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Wednesday, 23 October 2013
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TIMES NEWS NETWORK
Indias Right to Information Act may be among the strongest in the
world,but public awareness about its provisions is low.Good news is
that citizens in increasing numbers are using RTI for personal benefit
or public good.
For example,after running from pillar-topost in the power corridors of
UP,70-year-old Gopal Narain Mathur could not get his fathers name
corrected on his death certificate.After attending the RTI
Workshop,part of TOIs I Lead India campaign and organised jointly with
NCPRI,Mathur now plans to use the provisions of the act to get a clear
response from the government.I went from one office to another asking
who was the competent authority to address my concerns,but no one told
me.Now,through an RTI application,I plan to get the necessary
information and finally,the changes made, Mathur,a retired government
officer,said.
On the first day of the workshop,presentations were made by experts to
a packed audience of young and old alike.The issues covered included
the importance of RTI,different sections of the Act,kinds of
information a citizen can ask for,how NRIs can file RTIs,and tips for
writing the application.Do not phrase it like a question, cautioned
Sharma.For example,to know how many safai karamcharis work in your
area,you could ask please provide me a list of karamcharis who have
been deputed to work in my area instead of how many karamcharis work
in my area, he added.
Praising the workshop,Ankit Bhargava,who owns an optical shop,said,I
had made a rough draft of the questions to be asked in my RTI
application.But I learned in the session that our application can be
rejected if we pose our questions incorrectly.I was also informed
about the right way to file an RTI application.
Sharma also told the participants that in addition to
documents,models,papers,log books,images and some other types of
information,RTI applicants can also ask for samples.The workshop
received tremendous response from readers pouring in from Lucknow as
well as neighbouring districts like Allahabad,Gorakhpur and Varanasi.
Covering three broad issues,the workshop spoke of neighbourhood issues
like poor roads,erratic water or power supply and personal
issues,specifically pertaining to government documents.These involve
matters such as delay in processing of passport application,pension
not being given.Finally,the workshop also covered broader issues like
fund utilisation by MPs or MLAs and how overcrowding is being tackled
in the citys jails.
PARTICIPANTS
LEARN & REACT
The event
helped us meet like-minded people.We will create an informal group to
fight for various ills in society
GIRISH BHATIA | BUSINESSMAN
It was helpful
and now I have no fear or misconception about the act.I will use the
information to resolve issues related to my locality
NARENDRA AHUJA | BUSINESSMAN
With the help
of RTI,I learned how we can bring systematic changes in the society.I
will also teach the procedure of filing RTI application to my folks in
Gorakhpur
SATYA PRAKASH PANDEY | SOFTWARE BUSINESSMAN
Oct 25
On RTI Day,step forward to file a query about issues that matter.This
is an I Lead India initiative in partnership with NCPRI
I received all relevant information required to file RTI in a layman
language along with important sections.It also created awareness on
different issues on which RTI can be filed CANDY SAINI | LAW STUDENT
RIGHT TO KNOW: A rapt audience picks up tips on filing an RTI
application at a workshop in Lucknow
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Indias Right to Information Act may be among the strongest in the
world,but public awareness about its provisions is low.Good news is
that citizens in increasing numbers are using RTI for personal benefit
or public good.
For example,after running from pillar-topost in the power corridors of
UP,70-year-old Gopal Narain Mathur could not get his fathers name
corrected on his death certificate.After attending the RTI
Workshop,part of TOIs I Lead India campaign and organised jointly with
NCPRI,Mathur now plans to use the provisions of the act to get a clear
response from the government.I went from one office to another asking
who was the competent authority to address my concerns,but no one told
me.Now,through an RTI application,I plan to get the necessary
information and finally,the changes made, Mathur,a retired government
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On the first day of the workshop,presentations were made by experts to
a packed audience of young and old alike.The issues covered included
the importance of RTI,different sections of the Act,kinds of
information a citizen can ask for,how NRIs can file RTIs,and tips for
writing the application.Do not phrase it like a question, cautioned
Sharma.For example,to know how many safai karamcharis work in your
area,you could ask please provide me a list of karamcharis who have
been deputed to work in my area instead of how many karamcharis work
in my area, he added.
Praising the workshop,Ankit Bhargava,who owns an optical shop,said,I
had made a rough draft of the questions to be asked in my RTI
application.But I learned in the session that our application can be
rejected if we pose our questions incorrectly.I was also informed
about the right way to file an RTI application.
Sharma also told the participants that in addition to
documents,models,papers,log books,images and some other types of
information,RTI applicants can also ask for samples.The workshop
received tremendous response from readers pouring in from Lucknow as
well as neighbouring districts like Allahabad,Gorakhpur and Varanasi.
