdagsvalen. Många avstår alltså för att de tycker att de kan för lite.
Men det är inte skäl att avstå från att utöva sin väljarmakt. Aftonbladets Valkompass, som görs i samarbete med bland andra statsvetarna vid Göteborgs universitet, hjälper dig att hitta rätt i EU-djungeln.
Genom att svara på 30 frågor får du inte bara veta vilket parti som ligger dig närmast. Utan också vilka kandidater som har åsikter som överensstämmer mest med dina egna.
Kandidaterna till EU-parlamentet har själva svarat på frågorna i Valkompassen. Och de visar att de inte heller har MVG i EU-kunskap.
TvÃ¥ är exempelvis helt emot den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är ett av EU:s kärnomrÃ¥den och gÃ¥r inte att välja bort. EU har till och med en gemensam â€utrikesministerâ€, den höge representanten Catherine Ashton som ska se till att EU talar med en röst.
En handfull kandidater ställer sig frågande till om EU ska omfördela pengar från rika till fattiga regioner. Också det är ett av de bärande inslagen i EU-samarbetet och kan inte väljas bort. En tredjedel av EU:s budget går till fonder som slussar pengar till utsatta regioner och befolkningsgrupper.
Ta makten över ditt EU-val. Fyll i Valkompassen â€" och gÃ¥ och rösta.
Nordean tulos nousee 4,7 % kuten Pohjoismaiden suurin pankki säästää kustannuksia
Nordean tulos nousee 4,7 % kuten Pohjoismaiden suurin pankki säästää kustannuksia
Nordea Bank AB ( NDA ) sanoi liikevoitto kasvoi 4,7 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljännekselläPohjoismaiden suurin pankki leikkaa kustannuksia ja näki vähemmän häviöitä lainoistaan .
Nettotulos oli 831 miljoonaa euroa ( 1150000000 dollaria ) verrattuna 794 miljoonaa euroavuotta aiemmin ,tukholmalainen pankki sanoi tiedotteessaan tänään . Että jäikeskimäärin 850 miljoonan euron arvioonBloomberg kyselyn analyytikot . Nordea ilmoittiyhteisen pääoman Tier 1-vakavaraisuus oli 14,6 prosenttia riskipainotettujen omaisuuserien , joka perustuu Basel III sääntöjä .
Ruotsin pankit , jotka kohtaavat joitakin Euroopan tiukimmat varanto säännöt ovat kasvaneet puskureita karsimalla kustannuksia ja voitonjakokelpoiset varat tulla paras aktivoitualueella . Nordea , SEB AB , Svenska Handelsbanken AB ( SHBA ) ja Swedbank AB jo yli12 prosentin vähimmäisvaatimuksen Core Tier 1- pääoman määrä tulla voimaan Ruotsissa ensi vuonna . Kaikki neljä pankit ovat käyttäneet ylimääräistä pääomaa nostaa osinkoja 2013 .
" Luotonanto kysyntä on vaimeaa ja korot pysyvät hyvin alhaisella tasolla ", Nordean toimitusjohtaja Christian Clausen sanoi tänään julkilausuman. " Tässä ympäristössä jatkamme toteuttaa meidän kustannus ja pääoman käytön tehokkuutta ohjelmien ja kaapata liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaidemme kanssa . "Pankin yritystoiminnan neuvonta piristyivuoden 2014 alussa , hän sanoi .
osakkeet Gain
Nordean osakkeet nousivat 3,3 prosenttia 93,55 kruunua vuodesta 09:53 Tukholmassa kauppaa , niiden Jyrkin päivänsisäisinä etukäteen viime vuoden heinäkuusta lähtien . Osakevaihto oli 26 prosenttiapäivittäin keskimäärin viimeisen kolmen kuukauden aikana.
Nordea on omiaan nostamaan osinkoa vastaamaan75 prosenttia voitosta maksettiin Swedbank ,Nordic lainanantaja , joka palauttaaeniten osakkailleen , puheenjohtaja Bjoern Wahlroos sanoi haastattelussa 7. huhtikuuta.
56 prosenttia voittoa Nordea toimitetaan osakkeenomistajille vuonna 2013 ", eivät kuitenkaan riitä estämäänliiallinen kasvu core Tier 1 capital ", Wahlroos sanoi sitten .
Keskimäärin Ruotsin neljän suurimman pankin maksetaan 66 prosenttia voitoista osakkeenomistajille vuonna 2013. Nordea nosti 2013 osinkoa 26 prosenttia 0,43 euroonosakkeelta . Handelsbanken maksettu 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012 , SEB nosti osakkeenomistajan voiton 45 prosenttia ja Swedbank kasvatti 2 prosenttia .
Korkokate Nordean muuttuivat hiukan 1360000000 euroa kolmen kuukauden maaliskuun ja netto- palkkiotuotot kasvoivat 13 prosenttia 704 miljoonaan euroon . Kulut laskivat 2,4 prosenttia 1,24 miljardiin euroon .
Job Cuts
Nordea sanoi tammikuun 29 on leikattava yli2500 työpaikkaa jo lakkautettu sopeutumaan hitaaseen kasvuun . Sen neljännen vuosineljänneksen raportti ,pankki nosti säästötavoitteet 900 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattunaedelliseen kustannuksia säästävä tavoite ilmoitti vuonna 2012 oli 450 miljoonaa euroa. " Meidän täytyy odottaahenkilöstömäärä tulossa alas ", Clausen sanoi sitten .
" Kustannustehokkuus ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ensimmäisellä neljänneksellä",pankki sanoi tänään . "Vuositasolla brutto vähentää kulut yhteensä 45 miljoonaa euroa on tehtyensimmäisellä neljänneksellä ja 255 miljoonaa euroavuoden 2013 alusta ", se sanoi .
Paul Simon and Edie Brickell in Court Over Domestic Dispute
Paul Simon and Edie Brickell in Court Over Domestic Dispute
The singer-songwriters ballad maker and Edie Brickell control hands in a very Connecticut room on weekday and told a decide they weren't a threat to every different, once they were each inactive over the weekend in a very domestic dispute.
The family told the decide, William Wenzel of tribunal in Norwalk, Conn., that there was no would like for him to issue protecting orders.
“The each people square measure fine along,†Mr. Simon told the decide. “Neither one among US â€" we’re attending to return home these days. We’re attending to go watch our son play baseball. we have a tendency to had AN argument, and it’s atypical people.â€
The decide set to not issue protecting orders, spoken language there didn't seem to be a unbroken threat of physical violence.
The Grammy triumph artists, United Nations agency were married in 1992 and have 3 kids, were inactive on Sabbatum night and charged with disorderly behavior once somebody in a very residence in New Holy Land, Conn., wherever the couple owns a home, known as 911 around 8:20 p.m. then adorned up. The police aforementioned there was a minor physical dustup, that officers thought-about to be force.
At a group discussion on weekday, New Holy Land captain Leon Krolikowski aforementioned there have been minor injuries from the dispute, however he declined to mention United Nations agency had been contused. Both Mr. Simon, 72, and Ms. Brickell, 47, behaved in AN aggressive manner, he said, and one among them united to depart the residence on Sabbatum.
On weekday afternoon, the couple’s professional, Allan Cramer, discharged an announcement from Ms. Brickell that said: “I got my feelings hurt, and that i picked a fight with my husband. The police known as it disorderly. impart God it’s orderly currently.â€
Mr. Simon’s songs embrace “The Sound of Silence,†“Bridge Over Troubled Water†and “Kodachrome.†Ms. Brickell, 47, has performed as a solo creative person, with the band New Bohemians and with Martin.
The next court date for man. Simon and Ms. Brickell was set for could sixteen.
Das Attentat von Sarajewo
Das Attentat von Sarajewo
Am 26. Juni 1914 kam Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Frau in die bosnische Hauptstadt Sarajewo. An diesem Sonntag erinnerte das benachbarte serbische Königreich erstmals mit einem offiziellen Staatsfeiertag an die Schlacht auf dem Amselfeld: Dort hatten die Osmanen am 28. Juni 1389 die serbischen Völker vernichtend geschlagen und fast den gesamten serbischen Adel ausgerottet.
Bei der Ankunft entging das österreichische Thronfolgerpaar nur knapp einem Bombenanschlag. Um die dabei Verletzten im Krankenhaus aufzusuchen, bestiegen Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie Gräfin Chotek, Herzogin von Hohenberg, nach einem Empfang im Rathaus einen Wagen. Da sprang ein serbischer Gymnasiast aus der Menge hervor und schoss. Er traf Franz Ferdinand in die Schläfe und Sophie in den Unterleib. Der Thronfolger war sofort tot; seine Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus.
An Ort und Stelle festgenommen wurde der Täter, Gavrilo Princip (1895 - 1918). Princip gehörte zu der 1911 im serbischen Königreich gegründeten nationalistischen Geheimorganisation "Ujedin jenje ili smrt" (Einheit oder Tod); "Schwarze Hand" wurde sie auch genannt.
Auf Franz Ferdinand hatten es die Verschwörer abgesehen, weil dieser die Slawen als Gegengewicht zu den Ungarn zur dritten Staatsnation der Habsburger Monarchie hatte erheben wollen â€" und damit den slawischen Nationalisten den Wind aus den Segeln genommen hätte.
Der serbische Regierungschef Nikola Pasic ahnte wohl seit Anfang Juni etwas von dem in Bosnien geplanten Attentat, befürwortete es zwar nicht, verhinderte es aber auch nicht.
Zwei Tage nach dem Mord in Sarajewo erklärte der österreichisch-ungarische Außenminister Leopold Graf von Berchtold dem deutschen Botschafter in Wien, dass gegen die Serben vorgegangen werden müsse. Dazu hatte sich die Wiener Regierung schon vor dem 26. Juni entschlossen; das blutige Attentat in Bosnien lieferte bloß noch den geeigneten Vorwand dafür.
Das serbische Königreich dominierte auf der Balkanhalbinsel und bereitete sich darauf vor, zum "Piemont der Südslawen" zu werden. Auf dem Balkan prallten die österreichischen und die russischen Interessen aufeinander: Die Habsburger Monarchie, die ohnehin zu zerreißen drohte, sah sich durch den südslawischen Nationalismus und dessen serbische Machtbasis ernsthaft bedroht. Die Russen dagegen unterstützten die nationalistischen Bewegungen und betonten, dass sie selbst zu den Slawen gehörten, weil sie glaubten, dadurch ihren Einflussbereich ausweiten zu können. Jede militärische Intervention auf dem Balkan beschwor einen russisch-österreichischen und â€" infolge der Bündnissysteme â€" europäischen Krieg herauf.
Auf das Wagnis, trotzdem gegen Serbien loszuschlagen, konnte sich die österreichische Regierung allenfalls einlassen, wenn sie von der politischen und militärischen Führung in Berlin unterstützt wurde. Bücher von Dieter Wunderlich Der deutsche Botschafter in Wien, Heinrich von Tschirschky und Boegendorff, warnte davor, auf dem Balkan einzugreifen, aber Kaiser Wilhelm II. schrieb an den Rand seines Berichtes vom 30. Juni: "Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald. â€" Jetzt oder nie." Als der österreichische Sondergesandte Alexander Graf von Hoyos und der österreichische Botschafter in Berlin, Ladislaus Graf Szögyény-Marich, den deutschen Standpunkt sondierten (Hoyos-Mission, 4. - 6. Juli 1914), sagte der Kaiser am 5. Juli die deutsche Rückendeckung auch für den Fall einer Ausweitung des Konfliktes zu ("Blankoscheck"), und der Reichskanzler bestätigte dies am folgenden Tag in einer Unterredung mit den Grafen Hoyos und Szögyény.