Covering three broad issues,the workshop spoke of neighbourhood issues
like poor roads,erratic water or power supply and personal
issues,specifically pertaining to government documents.These involve
matters such as delay in processing of passport application,pension
not being given.Finally,the workshop also covered broader issues like
fund utilisation by MPs or MLAs and how overcrowding is being tackled
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and now I have no fear or misconception about the act.I will use the
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will also teach the procedure of filing RTI application to my folks in
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Tuesday, 22 October 2013
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Sharma also told the participants that in addition to
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information,RTI applicants can also ask for samples.The workshop
received tremendous response from readers pouring in from Lucknow as
well as neighbouring districts like Allahabad,Gorakhpur and Varanasi.
Covering three broad issues,the workshop spoke of neighbourhood issues
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issues,specifically pertaining to government documents.These involve
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fund utilisation by MPs or MLAs and how overcrowding is being tackled
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Monday, 21 October 2013
सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव सूचना !
सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव सूचना !
http://hindi.pardaphash.com/news/745516/745516.html
Homepage पर्दाफाश
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सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव सूचना !
Tags:
सीबीआई
,
प्रमुख सचिव
,
नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन
,
उत्तर प्रदेश
Published by: Ashish Sharma
Published on: Mon, 21 Oct 2013 at 00:35 IST
सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव सूचना !
लखनऊ : क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने
देश से दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी
हित साधने के गंभीर आरोप लगाये हों, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत
सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित
हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की सुविधाओं का
उपभोग रहा हो ? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा बिलकुल सोच सकते
हैं l ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की
एक आरटीआई से हुआ हैl
गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी यूपी
कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री के
रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर
भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थेl आरोप था कि सदाकांत निहित स्वार्थसिद्धि
हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में
प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ मुहैया करा रहे थेl
गृह मंत्रालय ने इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी
देते हुए उन्हें वापस उनके कैडर में भेज दिया था। सदाकांत 2007 में पांच
साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और केंद्र में उनका कार्यकाल
2012 तक था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत
के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बाद पांच साल का
कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदाकांत को वापस उनके कैडर में भेज दिया
गया था।
लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत
सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी
कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार एवं
गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी
फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी माँगी थी l
गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी पत्र
दिनांक 20-05-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी है l गृह मंत्रालय
की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य चार
बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय
सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार, गृह मंत्रालय
द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो
कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के सन्दर्भ से
उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के विरुद्ध चल रही
जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना कर दिया हैl
आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने से छूट है
जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन की
प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगीl
उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह
विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से
सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी
भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI द्वारा दायर केस में अभियुक्त
हैं|
उर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य
प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर
सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया हैl सूबे के मुखिया अखिलेश
और अन्य को भेजे अपने पत्र में उर्वशी ने लिखा है कि यह विडंवना ही है कि
प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियो पर इस प्रकार की विशेष कृपा दृष्टि बनाये हुए
है कि भारत सरकार का अभियुक्त IAS उत्तर प्रदेश सरकार में तीन-तीन
विभागों का प्रमुख बना बैठा हैl अपने पत्र में उर्वशी ने भारत सरकार में
रहते हुए निजी कंपनियों से सांठ-गाँठ कर भ्रष्टाचार के सीबीआई के आरोपी
को उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग देने और भारत सरकार की
गोपनीय सूचना दिए जाने बाले सदाकांत को सूचना विभाग का प्रमुख सचिव बनाये
जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मिड डे मील की गिरती गुणवत्ता का ठीकरा
भी बाल विकास एवं पुष्टाहार के प्रमुख सचिव सदाकांत के सर फोड़ा है l
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लखनऊ : क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने
देश से दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी
हित साधने के गंभीर आरोप लगाये हों, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत
सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित
हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की सुविधाओं का
उपभोग रहा हो ? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा बिलकुल सोच सकते
हैं l ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की
एक आरटीआई से हुआ हैl
गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी यूपी
कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री के
रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर
भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थेl आरोप था कि सदाकांत निहित स्वार्थसिद्धि
हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में
प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ मुहैया करा रहे थेl
गृह मंत्रालय ने इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी
देते हुए उन्हें वापस उनके कैडर में भेज दिया था। सदाकांत 2007 में पांच
साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और केंद्र में उनका कार्यकाल
2012 तक था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत
के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बाद पांच साल का
कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदाकांत को वापस उनके कैडर में भेज दिया
गया था।
लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत
सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी
कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार एवं
गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी
फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी माँगी थी l
गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी पत्र
दिनांक 20-05-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी है l गृह मंत्रालय
की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य चार
बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय
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द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो
कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के सन्दर्भ से
उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के विरुद्ध चल रही
जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना कर दिया हैl
आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने से छूट है
जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन की
प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगीl
उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह
विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से
सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी
भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI द्वारा दायर केस में अभियुक्त
हैं|
उर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य
प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर
सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया हैl सूबे के मुखिया अखिलेश
और अन्य को भेजे अपने पत्र में उर्वशी ने लिखा है कि यह विडंवना ही है कि
प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियो पर इस प्रकार की विशेष कृपा दृष्टि बनाये हुए
है कि भारत सरकार का अभियुक्त IAS उत्तर प्रदेश सरकार में तीन-तीन
विभागों का प्रमुख बना बैठा हैl अपने पत्र में उर्वशी ने भारत सरकार में
रहते हुए निजी कंपनियों से सांठ-गाँठ कर भ्रष्टाचार के सीबीआई के आरोपी
को उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग देने और भारत सरकार की
गोपनीय सूचना दिए जाने बाले सदाकांत को सूचना विभाग का प्रमुख सचिव बनाये
जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मिड डे मील की गिरती गुणवत्ता का ठीकरा
भी बाल विकास एवं पुष्टाहार के प्रमुख सचिव सदाकांत के सर फोड़ा है l
--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/
http://upcpri.blogspot.in/
सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव सूचना !
http://www.navjagran.co.in/779-information.htm
सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव सूचना !
क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने देश से
दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी हित
साधने के गंभीर आरोप लगाये हों , जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत
सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित
हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की सुविधाओं का
उपभोग रहा हो ? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा बिलकुल सोच सकते
हैं l ऐसा ही एक चौंकाने बाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की
एक आरटीआई से हुआ है l गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर
जिले के निवासी यूपी कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में
ज्वाइंट सेक्रेट्री के रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को
संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे l आरोप
था कि सदा कांत निहित स्वार्थसिद्धि हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन
कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ
मुहैया करा रहे थे l गृह मंत्रालय ने इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के
लिए सीबीआई को मंजूरी देते हुए उन्हें वापस उनके कैडर में भेज दिया था ।
सदाकांत 2007 में पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और
केंद्र में उनका कार्यकाल 2012 तक था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के
बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये
जाने के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदाकांत को वापस
उनके कैडर में भेज दिया गया था । लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी
शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के
कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट
कंपनी के साथ किये गए कथित करार एवं गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके
मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी
माँगी थी l गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी
पत्र दिनांक 20-05-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी है l गृह
मंत्रालय की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य
चार बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर
गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार , गृह
मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों
की फोटो कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के
सन्दर्भ से उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के
विरुद्ध चल रही जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना
कर दिया है l आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने
से छूट है जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन
की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी l उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से
स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके
द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की
प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI
द्वारा दायर केस में अभियुक्त हैं lउर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर
उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए
प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह
किया है l सूबे के मुखिया अखिलेश और अन्य को भेजे अपने पत्र में उर्वशी
ने लिखा है कि यह विडंवना ही है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियो पर इस
प्रकार की विशेष कृपा दृष्टि बनाये हुए है कि भारत सरकार का अभियुक्त IAS
उत्तर प्रदेश सरकार में तीन तीन विभागों का प्रमुख बना बैठा है l अपने
पत्र में उर्वशी ने भारत सरकार में रहते हुए निजी कंपनियों से सांठ-गाँठ
कर भ्रष्टाचार के सीबीआई के आरोपी को उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग देने और भारत सरकार की गोपनीय सूचना दिए जाने बाले सदाकांत
को सूचना विभाग का प्रमुख सचिव बनाये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए
मिड डे मील की गिरती गुणवत्ता का ठीकरा भी बाल विकास एवं पुष्टाहार के
प्रमुख सचिव सदाकांत के सर फोड़ा है l Urvashi Sharma
Posted on 20-Oct-2013
By Urvashi Sharma
--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव सूचना !
क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने देश से
दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी हित
साधने के गंभीर आरोप लगाये हों , जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत
सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित
हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की सुविधाओं का
उपभोग रहा हो ? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा बिलकुल सोच सकते
हैं l ऐसा ही एक चौंकाने बाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की
एक आरटीआई से हुआ है l गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर
जिले के निवासी यूपी कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में
ज्वाइंट सेक्रेट्री के रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को
संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे l आरोप
था कि सदा कांत निहित स्वार्थसिद्धि हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन
कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ
मुहैया करा रहे थे l गृह मंत्रालय ने इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के
लिए सीबीआई को मंजूरी देते हुए उन्हें वापस उनके कैडर में भेज दिया था ।
सदाकांत 2007 में पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और
केंद्र में उनका कार्यकाल 2012 तक था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के
बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये
जाने के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदाकांत को वापस
उनके कैडर में भेज दिया गया था । लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी
शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के
कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट
कंपनी के साथ किये गए कथित करार एवं गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके
मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी
माँगी थी l गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी
पत्र दिनांक 20-05-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी है l गृह
मंत्रालय की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य
चार बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर
गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार , गृह
मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों
की फोटो कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के
सन्दर्भ से उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के
विरुद्ध चल रही जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना
कर दिया है l आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने
से छूट है जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन
की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी l उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से
स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके
द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की
प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI
द्वारा दायर केस में अभियुक्त हैं lउर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर
उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए
प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह
किया है l सूबे के मुखिया अखिलेश और अन्य को भेजे अपने पत्र में उर्वशी
ने लिखा है कि यह विडंवना ही है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियो पर इस
प्रकार की विशेष कृपा दृष्टि बनाये हुए है कि भारत सरकार का अभियुक्त IAS
उत्तर प्रदेश सरकार में तीन तीन विभागों का प्रमुख बना बैठा है l अपने
पत्र में उर्वशी ने भारत सरकार में रहते हुए निजी कंपनियों से सांठ-गाँठ
कर भ्रष्टाचार के सीबीआई के आरोपी को उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग देने और भारत सरकार की गोपनीय सूचना दिए जाने बाले सदाकांत
को सूचना विभाग का प्रमुख सचिव बनाये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए
मिड डे मील की गिरती गुणवत्ता का ठीकरा भी बाल विकास एवं पुष्टाहार के
प्रमुख सचिव सदाकांत के सर फोड़ा है l Urvashi Sharma
Posted on 20-Oct-2013
By Urvashi Sharma
--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/
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Sunday, 20 October 2013
सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव!
रविवार 20 अक्टूबर, 2013
सूचना बेचने का अभियुक्त यूपी का प्रमुख सचिव!
प्रेषित समय :18:34:46 PM / Sun, Oct 20th, 2013
सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा
पलपल इंडिया ब्यूरो, लखनऊ. क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति
जिसके खिलाफ सीबीआई ने देश से दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील
सूचनाएं मुहैया कराकर निजी हित साधने के गंभीर आरोप लगाये हों, जिसके
खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह
जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित हो , वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में
तीन-तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी लेकर नीली बत्ती की सुविधाओं का
उपभोग रहा हो ? ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी
शर्मा की एक आरटीआई से हुआ है.
आरटीआई से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी यूपी
कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री के
रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर
भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे. आरोप था कि सदाकांत नेशनल प्रोजेक्ट
कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी को गोपनीय
जानकारियां मुहैया करा रहे थे. इस पर गृह मंत्रालय ने सदाकांत से पूछताछ
के लिए सीबीआई को मंजूरी देते हुए उन्हें वापस उनके कैडर में भेज दिया था
.
सदाकांत 2007 में पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और
केंद्र में उनका कार्यकाल 2०12 तक था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के
बाद सीबीआई द्बारा सदाकांत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये
जाने के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदाकांत को वापस
उनके कैडर में भेज दिया गया था . लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी
शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के
कथित भ्रष्टाचार, देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय सूचनाएं लीक करने,
प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार एवं गृह मंत्रालय द्बारा
सदाकांत को उनके मूल कैडर में वापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो कॉपी और
पत्राचार की कॉपी मांगी थी.
गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में वापस भेजने संबंधी पत्र
दिनांक 2०-०5-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी है. गृह मंत्रालय
की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य चार
बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार, देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय
सूचनाएं लीक करने, प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार, गृह
मंत्रालय द्बारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में वापस भेजने संबंधी फाइलों
की फोटो कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(एच)
केसन्दर्भ से उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के
विरुद्ध चल रही जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना
कर दिया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(एच) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने
से छूट है जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या
अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी.
उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से स्पष्ट है कि भारत सरकार का गृह
विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके द्बारा चाही गयी सूचना दिए जाने से
सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी
भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी सीबीआई द्बारा दायर केस में अभियुक्त
हैं. उर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य
प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर
सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया है.