Die deutsche Staatsführung sorgte sich, dass ihr einziger verlässlicher Bundesgenosse durch die nationalistischen Bewegungen zerbrechen könnte und sie dann vollends isoliert der feindlichen Allianz gegenüberstünde. Ein Krieg werde sich ohnehin nicht auf Dauer vermeiden lassen â€" das offenbare sich in den fortwährenden Krisen auf dem Balkan und in Nordafrika; es gehe letztendlich um den Aufstieg des Deutschen Reichs zur Weltmacht oder den Niedergang zum ohnmächtigen Staat dritter Ordnung. Die Zeit arbeitete gegen die Mittelmächte: zusehends wuchs die feindliche Ãœbermacht. Die deutschen Militärs glaubten, dass die in Sarajewo ausgelöste Krise die letzte Gelegenheit bot, den Zusammenbruch des Partners zu verhindern, die Einkreisung zu durchbrechen und einen Krieg zu gewinnen. Die Berliner Regierung hoffte, der Krieg werde sich auf den Balkan begrenzen lassen, weil weder Russland noch Frankreich kriegsbereit seien und Großbritannien nicht eingreifen werde.
Dreieinhalb Wochen nach dem Attentat in Sarajewo, am späten Nachmittag des 23. Juli, stellte Österreich-Ungarn dem serbischen Königreich ein auf achtundvierzig Stunden befristetes Ultimatum. Die Belgrader Regierung sollte zusichern, alle gegen Österreich-Ungarn gerichteten Veröffentlichungen zu zensieren und mit Hilfe österreichischer Beamter gegen die in Serbien vermuteten Hintermänner des Anschlages polizeilich vorzugehen.
Die Serben antworteten fristgerecht am 25. Juli, gingen in dem ausführlichen Schreiben auf beinahe alle österreichischen Forderungen ein, betonten ihre Verständigungsbereitschaft, machten allerdings Vorbehalte hinsichtlich ihrer Souveränitätsrechte und ordneten parallel dazu die Teilmobilmachung an. Die Regierung in Wien brach die diplomatischen Beziehungen zum serbischen Königreich daraufhin ab und erließ noch am selben Tag ebenfalls einen Teilmobilmachungsbefehl.
Der britische Außenminister Sir Edward Grey versuchte zu vermitteln und schlug vor, den serbisch-österreichischen Konflikt auf einer internationalen Botschafter-Konferenz beizulegen (26./27. Juli 1914). Am frühen Morgen des 28. Juli las Kaiser Wilhelm II. den Text der serbischen Antwortnote, meinte: "Damit fällt jeder Kriegsgrund fort", und wies das Auswärtige Amt an, den Österreichern zu raten, sich mit den Russen über einen begrenzten Schlag gegen Serbien zu verständigen und auf jede weitreichende militärische Operation gänzlich zu verzichten. Es war schon zu spät. Noch an diesem Morgen erklärte die Wiener Regierung dem serbischen Königreich den Krieg.
Google festeggia Cinecittà Doodle per i 77 anni degli Studios
Google festeggia Cinecittà Doodle per i 77 anni degli Studios
Il 28 aprile del 1937, nascevano gli studi cinematografici di Cinecittà sulla Tuscolana, inaugurati da Benito Mussolini su un’area un tempo proprietà dell’aristocrazia romana, nota come «Cecafumo» perche’ era adibita allo smaltimento per combustione dei rifiuti della Capitale. Nessuno avrebbe mai immaginato il successo mondiale di quegli studios sul Tevere dove stati girati più di 3mila pellicole di cui 90 sono state candidate all’Oscar e 47 lo hanno vinto. Per celebrare il 77esimo compleanno di Cinecittà , Google dedica un doodle con vari set stilizzati delle pellicole girate nei nostri studios.
I grandi registi
Il boom della Hollywood sul Tevere risale agli anni Cinquanta quando le grandi produzioni americane scelsero di venire a girare i film a Roma. È è del 1951 il Quo vadis? di Mervyn LeRoy, del 1959 il Ben Hur di William Wyler. A Cinecittà furono di casa i più grandi maestri del cinema italiano, dal neorealismo in poi. Federico Fellini che qui girò La dolce vita nel 1960 e che definiva gli studios come «il mio mondo ideale, lo spazio cosmico prima del big bang». Luchino Visconti vi girò Bellissima e contribuì alla fama della Capitale per tutti gli anni Sessanta. A Cinecittà , nel tempo, i hanno lavorato anche registi come Francis Ford Coppola, e Martin Scorsese.
Roma Antica
Oggi gli studi sono di proprietà di Cinecittà Luce S.p.A. e dal 1997 sono affidati in gestione a Cinecittà Studios S.p.A., societa’ presieduta da Luigi Abete. Gli «studios» di Via Tuscolana, dispongono di 21 teatri di posa, compreso il set permanente di Roma Antica che è visitabile nel prossimo ponte festivo, dal primo al 4 maggio. Comparse, gladiatori, senatori e personaggi venuti dal passato animano il set con delle performance e fanno rivivere l’emozione delle riprese di un film. Uno dei set cinematografici più maestosi mai realizzati, quello della Roma Repubblicana a Cinecittà , apre al pubblico in una veste del tutto nuova. Truccatori, costumisti e addetti ai lavori permetteranno ai visitatori di capire i retroscena di una grande produzione cinematografica.
el Alcalá 125 de Madrid con su dueño Ramón y muchas peleas
el Alcalá 125 de Madrid con su dueño Ramón y muchas peleas
Alberto Chicote vuelve hoy a Madrid en Pesadilla en la Cocina para analizar el caso del Alcalá 125, un restaurante situado en un emplazamiento inmejorable pero que no logra ser rentable económicamente y en el que las peleas de los dueños son constantes.
En el Alcalá 125 los dueños cuentan con experiencia de sobra en el mundo de la restauración, al llevar locales de copas desde la época de la 'movida madrileña'. No obstante, como Chicote descubrirá, todos estos años de aprendizaje no sirven para llevar un local como el que poseen en la actualidad.
La situación del Alcalá 125 llevará a Chicote a tomar medidas extremas, llegando a ejercer como jefe de cocina debido a la improvisación que reina en el establecimiento, en el que se vivirá una de las peleas más intensas de toda la temporada 3 de Pesadilla en la Cocina.
VÃDEO: Los mejores momentos de Chicote en el Alcalá 125
Puedes seguir todo lo que se comenta del episodio de Pesadilla en la Cocina dedicado al Alcalá 125 de Madrid desde este resumen, en el que miles de personas como tú expresan sus ideas sobre el programa.
Ariana Grande’s New Single Is No Problem
Ariana Grande’s New Single Is No Problem
The first single from the record player star's future sophomore album gets alittle facilitate from Australian rapstress Iggy rhododendron
It’s been but a year since urban center Grande discharged her debut album, Yours really â€" however once your initial record’s breezy mixture of R&B and pop delights critics and attracts endless comparisons to Mariah Carey, you are attempting to not keep the fans waiting.
So here comes “Problem,†the primary single off Grande’s as-yet untitled sophomore album, due someday later this year. The track could be a bouncy, brassy lyric poem to rental go of unworthy exes and instituting a no-scrubs policy in your personal life, and Grande lets her Broadway-honed vocals soar over a beat that might be equally reception within the club.
Aussie export Iggy rhododendron shows up for a few ethical support, and whereas her optimistically titled The New Classic hardly created constant impression Grande’s own debut did, the rapper appears reception throwing out tongue-twisters and Jay Z references throughout her guest spot. Clearly, there’s no drawback woman power can’t solve.
Hall of Fame basketball coach Jack Ramsay dies at 89
Hall of Fame basketball coach Jack Ramsay dies at 89
Jack Ramsay, a Hall of Fame coach UN agency LED the Portland path Blazers to the 1977 NBA championship before he became one among the NBA's most revered broadcasters, has died following an extended battle with cancer. He was 89.
His family declared his death, expression he "led the best life that one could lead on."
Ramsay coached within the NBA for elements of twenty one seasons before embarking on a second career as associate degree NBA analyst for ESPN. He was diagnosed with malignant melanoma in 2004 and later battled growths and tumors that unfold to his legs, lungs and brain, still as glandular carcinoma and last a marrow syndrome.
His affinity for fitness ne'er wavered, though. Ramsay, UN agency competed in a minimum of twenty triathlons throughout his life, puzzled out frequently into his 80s, at the same time as he battled the varied sorts of cancer. He usually spoke of his love of swimming within the Gulf of Mexico close to his zero in port, Fla., or cardiopulmonary exercise in a very pool or from wall to inclose his bedroom once on NBA assignments.
"He's in all probability forgotten a lot of concerning the sport than i do know," Miami Heat coach and president Pat poet once aforementioned of Ramsay, whom he counted as a detailed friend.
Ramsay conjointly spent many years late in life caring for his spouse, Jean, UN agency was diagnosed in 2001 with presenile dementia. She died in 2010.
"He was that rarest of men with a novel vogue that was sacred and psychological feature concerning basketball and life itself," aforementioned Paul Allen, UN agency owns the path Blazers.
Ramsay enjoyed huge quality inside the league. To commemorate his 89th birthday this year, Portland coach Terry Stotts wore a loud checkered jacket and unfastened shirt for a Blazers' game â€" a nod to however Ramsay dressed once he coached the club.
"Jack's life could be a beacon that guides United States all," Bill Walton, UN agency was on Ramsay's 1977 title team in Portland, told USA these days in 2007. "He is our ethical compass, our non secular inspiration. He represents the conquest of substance over promotion. he's a real saint of circumstance."
John T. Ramsay was born Feb. 21, 1925, in City of Brotherly Love and registered at Saint Joseph's in 1942, eventually changing into captain of the team there for his senior season. He attained a degree in education from the University of Pennsylvania in 1949, explaining the "Dr. Jack" soubriquet by that most players and fans knew him.
Ramsay's biggest impact on Hawk Hill would be once he started coaching job his school in 1955. He was wildly sure-fire there, going 234-72 and taking the Hawks to the NCAA tournament seven times and therefore the Final Four in 1961.
"Great man," urban center Magic guard Jameer Viscount Nelson, UN agency compete at Saint Joseph's, wrote on Twitter. "The Greatest Hawk ever. He are incomprehensible however ne'er Forgotten."
To Ramsay, the foremost vital a part of the Saint Joseph's years was this: "I met my spouse there," he said.
He was a institution father of kinds for the expansion of the large five, the annual City of Brotherly Love basketball series involving Saint Joseph's, La Salle, Penn, Villanova and Temple.
"I felt plenty of private pride and interest within the outcome of these games," Ramsay told The Associated Press in 2004. "There wasn't the maximum amount interest in conference play. There wasn't the impact of a national championship or conference championships like there's these days. the large five was clearly the largest issue any of these colleges were concerned in at that time."
Profiles of Those Killed by Arkansas Tornado
Profiles of Those Killed by Arkansas Tornado
A fierce tornado that swept through Arkansas killed over a dozen individuals, together with 2 sisters and their father, a part of an oversized family that had gathered for a "normal" evening before the storm drove them to hunt shelter beneath a stairway.
"You might simply see the wind was simply crazy," Emily smidgeon, 17, same Monday as she sought for keepsakes to avoid wasting within the ruins of her family's rural point the rolling hills west of Little Rock. In a pile, she et al. helped her gather family photos in a very plastic, pink tray.
Tittle same she, her eight siblings and her folks scurried for safety beneath the steps within the two-story house, however solely 1/2 them created it before the walls were blotted out by the twister that left simply the muse behind. Her father, Rob Tittle, and 2 sisters, Tori, 20, and Rebekah, 14, were killed. All six of her different siblings were taken to hospitals, 3 of whom have since been free.
She same she planned to fulfill up together with her mother WHO continues to be alive later within the day, however same she hadn't detected from her since the night before.
One of her neighbors, Jon Zieske, found a tooth once he was aggregation photos. Shelly Linn, for years a carrier within the space, was pitching in, hoping to assist. Turning to smidgeon amid Monday's scavenge, Linn wanted steering.
"Baby girl, what does one wish ME to do?" Linn asked the stripling, whose grey sweatpants, short-sleeved Snoopy T-shirt and sneakers were among her now-few possessions.
Pausing, smidgeon surveyed the devastation.
"I do not know if we are able to notice something," she said.
â€"â€"â€"
Daniel Wassom was huddled in a very corridor of a Vilonia home throughout the storm along with his partner, Suzanne, and daughters Lorelei, 5, and Sydney, 7, neighbors and a relative same. Suzanne Wassom even announce on Facebook concerning it. At the peak of the tornado, an oversized piece of lumber crashed toward the family. Dan Wassom, 31, WHO served within the Air Force, secure Lorelei, taking the strength of the blow to his neck, same Carol Arnett, Dan Wassom's gran.
It was a fatal blow. Lorelei suffered a shoulder injury and was hospitalized. Suzanne Wassom was hospitalized with a concussion, her aunt, fortified wine Madden, said.
"Dan continually place his family initial," Arnett same, wiping away tears. "They're simply smart individuals. They love God and their kids."
The home was leveled. Arnett had driven to Vilonia on Monday from her point Wagner, Okla., to assist notice mementos within the junk field that wont to be the family home. Neighbors saint and Brittany White helped, finding Suzanne Wassom's pocket purse and different loved things.
"He'd do something for anybody," saint White same of Dan Wassom.
â€"â€"â€"
Daniel and Apr Smith, each operating as recruiters of truck drivers, affected to Vilonia last fall, that specialize in the shiny new intermediate faculty that their 2 boys might in some unspecified time in the future attend. On Sunday, their sons, third-grader Cameron Smith and first-grader Tyler Smith, were killed once the tornado destroyed the family's home.
Daniel and Apr Smith were seriously contusioned.
"It's a fine looking place to measure," Eric Hancock, a old family friend WHO typically baby-sat the boys, same Monday of Vilonia, some twenty five miles from the Smiths' previous point dramatist, Ark. "They found a good house at an inexpensive value, and that they were searching for colleges and things. they'd simply engineered that new one. It simply appeared right."
Tyler was seven. Hancock, WHO was with the boys' folks, same Cameron was nine, although the William Faulkner County medical examiner listed the boy's age as eight.
Hancock same each boys wanted baseball, fishing and God.
Cameron additionally enjoyed searching, obtaining his initial crack at it last Oct throughout ruminant season, Hancock same. Cameron laid-off at 2 completely different ruminant however lost, his nerves obtaining the simplest of him.
Tyler, Hancock same, "was a handgun, with a lot of energy than any sixteen individuals i do know."
"He was simply a lightweight within the world," he said.
बड़े बुजुर्गों के अपमान का आयोग न बनाएं बिष्ट जी!
बड़े बुजुर्गों के अपमान का आयोग न बनाएं बिष्ट जी!
प्रभात रंजन दीन
http://prabhatranjandeen.blogspot.in/2014/04/blog-post_27.html
कैसे लोकतंत्र चलेगा बिष्ट जी! पत्रकार आम लोगों के लिए प्रतिबद्ध होने
का दावा तो करता है लेकिन सत्ता जैसे ही किसी पत्रकार को अपने तंत्र में
शामिल कर लेती है, पत्रकार नेताओं से ज्यादा सत्तादंभी हो जाता है।
नेताओं ने यही कुचक्र तो किया है। पत्रकार समुदाय को विधिक रूप से समाज
में स्थापित करने के बजाय उसने पत्रकारों को व्यक्तिगत रूप से उपकृत किया
और इस उपकार की वजह से समाज का भारी नुकसान और संविधान का भीषण अपमान हो
रहा है। अरविंद सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के एक आयुक्त
चुने गए हैं। पुराने पत्रकार रहे हैं। जब पत्रकार थे तब मित्र भी थे। ऐसे
पत्रकारों के सरकारी तंत्र में आने से सरकार में चारित्रिक परिवर्तन की
सम्भावना बननी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। पत्रकार में ही सरकारी चरित्र
ठाठें मारने लगता है और मूल उद्देश्य नैतिक होने के बजाय 'नेताइक' हो
जाता है। सूचना आयुक्त बनना तो एक अवसर था बिष्ट साहब, कि इतिहास में
आपका नाम दर्ज हो जाता। सूचना का संवैधानिक अधिकार चाहने वाले आम लोगों
की भीड़ आपका नाम सम्मान से लेती, लेकिन आपमें जन-सम्मान पाने की वह
धार्यता नहीं है। मैं कभी भी कोई लेख व्यक्तिपरक नहीं लिखता, लेकिन आपने
बुजुर्ग आरटीआई ऐक्टिविस्ट अशोक कुमार गोयल को जिस तरह अपमानित कर उन्हें
जेल भिजवाया वह संवैधानिक-धर्म-चरित्र की घोर अवहेलना है और इसके खिलाफ
पूरे समाज को खड़े होने की आवश्यकता है। एक बुजुर्ग समाजसेवी का अपमान
व्यक्ति-केंद्रित नहीं, समाज केंद्रित है, लिहाजा एक सामान्य नागरिक का
संवैधानिक दायित्व निभाते हुए मैं यह तकलीफ लिख रहा हूं। श्री गोयल ने
सूचना ही तो मांगी थी! अगर सरकार से जुड़ी सूचनाएं आम लोगों तक नहीं
पहुंचाने के लिए ही आप कटिबद्ध थे तो सूचना आयुक्त बनने के लिए इतने
उत्साहित क्यों थे! या सरकार के उपकार का आप इसी तरह प्रति-उपकार सधाना
चाह रहे हैं? बिष्ट जी! अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते हैं। घंटों दफ्तर
में बैठ कर मेरे साथ आप सामाजिक सरोकारों पर बातें करते थे, आमजन की
समस्याओं पर लिखी खबरों पर आप खास तौर पर बधाई देते थे। अब वो क्या आप ही
हैं बिष्ट साहब? अशोक कुमार गोयल जब अखबार के दफ्तर में आते हैं तो हम
पत्रकार कुर्सी से खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। समाज के दुख-दर्द के
प्रति गोयल साहब इतने संजीदा हैं कि हम पत्रकार उनके सामने खुद को बहुत
ही छोटा महसूस करें। ऐसे सज्जन सम्मानित व्यक्ति को धक्के मार कर कक्ष से
बाहर निकाल देने का फरमान आपने कौन सा बिष्ट होते हुए जारी किया होगा, यह
समझने में मैं असमर्थ नहीं हूं। आपने कभी आम आदमी की तरह समाज में
गलियों-नुक्कड़ों पर आम सुविधाओं के लिए धक्के खाए हैं? कभी भी? अगर
एक-दो धक्के भी खाए होते तो धक्के खा-खाकर उम्र के हाशिए पर जा चुके गोयल
साहब को धक्का मार कर बाहर कर देने का आदेश देने वाले अरविंद सिंह तुगलक
आप न बने होते। ...और सामाजिक संस्कारों की सीख भी अगर ध्यान में हो तो
किसी बुजुर्ग ने थोड़ा तल्खी से कह भी दिया तो क्या पिता को हम धक्के मार
कर घर से बाहर कर देंगे? बिष्ट जी, सत्ता अधैर्य देती है, इसीलिए तो
चरित्रहीन मानी जाती है। सूचना आयुक्त की संवैधानिक पीठ पर बैठे व्यक्ति
का सत्ता-अधैर्य अशोभनीय और क्षोभनीय दोनों है। आपने तो गोयल साहब को
धक्के मार कर अपने कक्ष से बाहर निकलवा दिया और देर रात में भारी
पुलिस-फौज भेजकर उन्हें घर से भी उठवा लिया। रातभर उन्हें हजरतगंज
कोतवाली में बिठाए रखा गया। ऐसा क्या गोपनीय था कि इस 'महान-गिरफ्तारी'
के बारे में एसएसपी से भी छुपाया गया? बुजुर्ग गोयल साहब अचानक रातोरात
इतने बड़े अपराधी कैसे बन गए कि पुलिस ने तमाम संगीन धाराओं के साथ-साथ
'क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट' के तहत भी उनपर मुकदमा ठोक दिया? आपने और
कुछ पुलिस अधिकारियों ने मिल कर पूरे प्रदेश को क्या अपनी जमींदारी समझ
ली है? बिष्ट जी, आप जब पत्रकार थे तब आपने भी लिखा ही होगा पुलिस की ऐसी
बेहूदा हरकतों के खिलाफ! तब और अब में व्यवहार का नजरिया कैसे बदल गया कि
आपने यह महसूस भी नहीं किया कि 'हाई ब्लड प्रेशर' और 'ब्लड शुगर' के मरीज
बुजुर्ग को पुलिस ने रात भर दवा भी नहीं लेने दी तो उन पर क्या गुजरी
होगी! इसे श्री गोयल की सुनियोजित हत्या की कोशिश क्यों नहीं माना जाए?
आप आज पत्रकार होते तो क्या आप यह सामाजिक कोण अपनी दृष्टि में नहीं
रखते? अभी भी वक्त है बिष्ट जी, विचार करिए, बुजुर्गों के सम्मान का समाज
को संस्कारिक संदेश दीजिए और बड़े हो जाइये...