Tainted IAS officer helms 3 depts in UP
http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=53808&boxid=25025&ed_date=2013-10-20&ed_code=820009&ed_page=8
http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?edorsup=Sup&ed_code=820009&ed_page=12&boxid=20588&id=34860&ed_date=12/22/2012
Tainted IAS officer helms 3 depts in UP
dna correspondent @dna
Lucknow: A senior IAS officer accused in cases involving not only
corruption but even anti-national activities is heading three
important departments in UP. The cases related to his tenure at the
Centre are being investigated by the CBI which has lodged an FIR
against him.
The 1983 batch officer Sadakant is at present principal secretary of
information, housing and urban planning, and child development and
nutrition departments.
RTI activist Urvashi Sharma has obtained the information regarding his
criminal cases from the Union home ministry. She has written to chief
minister Akhilesh Yadav demanding that the IAS officer be suspended
immediately in view of the serious charges pending against him.
According t o the reply from the MHA, Sadakant was accused of leaking
confidential information related to the country's security to private
companies for his own vested interests. The Centre, in fact,
prematurely repatriated Sadakant to Uttar Pradesh for this reason.
Urvashi said the Director (A&V) Vigilance cell and CPIO, MHA, had
informed her that the CBI enquiry against Sadakant was still pending.
However, information related to the MHA sanction to CBI to prosecute
Sadakant and other documents related to the officer's alleged
corruption and anti-national activities have not been provided as the
CPIO has stated that providing the information would impede the
process of ongoing investigation, the RTI activist said.
Tainted IAS officer helms 3 depts in UP
Sunday, Oct 20, 2013, 9:45 IST | Place: Lucknow | Agency: DNA
http://www.dnaindia.com/india/1905946/report-tainted-ias-officer-helms-3-depts-in-up
A senior IAS officer accused in cases involving not only corruption
but even anti-national activities is heading three important
departments in UP. The cases related to his tenure at the Centre are
being investigated by the CBI which has lodged an FIR against him.
The 1983 batch officer Sadakant is at present principal secretary of
information, housing and urban planning, and child development and
nutrition departments.
RTI activist Urvashi Sharma has obtained the information regarding his
criminal cases from the Union home ministry. She has written to chief
minister Akhilesh Yadav demanding that the IAS officer be suspended
immediately in view of the serious charges pending against him.
According to the reply from the MHA, Sadakant was accused of leaking
confidential information related to the country's security to private
companies for his own vested interests. The Centre, in fact,
prematurely repatriated Sadakant to Uttar Pradesh for this reason.
Urvashi said the Director (A&V) Vigilance cell and CPIO, MHA, had
informed her that the CBI enquiry against Sadakant was still pending.
However, information related to the MHA sanction to CBI to prosecute
Sadakant and other documents related to the officer's alleged
corruption and anti-national activities have not been provided as the
CPIO has stated that providing the information would impede the
process of ongoing investigation, the RTI activist said.
IAS Sadakant : Accused of corruption & anti-national activities by Government of India is Principal Secretary of three departments in Akhilesh Government in Uttar Pradesh
Government of India is Principal Secretary of three departments in
Akhilesh Government in Uttar Pradesh
Face of Corruption in UP :IAS Sadakant : Accused of corruption & anti-national activities by Government of India is Principal Secretary of three departments in Akhilesh Government in Uttar Pradesh
anti-national activities by Government of India is Principal Secretary
of three departments in Akhilesh Government in Uttar Pradesh
IAS Sadakant : Accused of Government of India is Principal Secretary of three departments in Akhilesh Government !!!!!!!!!!!!!!!!
of three departments in Akhilesh Government !!!!!!!!!!!!!!!!
Saturday, 19 October 2013
CBI के अभियुक्त को नीली बत्ती: इट हैपेन्स ओनली इन यूपी !