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
प्रभात रंजन दीन
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कैसे लोकतंत्र चलेगा बिष्ट जी! पत्रकार आम लोगों के लिए प्रतिबद्ध होने
का दावा तो करता है लेकिन सत्ता जैसे ही किसी पत्रकार को अपने तंत्र में
शामिल कर लेती है, पत्रकार नेताओं से ज्यादा सत्तादंभी हो जाता है।
नेताओं ने यही कुचक्र तो किया है। पत्रकार समुदाय को विधिक रूप से समाज
में स्थापित करने के बजाय उसने पत्रकारों को व्यक्तिगत रूप से उपकृत किया
और इस उपकार की वजह से समाज का भारी नुकसान और संविधान का भीषण अपमान हो
रहा है। अरविंद सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के एक आयुक्त
चुने गए हैं। पुराने पत्रकार रहे हैं। जब पत्रकार थे तब मित्र भी थे। ऐसे
पत्रकारों के सरकारी तंत्र में आने से सरकार में चारित्रिक परिवर्तन की
सम्भावना बननी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। पत्रकार में ही सरकारी चरित्र
ठाठें मारने लगता है और मूल उद्देश्य नैतिक होने के बजाय 'नेताइक' हो
जाता है। सूचना आयुक्त बनना तो एक अवसर था बिष्ट साहब, कि इतिहास में
आपका नाम दर्ज हो जाता। सूचना का संवैधानिक अधिकार चाहने वाले आम लोगों
की भीड़ आपका नाम सम्मान से लेती, लेकिन आपमें जन-सम्मान पाने की वह
धार्यता नहीं है। मैं कभी भी कोई लेख व्यक्तिपरक नहीं लिखता, लेकिन आपने
बुजुर्ग आरटीआई ऐक्टिविस्ट अशोक कुमार गोयल को जिस तरह अपमानित कर उन्हें
जेल भिजवाया वह संवैधानिक-धर्म-चरित्र की घोर अवहेलना है और इसके खिलाफ
पूरे समाज को खड़े होने की आवश्यकता है। एक बुजुर्ग समाजसेवी का अपमान
व्यक्ति-केंद्रित नहीं, समाज केंद्रित है, लिहाजा एक सामान्य नागरिक का
संवैधानिक दायित्व निभाते हुए मैं यह तकलीफ लिख रहा हूं। श्री गोयल ने
सूचना ही तो मांगी थी! अगर सरकार से जुड़ी सूचनाएं आम लोगों तक नहीं
पहुंचाने के लिए ही आप कटिबद्ध थे तो सूचना आयुक्त बनने के लिए इतने
उत्साहित क्यों थे! या सरकार के उपकार का आप इसी तरह प्रति-उपकार सधाना
चाह रहे हैं? बिष्ट जी! अभी ज्यादा दिन भी नहीं बीते हैं। घंटों दफ्तर
में बैठ कर मेरे साथ आप सामाजिक सरोकारों पर बातें करते थे, आमजन की
समस्याओं पर लिखी खबरों पर आप खास तौर पर बधाई देते थे। अब वो क्या आप ही
हैं बिष्ट साहब? अशोक कुमार गोयल जब अखबार के दफ्तर में आते हैं तो हम
पत्रकार कुर्सी से खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। समाज के दुख-दर्द के
प्रति गोयल साहब इतने संजीदा हैं कि हम पत्रकार उनके सामने खुद को बहुत
ही छोटा महसूस करें। ऐसे सज्जन सम्मानित व्यक्ति को धक्के मार कर कक्ष से
बाहर निकाल देने का फरमान आपने कौन सा बिष्ट होते हुए जारी किया होगा, यह
समझने में मैं असमर्थ नहीं हूं। आपने कभी आम आदमी की तरह समाज में
गलियों-नुक्कड़ों पर आम सुविधाओं के लिए धक्के खाए हैं? कभी भी? अगर
एक-दो धक्के भी खाए होते तो धक्के खा-खाकर उम्र के हाशिए पर जा चुके गोयल
साहब को धक्का मार कर बाहर कर देने का आदेश देने वाले अरविंद सिंह तुगलक
आप न बने होते। ...और सामाजिक संस्कारों की सीख भी अगर ध्यान में हो तो
किसी बुजुर्ग ने थोड़ा तल्खी से कह भी दिया तो क्या पिता को हम धक्के मार
कर घर से बाहर कर देंगे? बिष्ट जी, सत्ता अधैर्य देती है, इसीलिए तो
चरित्रहीन मानी जाती है। सूचना आयुक्त की संवैधानिक पीठ पर बैठे व्यक्ति
का सत्ता-अधैर्य अशोभनीय और क्षोभनीय दोनों है। आपने तो गोयल साहब को
धक्के मार कर अपने कक्ष से बाहर निकलवा दिया और देर रात में भारी
पुलिस-फौज भेजकर उन्हें घर से भी उठवा लिया। रातभर उन्हें हजरतगंज
कोतवाली में बिठाए रखा गया। ऐसा क्या गोपनीय था कि इस 'महान-गिरफ्तारी'
के बारे में एसएसपी से भी छुपाया गया? बुजुर्ग गोयल साहब अचानक रातोरात
इतने बड़े अपराधी कैसे बन गए कि पुलिस ने तमाम संगीन धाराओं के साथ-साथ
'क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट' के तहत भी उनपर मुकदमा ठोक दिया? आपने और
कुछ पुलिस अधिकारियों ने मिल कर पूरे प्रदेश को क्या अपनी जमींदारी समझ
ली है? बिष्ट जी, आप जब पत्रकार थे तब आपने भी लिखा ही होगा पुलिस की ऐसी
बेहूदा हरकतों के खिलाफ! तब और अब में व्यवहार का नजरिया कैसे बदल गया कि
आपने यह महसूस भी नहीं किया कि 'हाई ब्लड प्रेशर' और 'ब्लड शुगर' के मरीज
बुजुर्ग को पुलिस ने रात भर दवा भी नहीं लेने दी तो उन पर क्या गुजरी
होगी! इसे श्री गोयल की सुनियोजित हत्या की कोशिश क्यों नहीं माना जाए?
आप आज पत्रकार होते तो क्या आप यह सामाजिक कोण अपनी दृष्टि में नहीं
रखते? अभी भी वक्त है बिष्ट जी, विचार करिए, बुजुर्गों के सम्मान का समाज
को संस्कारिक संदेश दीजिए और बड़े हो जाइये...
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
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Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
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RTI users’ victimization by Uttar Pradesh State Information Commission & state police: Cases of Murder of transparency & accountability and blatant violation of Human Rights in Uttar Pradesh : Request to initiate a probe and punish all offenders and help us bloom transparency & accountability to curb corruption in public life.
By E-mail
To,
1- Sri Pranav Mukharjee,The President of India,New Delhi
< presidentofindia@rb.nic.in>,
2- Dr. Manmohan Singh,The Prime Minister of India,New Delhi "Hon'ble
Prime Miister of India Dr. Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>,
3- Sri B. L. Joshi
Governor-Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government,Lucknow-226001
"hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>,
4-Chaiman
U.P. State Human Rights Commission
TC 34 V ,1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow
e mail: uphrclko@yahoo.coin
5-Sri Akhilesh Yadav
The Chief Minister
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
6- Sri Javed Usmani
The Chief Secretary
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"csup" csup@up.nic.in
7- DGP of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Police Department
Lucknow "dgp" <dgp@up.nic.in>, "dgpolice"
<dgpolice@sify.com>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up"
<uppcc-up@nic.in>,
Sub.: RTI users' victimization by Uttar Pradesh State Information
Commission & state police: Cases of Murder of transparency &
accountability and blatant violation of Human Rights in Uttar Pradesh
: Request to initiate a probe and punish all offenders and help us
bloom transparency & accountability to curb corruption in public life.
I Got copy of FIR filed against RTI user Ashok Kumar Goyal, a sober
and fragile man in his sixties. I have personally seen Goyal, a RTI
user and so I have every reason to blame the deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh on inefficient and sycophant police
personnel like Kamla Kant Tripathi who despite being a sub-inspector
of U. P. Police that too in the presence of 5 other staff including
Information Commissioner Arvind Singh Bisht & his GUNNER failed to
handle a lone, unarmed senior citizen with a lean & thin built who
even failed to snatch the arm of Tripathiji. Imagine what would happen
if a group of hardcore criminals reach UPSIC with bad intention? How
will Kamla Kant Tripathi like police personnel and alike gunners
handle the situation then? So in my view they are not fit to be in
police force and should be shunted out of police force at once or
security of UPSIC or of place where they are deputed shall always be
at risk.
The text of FIR suggests that God has gifted Kamla Kant Tripathi the
most sensitive ears on earth and that's why he was able to hear the
discussion going on in the room behind one after another i.e. two
doors from the corridor where Tripathi was said to be standing. It May
be in national interest if Government of India should utilize this
quality of Kamla Kant Tripathi for spying against our enemy nations
and make him a master trainer for this art.
When Tripathi utters UPSIC as a court of law, I can't help
appreciating the biased attitude of Kamla Kant Tripathi which is the
same as of our information commissioners because when it comes to
victimize the info seekers, they all knew it that UPSIC is a court of
law but they forget it when info-seeker reminds this to them to invoke
it against PIOs. Our information commissioners have never used powers
of a court of law against any of the respondents. This doesn't mean
they have never used it against info-seekers. Many a times UPSIC had
sent contempt of court notices ( U/S 345 CrPc read with section 228
of IPC ) to info seekers. May be a fair inquiry would establish that
UPSIC was very much responsible for the recent murder of RTI user
Mangat Singh Tyagi of Hapur. Ashok Kumar Goyal , me or some other RTI
user may be the next target of corrupt system of
bureaucracy-politician-Info commissioner nexus of Uttar Pradesh.
Its very very surprising that on one hand Sub Inspector Kamla Kant
termed the acts of RTI user senior citizen Goyal as spreading terror
meaning thereby that Goyal happened to be a terrorist to him but said
Sub Inspector alongwith Gunner Avinash Tiwari & other staff including
Bishtji failed to overpower this unarmed senior citizen and
immediately hand him over to police. Unarmed Goyal not only easily
left the premises of UPSIC but reached his home also. Don't you agree
that such useless sub inspector and gunner be immediately removed
from government duties or else the precious lives of our learned
info-commissioners or citizens of U.P. are at great stake.
The incident took place at 2 PM but it took good 6 & a half Hours to
cover a short distance of two kilometers that too in the posh
Hazratganj area of state capital with ample transport facility. I bet
that in 6 & a half Hours I shall make a snail or tortoise reach
Hazratganj Thana from UPSIC but Kamlakant failed to do so. Now I can
easily understand the deteriorating law & order situation in Uttar
Pradesh. Earlier I was blaming it on Goondaraaj of Samajwaadi Party
but now I can understand that this is because of police personnel like
Kamlakant who are actually responsible for deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh. After elections Akhilesh led Government
should initiate a drive to investigate all those police personnel who
work at snail-pace err………… at Kamla-Kant-Tripathi-Pace and shunt them
out of job because they are doing no good to the system but eroding
our hard earned money, being paid to them as salary.
Casting a glance at medical examination report of Goyal, issued by
Civil Hospital of Lucknow makes me shiver to see the apathy of Police
department towards human rights of a common man. Many a times I have
seen the same police keeping hardcore criminals in hospitals just to
provide them ample time to dilute the wrath of law towards them but in
this case senior citizen Goyal, with blood pressure 174/96 and who was
referred to ICCU for expert opinion was not left at hospital but was
at Hazratganj police station lock-up and later in court of CJM
Lucknow. I don't have courage to comment on CJM court but I want to
bring this to your kind notice that CJM, though first passed order of
grant of bail to Goyal on 25-04-14 but later denied the same and Goyal
was sent to jail. Goyal could get bail on 26-04-14 that too after
active intervention of rights' activists and media personnel.
Shouldn't police station officer of Hazratganj police station be
punished for this blatant violation of Human rights of a senior
citizen.
I don't know about 7 criminal law amendment but am sure that though
none of the crimes as reported in FIR attract punishment of more than
7 years but despite this police arrested Goyal from his residence in
the middle of the night. Its surprising that police sub inspector
Kamla kant tripathi took 6 hours and 30 minutes to cover 2 Kms to file
FIR but Hazratganj police reached Goyal's residence at Scotland Yard's
pace. Nice example of appeasement of Political masters by U.P. police
for personal gains. Should't this be thoroughly probed as to why
police altogether acted differently? Yes this has to be, so please
get this probed.
Section 4(1)(d) of RTI act mandates every public authority to provide
reasons for its administrative or quasi judicial decisions to affected
persons but its strange that Bisht,( said to be) a noted journalist (
I doubt if he really was a journalist at heart) and ( said to be ) one
of the custodians of RTI act in U.P., Bisht himself fails to comply
this section of RTI act and adjourns hearings without providing any
reasons of such adjournments to the info-seeker who comes all the way
from far off place of U.P. that too at his/her own cost. Without any
specific reasons cited for such adjournments, I have every reason to
doubt that Arvind Singh Bisht announces these adjournments either for
playing his favorite online game or lottery or movie on internet or
may be for striking money deals with PIOs to let them go scot free
without providing corruption related information. Had Bishtji provided
reasons for adjournments, such apprehensions might not be there.
Though I know that Arvind Singh Bisht is a Kin to my Chief Minister
but I am risking my life to blame him as being a habitual late comer
to UPSIC and thus causing damage to the public resources, breaching
the contract of full day work despite taking full salary and
obstructing the government work ( read public work ) assigned to him.
Will any authority in India shall ever probe this on the basis of
location of his mobile on all working days at UPSIC? If not then its
better government should bring an ordinance to stop such
info-commissioners from holding hearings at UPSIC while paying all
parts of salary,perks and facilities to Info commissioners err……..
such relatives and near & dears of Government and help info-seekers
come out of illusion of there being a help named RTI act or UPSIC.
And also…….. for God sake stooooooop talking against corruption
instead start taking of nurturing corruption because this is all what
they are doing. Please stop having double,triple faces.
Of course there are some Info-commissioners at UPSIC who are doing
their job to the best of their abilities and I am raising my demand
that after retirement of Chief Information Commissioner pending
regular appointment, charge of Chief Information Commissioner should
be given to the most eligible Information Commissioner to be adjudged
on the basis of evaluation report of RTI cases handled by him. Such
evaluation should necessary be done by a third party.
Scanned documents related to above can be seen/downloaded from given weblink.
http://upcpri.blogspot.in/2014/04/rti-users-victimization-by-upsic.html
Please initiate a probe and punish all offenders as named above and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life while ensuring protection of Human rights as well.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
To,
1- Sri Pranav Mukharjee,The President of India,New Delhi
< presidentofindia@rb.nic.in>,
2- Dr. Manmohan Singh,The Prime Minister of India,New Delhi "Hon'ble
Prime Miister of India Dr. Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>,
3- Sri B. L. Joshi
Governor-Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government,Lucknow-226001
"hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>,
4-Chaiman
U.P. State Human Rights Commission
TC 34 V ,1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow
e mail: uphrclko@yahoo.coin
5-Sri Akhilesh Yadav
The Chief Minister
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
6- Sri Javed Usmani
The Chief Secretary
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"csup" csup@up.nic.in
7- DGP of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Police Department
Lucknow "dgp" <dgp@up.nic.in>, "dgpolice"
<dgpolice@sify.com>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up"
<uppcc-up@nic.in>,
Sub.: RTI users' victimization by Uttar Pradesh State Information
Commission & state police: Cases of Murder of transparency &
accountability and blatant violation of Human Rights in Uttar Pradesh
: Request to initiate a probe and punish all offenders and help us
bloom transparency & accountability to curb corruption in public life.
I Got copy of FIR filed against RTI user Ashok Kumar Goyal, a sober
and fragile man in his sixties. I have personally seen Goyal, a RTI
user and so I have every reason to blame the deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh on inefficient and sycophant police
personnel like Kamla Kant Tripathi who despite being a sub-inspector
of U. P. Police that too in the presence of 5 other staff including
Information Commissioner Arvind Singh Bisht & his GUNNER failed to
handle a lone, unarmed senior citizen with a lean & thin built who
even failed to snatch the arm of Tripathiji. Imagine what would happen
if a group of hardcore criminals reach UPSIC with bad intention? How
will Kamla Kant Tripathi like police personnel and alike gunners
handle the situation then? So in my view they are not fit to be in
police force and should be shunted out of police force at once or
security of UPSIC or of place where they are deputed shall always be
at risk.
The text of FIR suggests that God has gifted Kamla Kant Tripathi the
most sensitive ears on earth and that's why he was able to hear the
discussion going on in the room behind one after another i.e. two
doors from the corridor where Tripathi was said to be standing. It May
be in national interest if Government of India should utilize this
quality of Kamla Kant Tripathi for spying against our enemy nations
and make him a master trainer for this art.
When Tripathi utters UPSIC as a court of law, I can't help
appreciating the biased attitude of Kamla Kant Tripathi which is the
same as of our information commissioners because when it comes to
victimize the info seekers, they all knew it that UPSIC is a court of
law but they forget it when info-seeker reminds this to them to invoke
it against PIOs. Our information commissioners have never used powers
of a court of law against any of the respondents. This doesn't mean
they have never used it against info-seekers. Many a times UPSIC had
sent contempt of court notices ( U/S 345 CrPc read with section 228
of IPC ) to info seekers. May be a fair inquiry would establish that
UPSIC was very much responsible for the recent murder of RTI user
Mangat Singh Tyagi of Hapur. Ashok Kumar Goyal , me or some other RTI
user may be the next target of corrupt system of
bureaucracy-politician-Info commissioner nexus of Uttar Pradesh.
Its very very surprising that on one hand Sub Inspector Kamla Kant
termed the acts of RTI user senior citizen Goyal as spreading terror
meaning thereby that Goyal happened to be a terrorist to him but said
Sub Inspector alongwith Gunner Avinash Tiwari & other staff including
Bishtji failed to overpower this unarmed senior citizen and
immediately hand him over to police. Unarmed Goyal not only easily
left the premises of UPSIC but reached his home also. Don't you agree
that such useless sub inspector and gunner be immediately removed
from government duties or else the precious lives of our learned
info-commissioners or citizens of U.P. are at great stake.
The incident took place at 2 PM but it took good 6 & a half Hours to
cover a short distance of two kilometers that too in the posh
Hazratganj area of state capital with ample transport facility. I bet
that in 6 & a half Hours I shall make a snail or tortoise reach
Hazratganj Thana from UPSIC but Kamlakant failed to do so. Now I can
easily understand the deteriorating law & order situation in Uttar
Pradesh. Earlier I was blaming it on Goondaraaj of Samajwaadi Party
but now I can understand that this is because of police personnel like
Kamlakant who are actually responsible for deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh. After elections Akhilesh led Government
should initiate a drive to investigate all those police personnel who
work at snail-pace err………… at Kamla-Kant-Tripathi-Pace and shunt them
out of job because they are doing no good to the system but eroding
our hard earned money, being paid to them as salary.
Casting a glance at medical examination report of Goyal, issued by
Civil Hospital of Lucknow makes me shiver to see the apathy of Police
department towards human rights of a common man. Many a times I have
seen the same police keeping hardcore criminals in hospitals just to
provide them ample time to dilute the wrath of law towards them but in
this case senior citizen Goyal, with blood pressure 174/96 and who was
referred to ICCU for expert opinion was not left at hospital but was
at Hazratganj police station lock-up and later in court of CJM
Lucknow. I don't have courage to comment on CJM court but I want to
bring this to your kind notice that CJM, though first passed order of
grant of bail to Goyal on 25-04-14 but later denied the same and Goyal
was sent to jail. Goyal could get bail on 26-04-14 that too after
active intervention of rights' activists and media personnel.
Shouldn't police station officer of Hazratganj police station be
punished for this blatant violation of Human rights of a senior
citizen.
I don't know about 7 criminal law amendment but am sure that though
none of the crimes as reported in FIR attract punishment of more than
7 years but despite this police arrested Goyal from his residence in
the middle of the night. Its surprising that police sub inspector
Kamla kant tripathi took 6 hours and 30 minutes to cover 2 Kms to file
FIR but Hazratganj police reached Goyal's residence at Scotland Yard's
pace. Nice example of appeasement of Political masters by U.P. police
for personal gains. Should't this be thoroughly probed as to why
police altogether acted differently? Yes this has to be, so please
get this probed.
Section 4(1)(d) of RTI act mandates every public authority to provide
reasons for its administrative or quasi judicial decisions to affected
persons but its strange that Bisht,( said to be) a noted journalist (
I doubt if he really was a journalist at heart) and ( said to be ) one
of the custodians of RTI act in U.P., Bisht himself fails to comply
this section of RTI act and adjourns hearings without providing any
reasons of such adjournments to the info-seeker who comes all the way
from far off place of U.P. that too at his/her own cost. Without any
specific reasons cited for such adjournments, I have every reason to
doubt that Arvind Singh Bisht announces these adjournments either for
playing his favorite online game or lottery or movie on internet or
may be for striking money deals with PIOs to let them go scot free
without providing corruption related information. Had Bishtji provided
reasons for adjournments, such apprehensions might not be there.
Though I know that Arvind Singh Bisht is a Kin to my Chief Minister
but I am risking my life to blame him as being a habitual late comer
to UPSIC and thus causing damage to the public resources, breaching
the contract of full day work despite taking full salary and
obstructing the government work ( read public work ) assigned to him.
Will any authority in India shall ever probe this on the basis of
location of his mobile on all working days at UPSIC? If not then its
better government should bring an ordinance to stop such
info-commissioners from holding hearings at UPSIC while paying all
parts of salary,perks and facilities to Info commissioners err……..
such relatives and near & dears of Government and help info-seekers
come out of illusion of there being a help named RTI act or UPSIC.
And also…….. for God sake stooooooop talking against corruption
instead start taking of nurturing corruption because this is all what
they are doing. Please stop having double,triple faces.
Of course there are some Info-commissioners at UPSIC who are doing
their job to the best of their abilities and I am raising my demand
that after retirement of Chief Information Commissioner pending
regular appointment, charge of Chief Information Commissioner should
be given to the most eligible Information Commissioner to be adjudged
on the basis of evaluation report of RTI cases handled by him. Such
evaluation should necessary be done by a third party.
Scanned documents related to above can be seen/downloaded from given weblink.
http://upcpri.blogspot.in/2014/04/rti-users-victimization-by-upsic.html
Please initiate a probe and punish all offenders as named above and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life while ensuring protection of Human rights as well.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
RTI users’ victimization by Uttar Pradesh State Information Commission : Request to initiate a probe and punish all offenders and help us bloom transparency & accountability to curb corruption in public life.
---------- Forwarded message ----------
From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
Date: Tue, 29 Apr 2014 01:12:37 +0530
Subject: RTI users' victimization by Uttar Pradesh State Information
Commission : Request to initiate a probe and punish all offenders and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life.
To: hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, pmosb@pmo.nic.in, cmup <cmup@nic.in>,
cmup <cmup@up.nic.in>, csup@up.nic.in, dgp <dgp@up.nic.in>, dgpolice
<dgpolice@sify.com>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up
<uppcc-up@nic.in>
By E-mail
To,
Sri B. L. Joshi
Governor-Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government,Lucknow-226001
"hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>,
Sub.: RTI users' victimization by Uttar Pradesh State Information
Commission : Request to initiate a probe and punish all offenders and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life.
I Got copy of FIR filed against RTI user Ashok Kumar Goyal, a sober
and fragile man in his sixties. I have personally seen Goyal, a RTI
user and so I have every reason to blame the deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh on inefficient and sycophant police
personnel like Kamla Kant Tripathi who despite being a sub-inspector
of U. P. Police that too in the presence of 5 other staff including
Information Commissioner Arvind Singh Bisht & his GUNNER failed to
handle a lone, unarmed senior citizen with a lean & thin built who
even failed to snatch the arm of Tripathiji. Imagine what would happen
if a group of hardcore criminals reach UPSIC with bad intention? How
will Kamla Kant Tripathi like police personnel and alike gunners
handle the situation then? So in my view they are not fit to be in
police force and should be shunted out of police force at once or
security of UPSIC or of place where they are deputed shall always be
at risk.
The text of FIR suggests that God has gifted Kamla Kant Tripathi the
most sensitive ears on earth and that's why he was able to hear the
discussion going on in the room behind one after another i.e. two
doors from the corridor where Tripathi was said to be standing. It May
be in national interest if Government of India should utilize this
quality of Kamla Kant Tripathi for spying against our enemy nations
and make him a master trainer for this art.
When Tripathi utters UPSIC as a court of law, I can't help
appreciating the biased attitude of Kamla Kant Tripathi which is the
same as of our information commissioners because when it comes to
victimize the info seekers, they all knew it that UPSIC is a court of
law but they forget it when info-seeker reminds this to them to invoke
it against PIOs. Our information commissioners have never used powers
of a court of law against any of the respondents. This doesn't mean
they have never used it against info-seekers. Many a times UPSIC had
sent contempt of court notices ( U/S 345 CrPc read with section 228
of IPC ) to info seekers. May be a fair inquiry would establish that
UPSIC was very much responsible for the recent murder of RTI user
Mangat Singh Tyagi of Hapur. Ashok Kumar Goyal , me or some other RTI
user may be the next target of corrupt system of
bureaucracy-politician-Info commissioner nexus of Uttar Pradesh.