Written by Editor
Saturday, 19 October 2013 17:45
लखनऊ: क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने
देश सेदगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी
हितसाधने के गंभीर आरोप लगाये हों , जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए
भारतसरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक
प्रचलित हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार
में तीन तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की
सुविधाओं का उपभोग रहा हो ? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा
बिलकुल सोच सकते हैं| यह चौंकाने बाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी
शर्मा की एक आरटीआई से हुआ है|
गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी यूपी
कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री के
रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर
भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे| आरोप था कि सदकांत निहित स्वार्थसिद्धि
हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में
प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ मुहैया करा रहे थे| गृह मंत्रालय ने
इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी देते हुए उन्हें
वापस उनके कैडर में भेज दिया था।
सदाकांत 2007 में पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और
केंद्र में उनका कार्यकाल 2012 तक था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के
बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये
जाने के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदाकांत को वापस
उनके कैडर में भेज दिया गया था।
लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत
सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी
कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार एवं
गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी
फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी माँगी थी|
गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी पत्र की
छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी है| गृह मंत्रालय की निदेशक एवं
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य चार बिन्दुओं पर सदाकांत
के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय सूचनाएँ लीक
करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार, गृह मंत्रालय द्वारा
सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो कॉपी
इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के सन्दर्भ से
उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के विरुद्ध चल रही
जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना कर दिया है|
आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने से छूट है
जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन की
प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी|
उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह
विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से
सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी
भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI द्वारा दायर केस में अभियुक्त
हैं|
उर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य
प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर
सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया है| सूबे के मुखिया अखिलेश
और अन्य को भेजे अपने पत्र में उर्वशी ने लिखा है कि यह विडंवना ही है
कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियो पर इस प्रकार की विशेष कृपा दृष्टि बनाये
हुए है कि भारत सरकार का अभियुक्त IAS उत्तर प्रदेश सरकार में तीन तीन
विभागों का प्रमुख बना बैठा है| अपने पत्र में उर्वशी ने भारत सरकार
में रहते हुए निजी कंपनियों से सांठ-गाँठ कर भ्रष्टाचार के सीबीआई के
आरोपी को उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग देने और भारत
सरकार की गोपनीय सूचना दिए जाने बाले सदाकांत को सूचना विभाग का प्रमुख
सचिव बनाये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मिड डे मील की गिरती
गुणवत्ता का ठीकरा भी बाल विकास एवं पुष्टाहार के प्रमुख सचिव सदाकांत के
सर फोड़ा है|
खबर की श्रेणी लखनऊ
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urvashi sharma
यूपी कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत की असलियत
यूपी कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत की असलियत
क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने देश से
दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी हित
साधने के गंभीर आरोप लगाये हों , जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत
सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित
हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की सुविधाओं
का उपभोग रहा हो ? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा बिलकुल सोच
सकते हैं l यह चौंकाने बाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की
एक आरटीआई से हुआ है l
गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी यूपी
कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री के
रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर
भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे l आरोप था कि सदा कांत निहित
स्वार्थसिद्धि हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एक
प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ मुहैया करा रहे थे l
गृह मंत्रालय ने इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के लिए सीबीआई को
मंजूरी देते हुए उन्हें वापस उनके कैडर में भेज दिया था ।
सदाकांत 2007 में पांच साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और
केंद्र में उनका कार्यकाल 2012 तक था लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के
बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये
जाने के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सदाकांत को
वापस उनके कैडर में भेज दिया गया था ।
लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत
सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी
कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार
एवं गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी
फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी माँगी थी l
गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी पत्र
दिनांक 20-05-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी है l गृह
मंत्रालय की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य
चार बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार,देश के साथ दगाबाजी कर
गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार , गृह
मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों
की फोटो कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के
सन्दर्भ से उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के
विरुद्ध चल रही जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना
कर दिया है l आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने
से छूट है जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन
की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी l
उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह
विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से
सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी
भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI द्वारा दायर केस में अभियुक्त
हैं l
उर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य
प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर
सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया है l सूबे के मुखिया