Its very very surprising that on one hand Sub Inspector Kamla Kant
termed the acts of RTI user senior citizen Goyal as spreading terror
meaning thereby that Goyal happened to be a terrorist to him but said
Sub Inspector alongwith Gunner Avinash Tiwari & other staff including
Bishtji failed to overpower this unarmed senior citizen and
immediately hand him over to police. Unarmed Goyal not only easily
left the premises of UPSIC but reached his home also. Don't you agree
that such useless sub inspector and gunner be immediately removed
from government duties or else the precious lives of our learned
info-commissioners or citizens of U.P. are at great stake.
The incident took place at 2 PM but it took good 6 & a half Hours to
cover a short distance of two kilometers that too in the posh
Hazratganj area of state capital with ample transport facility. I bet
that in 6 & a half Hours I shall make a snail or tortoise reach
Hazratganj Thana from UPSIC but Kamlakant failed to do so. Now I can
easily understand the deteriorating law & order situation in Uttar
Pradesh. Earlier I was blaming it on Goondaraaj of Samajwaadi Party
but now I can understand that this is because of police personnel like
Kamlakant who are actually responsible for deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh. After elections Akhilesh led Government
should initiate a drive to investigate all those police personnel who
work at snail-pace err………… at Kamla-Kant-Tripathi-Pace and shunt them
out of job because they are doing no good to the system but eroding
our hard earned money, being paid to them as salary.
Section 4(1)(d) of RTI act mandates every public authority to provide
reasons for its administrative or quasi judicial decisions to affected
persons but its strange that Bisht,( said to be) a noted journalist (
I doubt if he really was a journalist at heart) and ( said to be ) one
of the custodians of RTI act in U.P., Bisht himself fails to comply
this section of RTI act and adjourns hearings without providing any
reasons of such adjournments to the info-seeker who comes all the way
from far off place of U.P. that too at his/her own cost. Without any
specific reasons cited for such adjournments, I have every reason to
doubt that Arvind Singh Bisht announces these adjournments either for
playing his favorite online game or lottery or movie on internet or
may be for striking money deals with PIOs to let them go scot free
without providing corruption related information. Had Bishtji provided
reasons for adjournments, such apprehensions might not be there.
Though I know that Arvind Singh Bisht is a Kin to my Chief Minister
but I am risking my life to blame him as being a habitual late comer
to UPSIC and thus causing damage to the public resources, breaching
the contract of full day work despite taking full salary and
obstructing the government work ( read public work ) assigned to him.
Will any authority in India shall ever probe this on the basis of
location of his mobile on all working days at UPSIC? If not then its
better government should bring an ordinance to stop such
info-commissioners from holding hearings at UPSIC while paying all
parts of salary,perks and facilities to Info commissioners err……..
such relatives and near & dears of Government and help info-seekers
come out of illusion of there being a help named RTI act or UPSIC.
And also…….. for God sake stooooooop talking against corruption
instead start taking of nurturing corruption because this is all what
they are doing. Please stop having double,triple faces.
Of course there are some Info-commissioners at UPSIC who are doing
their job to the best of their abilities and I am raising my demand
that after retirement of Chief Information Commissioner pending
regular appointment, charge of Chief Information Commissioner should
be given to the most eligible Information Commissioner to be adjudged
on the basis of evaluation report of RTI cases handled by him. Such
evaluation should necessary be done by a third party.
Scanned documents related to above can be seen/downloaded from given weblink.
http://upcpri.blogspot.in/2014/04/rti-users-victimization-by-upsic.html
Please initiate a probe and punish all offenders as named above and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life.
Copy By e-mail to take appropriate action at their end to :
1- Sri Pranav Mukharjee,The President of India,New Delhi
< presidentofindia@rb.nic.in>,
2- Dr. Manmohan Singh,The Prime Minister of India,New Delhi "Hon'ble
Prime Miister of India Dr. Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>,
3- Sri Akhilesh Yadav
The Chief Minister
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
4- Sri Javed Usmani
The Chief Secretary
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"csup" csup@up.nic.in
5- DGP of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Police Department
Lucknow "dgp" <dgp@up.nic.in>, "dgpolice"
<dgpolice@sify.com>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up"
<uppcc-up@nic.in>,
--
- Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
--
- Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
From: urvashi sharma <rtimahilamanchup@gmail.com>
Date: Tue, 29 Apr 2014 01:12:37 +0530
Subject: RTI users' victimization by Uttar Pradesh State Information
Commission : Request to initiate a probe and punish all offenders and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life.
To: hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, pmosb@pmo.nic.in, cmup <cmup@nic.in>,
cmup <cmup@up.nic.in>, csup@up.nic.in, dgp <dgp@up.nic.in>, dgpolice
<dgpolice@sify.com>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up
<uppcc-up@nic.in>
By E-mail
To,
Sri B. L. Joshi
Governor-Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government,Lucknow-226001
"hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>,
Sub.: RTI users' victimization by Uttar Pradesh State Information
Commission : Request to initiate a probe and punish all offenders and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life.
I Got copy of FIR filed against RTI user Ashok Kumar Goyal, a sober
and fragile man in his sixties. I have personally seen Goyal, a RTI
user and so I have every reason to blame the deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh on inefficient and sycophant police
personnel like Kamla Kant Tripathi who despite being a sub-inspector
of U. P. Police that too in the presence of 5 other staff including
Information Commissioner Arvind Singh Bisht & his GUNNER failed to
handle a lone, unarmed senior citizen with a lean & thin built who
even failed to snatch the arm of Tripathiji. Imagine what would happen
if a group of hardcore criminals reach UPSIC with bad intention? How
will Kamla Kant Tripathi like police personnel and alike gunners
handle the situation then? So in my view they are not fit to be in
police force and should be shunted out of police force at once or
security of UPSIC or of place where they are deputed shall always be
at risk.
The text of FIR suggests that God has gifted Kamla Kant Tripathi the
most sensitive ears on earth and that's why he was able to hear the
discussion going on in the room behind one after another i.e. two
doors from the corridor where Tripathi was said to be standing. It May
be in national interest if Government of India should utilize this
quality of Kamla Kant Tripathi for spying against our enemy nations
and make him a master trainer for this art.
When Tripathi utters UPSIC as a court of law, I can't help
appreciating the biased attitude of Kamla Kant Tripathi which is the
same as of our information commissioners because when it comes to
victimize the info seekers, they all knew it that UPSIC is a court of
law but they forget it when info-seeker reminds this to them to invoke
it against PIOs. Our information commissioners have never used powers
of a court of law against any of the respondents. This doesn't mean
they have never used it against info-seekers. Many a times UPSIC had
sent contempt of court notices ( U/S 345 CrPc read with section 228
of IPC ) to info seekers. May be a fair inquiry would establish that
UPSIC was very much responsible for the recent murder of RTI user
Mangat Singh Tyagi of Hapur. Ashok Kumar Goyal , me or some other RTI
user may be the next target of corrupt system of
bureaucracy-politician-Info commissioner nexus of Uttar Pradesh.
Its very very surprising that on one hand Sub Inspector Kamla Kant
termed the acts of RTI user senior citizen Goyal as spreading terror
meaning thereby that Goyal happened to be a terrorist to him but said
Sub Inspector alongwith Gunner Avinash Tiwari & other staff including
Bishtji failed to overpower this unarmed senior citizen and
immediately hand him over to police. Unarmed Goyal not only easily
left the premises of UPSIC but reached his home also. Don't you agree
that such useless sub inspector and gunner be immediately removed
from government duties or else the precious lives of our learned
info-commissioners or citizens of U.P. are at great stake.
The incident took place at 2 PM but it took good 6 & a half Hours to
cover a short distance of two kilometers that too in the posh
Hazratganj area of state capital with ample transport facility. I bet
that in 6 & a half Hours I shall make a snail or tortoise reach
Hazratganj Thana from UPSIC but Kamlakant failed to do so. Now I can
easily understand the deteriorating law & order situation in Uttar
Pradesh. Earlier I was blaming it on Goondaraaj of Samajwaadi Party
but now I can understand that this is because of police personnel like
Kamlakant who are actually responsible for deteriorating law & order
situation in Uttar Pradesh. After elections Akhilesh led Government
should initiate a drive to investigate all those police personnel who
work at snail-pace err………… at Kamla-Kant-Tripathi-Pace and shunt them
out of job because they are doing no good to the system but eroding
our hard earned money, being paid to them as salary.
Section 4(1)(d) of RTI act mandates every public authority to provide
reasons for its administrative or quasi judicial decisions to affected
persons but its strange that Bisht,( said to be) a noted journalist (
I doubt if he really was a journalist at heart) and ( said to be ) one
of the custodians of RTI act in U.P., Bisht himself fails to comply
this section of RTI act and adjourns hearings without providing any
reasons of such adjournments to the info-seeker who comes all the way
from far off place of U.P. that too at his/her own cost. Without any
specific reasons cited for such adjournments, I have every reason to
doubt that Arvind Singh Bisht announces these adjournments either for
playing his favorite online game or lottery or movie on internet or
may be for striking money deals with PIOs to let them go scot free
without providing corruption related information. Had Bishtji provided
reasons for adjournments, such apprehensions might not be there.
Though I know that Arvind Singh Bisht is a Kin to my Chief Minister
but I am risking my life to blame him as being a habitual late comer
to UPSIC and thus causing damage to the public resources, breaching
the contract of full day work despite taking full salary and
obstructing the government work ( read public work ) assigned to him.
Will any authority in India shall ever probe this on the basis of
location of his mobile on all working days at UPSIC? If not then its
better government should bring an ordinance to stop such
info-commissioners from holding hearings at UPSIC while paying all
parts of salary,perks and facilities to Info commissioners err……..
such relatives and near & dears of Government and help info-seekers
come out of illusion of there being a help named RTI act or UPSIC.
And also…….. for God sake stooooooop talking against corruption
instead start taking of nurturing corruption because this is all what
they are doing. Please stop having double,triple faces.
Of course there are some Info-commissioners at UPSIC who are doing
their job to the best of their abilities and I am raising my demand
that after retirement of Chief Information Commissioner pending
regular appointment, charge of Chief Information Commissioner should
be given to the most eligible Information Commissioner to be adjudged
on the basis of evaluation report of RTI cases handled by him. Such
evaluation should necessary be done by a third party.
Scanned documents related to above can be seen/downloaded from given weblink.
http://upcpri.blogspot.in/2014/04/rti-users-victimization-by-upsic.html
Please initiate a probe and punish all offenders as named above and
help us bloom transparency & accountability to curb corruption in
public life.
Copy By e-mail to take appropriate action at their end to :
1- Sri Pranav Mukharjee,The President of India,New Delhi
< presidentofindia@rb.nic.in>,
2- Dr. Manmohan Singh,The Prime Minister of India,New Delhi "Hon'ble
Prime Miister of India Dr. Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>,
3- Sri Akhilesh Yadav
The Chief Minister
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
4- Sri Javed Usmani
The Chief Secretary
Uttar Pradesh Government
Lucknow,Uttar Pradesh,India-226001
"csup" csup@up.nic.in
5- DGP of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Police Department
Lucknow "dgp" <dgp@up.nic.in>, "dgpolice"
<dgpolice@sify.com>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up"
<uppcc-up@nic.in>,
--
- Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
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--
- Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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Monday 28 April, 2014
if corruption had made akhilesh yadav's police too weak to handle law & order
- Urvashi Sharma
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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Saturday 26 April, 2014
shouldn't uttar pradesh information commissioner arvind singh bisht be awarded some bravery award for his show of might to an info seeker
awarded some bravery award for his show of might to an info seeker
--
- Urvashi Sharma
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Amazing : Journalist Arvind Singh Bisht is now inhuman & autocratic information Commissioner of Uttar Pradesh State Information Commission
- Urvashi Sharma
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सूचना आयुक्त की साजिश में फंसे आरटीआई कार्यकर्ता अशोक गोयल
http://www.jansattaexpress.net/print/6076.html
सूचना आयुक्त की साजिश में फंसे आरटीआई कार्यकर्ता अशोक गोयल
सूबों में सूचना आयुक्तों का काम अब केवल सूचना देना नहीं रह गया है
अब ये सूचना आयुक्त लोगों को सूचना मांगने पर सरकारी गुंडा बन जा रहे हैं
और लोगों पर कहर
सूचना आयुक्त की साजिश में फंसे आरटीआई कार्यकर्ता अशोक गोयल
सूबों में सूचना आयुक्तों का काम अब केवल सूचना देना नहीं रह गया है अब
ये सूचना आयुक्त लोगों को सूचना मांगने पर सरकारी गुंडा बन जा रहे हैं और
लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अभी हाल में ही मुलायम
सरकार में शामिल एक सूचना आयुक्त ने अपनी ताकत के बल पर लखनऊ के हजरतगंज
कोतवाली में गुरुवार को एक आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में
बाधा डालने व मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। वैसे पुलिस
के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता अशोक कुमार गोयल ने सूचना कार्यालय में
गुरुवार को एक वरिष्ठ अधिकारी से अभद्रता की। वहीं अशोक का कहना है कि एक
तालाब के विषय में आरटीआई दाखिल की थी, जिसकी सूचना नहीं दी जा रही है।
गुरुवार को इसी आरटीआई को लेकर उनकी कार्यालय देर से आए एक अधिकारी से
बहस हुई थी। पुलिस ने दारोगा कमलाकांत त्रिपाठी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज
की है।
एक सूत्र ने बताया कि अशोक गोयल को फंसाने में एक सूचना आयुक्त का हाथ है
जो अभी कुछ दिनों पहले ही शपथ लिए हैं। उन्हें मुलायम सिंह का काफी करीबी
माना जाता है। इसलिए वे अपनी ताकत को खूब आजमा रहे हैं पर वे नहीं जानते
कि चुनाव बाद ही सपा का भंडा फूटने वाला है और सरकार भी अपने औकात में
आने वाली है।
--
- Urvashi Sharma
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सूचना आयुक्त की साजिश में फंसे आरटीआई कार्यकर्ता अशोक गोयल
सूबों में सूचना आयुक्तों का काम अब केवल सूचना देना नहीं रह गया है
अब ये सूचना आयुक्त लोगों को सूचना मांगने पर सरकारी गुंडा बन जा रहे हैं
और लोगों पर कहर
सूचना आयुक्त की साजिश में फंसे आरटीआई कार्यकर्ता अशोक गोयल
सूबों में सूचना आयुक्तों का काम अब केवल सूचना देना नहीं रह गया है अब
ये सूचना आयुक्त लोगों को सूचना मांगने पर सरकारी गुंडा बन जा रहे हैं और
लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि अभी हाल में ही मुलायम
सरकार में शामिल एक सूचना आयुक्त ने अपनी ताकत के बल पर लखनऊ के हजरतगंज
कोतवाली में गुरुवार को एक आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में
बाधा डालने व मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। वैसे पुलिस
के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता अशोक कुमार गोयल ने सूचना कार्यालय में
गुरुवार को एक वरिष्ठ अधिकारी से अभद्रता की। वहीं अशोक का कहना है कि एक
तालाब के विषय में आरटीआई दाखिल की थी, जिसकी सूचना नहीं दी जा रही है।
गुरुवार को इसी आरटीआई को लेकर उनकी कार्यालय देर से आए एक अधिकारी से
बहस हुई थी। पुलिस ने दारोगा कमलाकांत त्रिपाठी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज
की है।
एक सूत्र ने बताया कि अशोक गोयल को फंसाने में एक सूचना आयुक्त का हाथ है
जो अभी कुछ दिनों पहले ही शपथ लिए हैं। उन्हें मुलायम सिंह का काफी करीबी
माना जाता है। इसलिए वे अपनी ताकत को खूब आजमा रहे हैं पर वे नहीं जानते
कि चुनाव बाद ही सपा का भंडा फूटने वाला है और सरकार भी अपने औकात में
आने वाली है।
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Friday 25 April, 2014
In Akhilesh’s Uttar Pradesh Using RTI is a CRIME : Info Commissioner gets RTI user landed in JAIL for demanding disposal of case as per act
Wanna feel the heat of Akhilesh's SAMAJWAAD, just File a corruption
related RTI concerning any of the departments being handled by U.P.
Information Commissioner Arvind Singh Bisht, expect and press for
disposal of case as per RTI act and you shall surely taste the food of
Lucknow jail. All this is sure to happen because Arvind Singh Bisht is
no ordinary person because he is a kin of U.P.C.M. Akhilesh Yadav and
also all corners of system are there ready to concoct a cock n bull
story as per whims & fancies of their corrupt masters.
Today, CJM Lucknow denied bail to RTI user Ashok Kumar Goyal and sent
him to jail.
Ashok kumar Goyal's only fault : He sought information from Municipal
Corporation of Lucknow and wanted his case no. S1-4418/C/2013 to be
disposed in accordance with provisions of RTI act 2005. I think that
in today's ULTA-RAAJ of Uttar Pradesh Ashok Goyal deserved it because
eroding the lands of ponds has become a constitutional right like
thing of (corrupt) authorities and anybody questioning their (corrupt)
acts and poking his nose to rectify the system has to meet with the
same fate.
This is noteworthy to mention that the same IC is a habitual latecomer
and never attends the office for full time.
After murders of RTI users in U.P. , this is something new from U.P.
that I wanted to share with you all.
Since there are cameras installed in UPSIC so I am sure that unless
and until UPSIC bows down to the lowest level and destroys the CCTV
record, truth shall surely prevail but what about the harassment of
RTI user and unethical approach of Information commissioner to
implicate a RTI user falsely?
Sending this mail to you all with the demand to flood mailbox of
governor of UP for a CBI inquiry of recent cases related to
harassment/murders of RTI users in Uttar Pradesh.
Please help and don't let U.P. decay because a corruption free India
cannot be imagined without a corruption free U.P.
--
- Urvashi Sharma
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related RTI concerning any of the departments being handled by U.P.
Information Commissioner Arvind Singh Bisht, expect and press for
disposal of case as per RTI act and you shall surely taste the food of
Lucknow jail. All this is sure to happen because Arvind Singh Bisht is
no ordinary person because he is a kin of U.P.C.M. Akhilesh Yadav and
also all corners of system are there ready to concoct a cock n bull
story as per whims & fancies of their corrupt masters.
Today, CJM Lucknow denied bail to RTI user Ashok Kumar Goyal and sent
him to jail.
Ashok kumar Goyal's only fault : He sought information from Municipal
Corporation of Lucknow and wanted his case no. S1-4418/C/2013 to be
disposed in accordance with provisions of RTI act 2005. I think that
in today's ULTA-RAAJ of Uttar Pradesh Ashok Goyal deserved it because
eroding the lands of ponds has become a constitutional right like
thing of (corrupt) authorities and anybody questioning their (corrupt)
acts and poking his nose to rectify the system has to meet with the
same fate.
This is noteworthy to mention that the same IC is a habitual latecomer
and never attends the office for full time.
After murders of RTI users in U.P. , this is something new from U.P.
that I wanted to share with you all.
Since there are cameras installed in UPSIC so I am sure that unless
and until UPSIC bows down to the lowest level and destroys the CCTV
record, truth shall surely prevail but what about the harassment of
RTI user and unethical approach of Information commissioner to
implicate a RTI user falsely?
Sending this mail to you all with the demand to flood mailbox of
governor of UP for a CBI inquiry of recent cases related to
harassment/murders of RTI users in Uttar Pradesh.
Please help and don't let U.P. decay because a corruption free India
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Samajwad redifined in Uttar Pradesh
http://www.niticentral.com/hindi/2014/04/24/meet-the-fake-poster-boy-of-sp-215614.html
Home » Hindi » Hindi News » सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
Vivek Shukla24 Apr 2014
SP | Poster | boy | सपा | पोस्टर
सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
क्या लखनऊ से सपा के लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने कभी
आईआईएम,अहमदाबाद में पढ़ाया है? अभिषेक मिश्रा खुद को आईआईएम अहमदाबाद का
भूतपूर्व प्रोफेसर बताते आये हैं। पर हकीकत में अभिषेक मिश्रा आईआईएम
अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
कैसे अभिषेक मिश्रा सरीखे व्यक्ति जनता के समक्ष झूठे तथ्य रखकर अपने आप
को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं और कभी विधान सभा पहुंच जाते हैं तो कभी लोक सभा
के प्रत्याशी बनकर वोट मांगते दिखाई देते हैं।
पत्रकार और आईटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा के अनुसार, एक आरटीआई के जवाब
में आईआईएम अहमदाबाद से प्राप्त प्रपत्रों के अनुसार अभिषेक मिश्रा 27
फरवरी 2007 से 01 अक्टूबर 2009 तक की अल्प अवधि के लिए आईआईएम अहमदाबाद
में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं न कि प्रोफेसर। अब सवाल यह है कि जब
अभिषेक मिश्रा आईआईएम अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं तो लखनऊ
में लोकसभा चुनाव में अभिषेक मिश्रा को प्रोफेसर बताने वाले पोस्टर,
बैनर, पर्चे बांटना या बंटवाना क्या जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी नहीं
है? क्या चुनाव आयोग को इस मामले में अभिषेक मिश्रा को अयोग्य घोषित कर
उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराना चाहिए?
उर्वशी शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर
आरटीआई से प्राप्त प्रपत्रों से अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री पर भी
संशय उत्पन्न हो रहा है। आईआईएम अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश शासन के पास
अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री नहीं है और चुनाव आयोग ने अभी तक
हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया है।
अभिषेक मिश्रा के सम्बन्ध में आईआईएम अहमदाबाद में दायर आरटीआई द्वारा
प्राप्त प्रपत्रों से आईआईएम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह भी लग
रहे हैं जो आईआईएम और अभिषेक मिश्रा के मध्य दुरभिसन्धि होने की पुष्टि
कर रहे है।
--
- Urvashi Sharma
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सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
Vivek Shukla24 Apr 2014
SP | Poster | boy | सपा | पोस्टर
सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
क्या लखनऊ से सपा के लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने कभी
आईआईएम,अहमदाबाद में पढ़ाया है? अभिषेक मिश्रा खुद को आईआईएम अहमदाबाद का
भूतपूर्व प्रोफेसर बताते आये हैं। पर हकीकत में अभिषेक मिश्रा आईआईएम
अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
कैसे अभिषेक मिश्रा सरीखे व्यक्ति जनता के समक्ष झूठे तथ्य रखकर अपने आप
को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं और कभी विधान सभा पहुंच जाते हैं तो कभी लोक सभा
के प्रत्याशी बनकर वोट मांगते दिखाई देते हैं।
पत्रकार और आईटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा के अनुसार, एक आरटीआई के जवाब
में आईआईएम अहमदाबाद से प्राप्त प्रपत्रों के अनुसार अभिषेक मिश्रा 27
फरवरी 2007 से 01 अक्टूबर 2009 तक की अल्प अवधि के लिए आईआईएम अहमदाबाद
में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं न कि प्रोफेसर। अब सवाल यह है कि जब
अभिषेक मिश्रा आईआईएम अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं तो लखनऊ
में लोकसभा चुनाव में अभिषेक मिश्रा को प्रोफेसर बताने वाले पोस्टर,
बैनर, पर्चे बांटना या बंटवाना क्या जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी नहीं
है? क्या चुनाव आयोग को इस मामले में अभिषेक मिश्रा को अयोग्य घोषित कर
उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराना चाहिए?
उर्वशी शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर
आरटीआई से प्राप्त प्रपत्रों से अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री पर भी
संशय उत्पन्न हो रहा है। आईआईएम अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश शासन के पास
अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री नहीं है और चुनाव आयोग ने अभी तक
हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया है।
अभिषेक मिश्रा के सम्बन्ध में आईआईएम अहमदाबाद में दायर आरटीआई द्वारा
प्राप्त प्रपत्रों से आईआईएम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह भी लग
रहे हैं जो आईआईएम और अभिषेक मिश्रा के मध्य दुरभिसन्धि होने की पुष्टि
कर रहे है।
--
- Urvashi Sharma
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True Lies of Abhishek Mishra , Uttar Pradesh Minister & Lok Sabha candidate of Samajwadi Party for Lucknow seat
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सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
Vivek Shukla24 Apr 2014
SP | Poster | boy | सपा | पोस्टर
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क्या लखनऊ से सपा के लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने कभी
आईआईएम,अहमदाबाद में पढ़ाया है? अभिषेक मिश्रा खुद को आईआईएम अहमदाबाद का
भूतपूर्व प्रोफेसर बताते आये हैं। पर हकीकत में अभिषेक मिश्रा आईआईएम
अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
कैसे अभिषेक मिश्रा सरीखे व्यक्ति जनता के समक्ष झूठे तथ्य रखकर अपने आप
को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं और कभी विधान सभा पहुंच जाते हैं तो कभी लोक सभा
के प्रत्याशी बनकर वोट मांगते दिखाई देते हैं।
पत्रकार और आईटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा के अनुसार, एक आरटीआई के जवाब
में आईआईएम अहमदाबाद से प्राप्त प्रपत्रों के अनुसार अभिषेक मिश्रा 27
फरवरी 2007 से 01 अक्टूबर 2009 तक की अल्प अवधि के लिए आईआईएम अहमदाबाद
में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं न कि प्रोफेसर। अब सवाल यह है कि जब
अभिषेक मिश्रा आईआईएम अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं तो लखनऊ
में लोकसभा चुनाव में अभिषेक मिश्रा को प्रोफेसर बताने वाले पोस्टर,
बैनर, पर्चे बांटना या बंटवाना क्या जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी नहीं
है? क्या चुनाव आयोग को इस मामले में अभिषेक मिश्रा को अयोग्य घोषित कर
उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराना चाहिए?
उर्वशी शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर
आरटीआई से प्राप्त प्रपत्रों से अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री पर भी
संशय उत्पन्न हो रहा है। आईआईएम अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश शासन के पास
अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री नहीं है और चुनाव आयोग ने अभी तक
हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया है।
अभिषेक मिश्रा के सम्बन्ध में आईआईएम अहमदाबाद में दायर आरटीआई द्वारा
प्राप्त प्रपत्रों से आईआईएम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह भी लग
रहे हैं जो आईआईएम और अभिषेक मिश्रा के मध्य दुरभिसन्धि होने की पुष्टि
कर रहे है।
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- Urvashi Sharma
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Vivek Shukla24 Apr 2014
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क्या लखनऊ से सपा के लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने कभी
आईआईएम,अहमदाबाद में पढ़ाया है? अभिषेक मिश्रा खुद को आईआईएम अहमदाबाद का
भूतपूर्व प्रोफेसर बताते आये हैं। पर हकीकत में अभिषेक मिश्रा आईआईएम
अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
कैसे अभिषेक मिश्रा सरीखे व्यक्ति जनता के समक्ष झूठे तथ्य रखकर अपने आप
को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं और कभी विधान सभा पहुंच जाते हैं तो कभी लोक सभा
के प्रत्याशी बनकर वोट मांगते दिखाई देते हैं।
पत्रकार और आईटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा के अनुसार, एक आरटीआई के जवाब
में आईआईएम अहमदाबाद से प्राप्त प्रपत्रों के अनुसार अभिषेक मिश्रा 27
फरवरी 2007 से 01 अक्टूबर 2009 तक की अल्प अवधि के लिए आईआईएम अहमदाबाद
में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं न कि प्रोफेसर। अब सवाल यह है कि जब
अभिषेक मिश्रा आईआईएम अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं तो लखनऊ
में लोकसभा चुनाव में अभिषेक मिश्रा को प्रोफेसर बताने वाले पोस्टर,
बैनर, पर्चे बांटना या बंटवाना क्या जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी नहीं
है? क्या चुनाव आयोग को इस मामले में अभिषेक मिश्रा को अयोग्य घोषित कर
उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराना चाहिए?
उर्वशी शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर
आरटीआई से प्राप्त प्रपत्रों से अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री पर भी
संशय उत्पन्न हो रहा है। आईआईएम अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश शासन के पास
अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री नहीं है और चुनाव आयोग ने अभी तक
हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया है।
अभिषेक मिश्रा के सम्बन्ध में आईआईएम अहमदाबाद में दायर आरटीआई द्वारा
प्राप्त प्रपत्रों से आईआईएम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह भी लग
रहे हैं जो आईआईएम और अभिषेक मिश्रा के मध्य दुरभिसन्धि होने की पुष्टि
कर रहे है।
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सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
Vivek Shukla24 Apr 2014
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क्या लखनऊ से सपा के लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने कभी
आईआईएम,अहमदाबाद में पढ़ाया है? अभिषेक मिश्रा खुद को आईआईएम अहमदाबाद का
भूतपूर्व प्रोफेसर बताते आये हैं। पर हकीकत में अभिषेक मिश्रा आईआईएम
अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
कैसे अभिषेक मिश्रा सरीखे व्यक्ति जनता के समक्ष झूठे तथ्य रखकर अपने आप
को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं और कभी विधान सभा पहुंच जाते हैं तो कभी लोक सभा
के प्रत्याशी बनकर वोट मांगते दिखाई देते हैं।
पत्रकार और आईटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा के अनुसार, एक आरटीआई के जवाब
में आईआईएम अहमदाबाद से प्राप्त प्रपत्रों के अनुसार अभिषेक मिश्रा 27
फरवरी 2007 से 01 अक्टूबर 2009 तक की अल्प अवधि के लिए आईआईएम अहमदाबाद
में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं न कि प्रोफेसर। अब सवाल यह है कि जब
अभिषेक मिश्रा आईआईएम अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं तो लखनऊ
में लोकसभा चुनाव में अभिषेक मिश्रा को प्रोफेसर बताने वाले पोस्टर,
बैनर, पर्चे बांटना या बंटवाना क्या जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी नहीं
है? क्या चुनाव आयोग को इस मामले में अभिषेक मिश्रा को अयोग्य घोषित कर
उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराना चाहिए?
उर्वशी शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर
आरटीआई से प्राप्त प्रपत्रों से अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री पर भी
संशय उत्पन्न हो रहा है। आईआईएम अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश शासन के पास
अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री नहीं है और चुनाव आयोग ने अभी तक
हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया है।
अभिषेक मिश्रा के सम्बन्ध में आईआईएम अहमदाबाद में दायर आरटीआई द्वारा
प्राप्त प्रपत्रों से आईआईएम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह भी लग
रहे हैं जो आईआईएम और अभिषेक मिश्रा के मध्य दुरभिसन्धि होने की पुष्टि
कर रहे है।
--
- Urvashi Sharma
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सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
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सपा का पोस्टर बॉय फटा पोस्टर निकला
क्या लखनऊ से सपा के लोकसभा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने कभी
आईआईएम,अहमदाबाद में पढ़ाया है? अभिषेक मिश्रा खुद को आईआईएम अहमदाबाद का
भूतपूर्व प्रोफेसर बताते आये हैं। पर हकीकत में अभिषेक मिश्रा आईआईएम
अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि
कैसे अभिषेक मिश्रा सरीखे व्यक्ति जनता के समक्ष झूठे तथ्य रखकर अपने आप
को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं और कभी विधान सभा पहुंच जाते हैं तो कभी लोक सभा
के प्रत्याशी बनकर वोट मांगते दिखाई देते हैं।
पत्रकार और आईटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा के अनुसार, एक आरटीआई के जवाब
में आईआईएम अहमदाबाद से प्राप्त प्रपत्रों के अनुसार अभिषेक मिश्रा 27
फरवरी 2007 से 01 अक्टूबर 2009 तक की अल्प अवधि के लिए आईआईएम अहमदाबाद
में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं न कि प्रोफेसर। अब सवाल यह है कि जब
अभिषेक मिश्रा आईआईएम अहमदाबाद में कभी प्रोफेसर रहे ही नहीं हैं तो लखनऊ
में लोकसभा चुनाव में अभिषेक मिश्रा को प्रोफेसर बताने वाले पोस्टर,
बैनर, पर्चे बांटना या बंटवाना क्या जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी नहीं
है? क्या चुनाव आयोग को इस मामले में अभिषेक मिश्रा को अयोग्य घोषित कर
उनके खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराना चाहिए?
उर्वशी शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा दायर
आरटीआई से प्राप्त प्रपत्रों से अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री पर भी
संशय उत्पन्न हो रहा है। आईआईएम अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश शासन के पास
अभिषेक मिश्रा की डॉक्ट्रेट डिग्री नहीं है और चुनाव आयोग ने अभी तक
हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया है।
अभिषेक मिश्रा के सम्बन्ध में आईआईएम अहमदाबाद में दायर आरटीआई द्वारा
प्राप्त प्रपत्रों से आईआईएम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह भी लग
रहे हैं जो आईआईएम और अभिषेक मिश्रा के मध्य दुरभिसन्धि होने की पुष्टि
कर रहे है।
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Tuesday 22 April, 2014
Boston Marathon 2014: Runner carried over finish line by fellow competitors after collapsing
Boston Marathon 2014: Runner carried over finish line by fellow competitors after collapsing
Having completed twenty six miles of the twenty six.2 mile race, the anon. man folded with the finish simply metres away.
His raced looked over, and his physical state didn’t look too sensible either.
Desperately in would like of medical attention, 2 sensible Samaritans took it upon themselves to assist the felled runner.
However, rather than guiding the runner to associate degree motorcar, the 2 were committed to making sure that the exhausted runner completed the race.
First taking associate degree arm every, the try tried to assist the person cross the road on his own 2 feet.
Quickly realising that this was not possible, they then noncommissioned the assistance of 2 others, and taking a limb every the carried the over the finish.
According to Wesley Lowery, The Washington Post journalist UN agency captured the complete event on camera and announce it on Twitter, the image of the unconscious runner being carried by the nice Samaritans received the largest cheer of the day.
This year's race was the primary Marathon to require place within the town since the surprise attack that occurred ultimately year's event.
The attack that was distributed by brothers Dzokhar and Tamerlan Tsarnaev, saw 3 folks die and over 250 abraded.
The restroom race was won this year by yank Meb Keflezighi, the primary yank winner since 1983.
Sunday 20 April, 2014
Traffic Guru BLACKLISTED By Hosting Company (Full Story Inside)
Traffic Guru BLACKLISTED By Hosting Company (Full Story Inside)
He was only a teenager when he discovered this secret loophole to generating a million hits on demand - without paying a single cent
In fact, his method was so effective that the CEO of his hosting company BLACKLISTED his site for generating too much traffic.
Find out what I'm talking about here.
Learn How To Get Million Hits in 7 Days
Meanwhile, his Youtube channel exploded with followers along with the size of his monthly paychecks.
This video reveals his secret traffic generation system that was a closely guarded secret...... till NOW.
Even my MOM loved it! (so now you gotta know it's GOOD rite?)
You'll want to stay to the very end for his startling revelation.
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