अखिलेश और अन्य को भेजे अपने पत्र में उर्वशी ने लिखा है कि यह विडंवना
ही है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियो पर इस प्रकार की विशेष कृपा दृष्टि
बनाये हुए है कि भारत सरकार का अभियुक्त IAS उत्तर प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों का प्रमुख बना बैठा है l अपने पत्र में उर्वशी ने भारत सरकार
में रहते हुए निजी कंपनियों से सांठ-गाँठ कर भ्रष्टाचार के सीबीआई के
आरोपी को उत्तर प्रदेश में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग देने और भारत
सरकार की गोपनीय सूचना दिए जाने बाले सदाकांत को सूचना विभाग का प्रमुख
सचिव बनाये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मिड डे मील की गिरती
गुणवत्ता का ठीकरा भी बाल विकास एवं पुष्टाहार के प्रमुख सचिव सदाकांत के
सर फोड़ा है l
भारत सरकार का अभियुक्त, उत्तर प्रदेश में तीन विभागों का प्रमुख सचिव
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में तीन विभागों का प्रमुख सचिव
भारत सरकार का अभियुक्त, उत्तर प्रदेश में तीन विभागों का प्रमुख सचिव
By visfot news network
क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने देश से
दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी हित
साधने के गंभीर आरोप लगाये हो, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत
सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित
हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की सुविधाओं का
उपभोग रहा हो? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा बिलकुल सोच सकते
हैंl यह चौंकाने बाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की एक
आरटीआई से हुआ हैl
गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी यूपी
कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री के
रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर
भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थेl आरोप था कि सदाकांत निहित स्वार्थसिद्धि
हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में
प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ मुहैया करा रहे थेl गृह मंत्रालय ने
इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी देते हुए उन्हें
वापस उनके कैडर में भेज दिया था। सदाकांत 2007 में पांच साल के लिए
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और केंद्र में उनका कार्यकाल 2012 तक था
लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत के विरुद्ध
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा
होने से पहले ही सदाकांत को वापस उनके कैडर में भेज दिया गया था।
लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत
सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार, देश के साथ
दगाबाजी कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित
करार एवं गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने
संबंधी फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी माँगी थीl
गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी पत्र
दिनांक 20-05-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी हैl गृह मंत्रालय
की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य चार
बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार, देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय
सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार, गृह मंत्रालय
द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो
कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के सन्दर्भ से
उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के विरुद्ध चल रही
जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना कर दिया है l
आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने से छूट है
जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन की
प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी l
उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह
विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से
सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी
भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI द्वारा दायर केस में अभियुक्त
हैंl उर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य
प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर
सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया हैl
http://visfot.com/index.php/news/special-report/10282-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96-%E0%A4%B8%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%B5.html
आईपीएस राजेश मोदक द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों के साथ अमानवीय मारपीट पर राज्यपाल सख्त : समाजसेविका की शिकायत पर राज्यपाल द्वारा आईपीएस राजेश मोदक प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश : राज्यपाल ने प्रमुख सचिव गृह से कहा- आईपीएस राजेश मोदक प्रकरण में कार्रवाई करो !
Complaint e-mail given below
urvashi sharma
<rtimahilamanchup@gmail.com> Sun, Sep 22, 2013 at 8:36 PM
To: covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, ionhrc <ionhrc@nic.in>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, "Hon'ble Prime Miister of India Dr.
Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup
<hgovup@up.nic.in>, cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup
<csup@up.nic.in>, aaremes <aaremes@yahoo.com>, dgp <dgp@up.nic.in>,
dgpolice <dgpolice@sify.com>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up
<uppcc-up@nic.in>
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सेवा में,
अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी
जी.पी.ओ. कम्प्लेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली - 110023,
फोन नं. 24651330 फैक्स नं. 24651329
ई-मेल : covdnhrc[at]nic[dot]in, ionhrc[at]nic[dot]in
विषय : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद श्री राजेश मोदक द्वारा ड्यूटी
पर कार्यरत अधीनस्थों के साथ अमानवीय मारपीट कर मानवाधिकार उल्लंघन करने
के प्रकरण की जांच कराकर श्री राजेश मोदक को संगत सेवा नियमों एवं भारत
के कानून के तहत दण्डित कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश
पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय
करने के लिए आवश्यक निर्देश एवं चेतावनी भी जारी करने के सम्बन्ध में
महोदय,
कृपया आज दिनांक 22/09/2013 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत तीन कार्मिकों की
वर्वरतापूर्वक पिटाई करने की घटना के सन्दर्भ से सादर निवेदित है कि
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अपने अधीनस्थ कार्मिकों के प्रति इस प्रकार का
निर्दयतापूर्ण झाड़ू से आघात करना मानवाधिकार हनन की जघन्यतम घटनाओं में
से एक है और इस घटना ने उत्तर प्रदेश की पुलिस का घिनौना चेहरा सामने ला
दिया है lजिन जिलों में मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश
मोदक जैसे प्रमुख होंगे वहां के थानों में आम जनता के मानवाधिकारों की
सुरक्षा की कल्पना भला कैसे की जा सकती है?
यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री राजेश मोदक को हाल फिलहाल निलंबित
कर दिया गया है किन्तु निलंबन कोई दंड तो है नहीं अतः आपसे अनुरोध है कि
मानवाधिकार उल्लंघन की इस घटना का संज्ञान लेकर सम्यक जांचोपरांत श्री
राजेश मोदक को संगत सेवा नियमों एवं भारत के कानून के तहत दण्डित कराते
हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का
संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय करने के लिए आवश्यक निर्देश एवं
चेतावनी भी जारी करना चाहें l
सादर l
दिनांक : 22-09-13
प्रतिलिपि संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1- महामहिम राष्ट्रपति,भारत सरकार l <presidentofindia@rb.nic.in>
2- श्री प्रधानमंत्री,भारत सरकार l "Hon'ble Prime Miister of India Dr.
Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>,
3- महामहिम श्री राज्यपाल -उत्तर प्रदेश
लखनऊ - उत्तर प्रदेश "hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>,
4- मुख्य मंत्री -उत्तर प्रदेश
लखनऊ - उत्तर प्रदेश "cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
5- मुख्य सचिव-उत्तर प्रदेश
लखनऊ - उत्तर प्रदेश "csup" <csup@up.nic.in>,
6- श्री आर एम श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव -गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
aaremes@yahoo.com
7-श्री राजीव कुमार
प्रमुख सचिव - नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ
secyappoint@nic.in
8- पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
"dgp" <dgp@up.nic.in>, "dgpolice"
<dgpolice@sify.com>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up"
<uppcc-up@nic.in>,
भवदीया
उर्वशी शर्मा
सचिव - येश्वर्याज सेवा संस्थान
सामाजिक कार्यकत्री एवं आरo टीo आईo एक्टिविस्ट
F-2286, राजाजीपुरम,लखनऊ- 226017
मोबाइल :9369613513 ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com
PRYSS171013
--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/
http://upcpri.blogspot.in/
On a Complaint of RTI activist Urvashi Sharma , Uttar Pradesh Governor directs Home Department for action against IPS
directs Home Department for action against IPS
--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/
http://upcpri.blogspot.in/
Monday, 14 October 2013
RTI awareness drive and public hearing in lucknow by yaishwaryaj news
--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/
http://upcpri.blogspot.in/
Sunday, 13 October 2013
RTI Public Hearing, Awareness Camp in Lucknow Uttar Pradesh India by Yaishwaryaj & others news in Avadhnama
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/
http://upcpri.blogspot.in/
सरकारी प्रतिरोधों के बाबजूद जनता में गहरी पैठ बना रहा है आरटीआई
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सरकारी प्रतिरोधों के बाबजूद जनता में गहरी पैठ बना रहा है आरटीआई
October 12, 2013 7:02 PM 0 comments
Author: themailt
लखनऊ, 12 अक्टूबर 2013 || देश की बाल आरटीआई कार्यकत्री ऐश्वर्या पाराशर
से प्रेरणा लेकर लखनऊ के आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध
में आरटीआई दायर करने बाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियांशी यादव खुश हैं कि
आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है| सिविल सर्विसेज की
तैयारी कर रहे लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाण्डेय ने आरटीआई का प्रयोग करके
राजधानी के गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य को
स्पस्टीकरण देने को वाध्य कर दिया है तो वही मिर्जापुर निवासी जयचंद
मौर्या आरटीआई का प्रयोग करके ग्राम सभाओं का 45 लाख से अधिक का घोटाला
उजागर कर चुके हैं |
urvashijiपुलिस से निराश मथुरा निवासी सर्वेश एक गृहिणी हैं और आरटीआई का
प्रयोग करके अपने घर पर हुई चोरी की तह तक जाकर चोर को पकड़वाना चाहती
हैं| हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के रहने बाले जनार्दन प्रसाद लखनऊ के
सहकारी बैंक द्वारा गलत व्याज बसूली से उत्पीडित हैं और आरटीआई का प्रयोग
कर दोषियों को दण्डित कराकर न्याय पाना चाहते हैं| बाँदा निवासिनी आराधना
गुप्ता कानपूर के एक प्रवंधन संस्थान की मान्यता की पुष्टि के लिए आरटीआई
का प्रयोग कर संतुष्टि पाना चाहती हैं तो पंचशीलनगर निवासी बलराम सिंह के
पिछले पंद्रह सालों से आई0 टी0 आई0 का प्रमाणपत्र लेने के लिए दर दर
भटकने के बाद अब यह प्रमाण पत्र लेने के लिए आरटीआई दायर की है|बदायू के
रूपपुर गाँव के कृषक ओम सिंह विगत कई वर्षों से बदायू जिले के प्राथमिक
विद्यालयों की अनियमितताएं उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग कर रहे
हैं व बहरायिच निवासी श्यामता प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और
मनरेगा की धांधलियों को उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग कर रहे हैं|
पुलिस उत्पीडन से परेशांन होने पर सूबे के मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार
लगा चुके जालौन निवासी नरेन्द्र अग्रवाल विकलांग हैं और अब अपनी मदद
स्वयं करने के लिए उन्होंने आरटीई का प्रयोग किया है| 67 वर्षीय
पेंशनधारक राम स्वरुप यादव आरटीआई का प्रयोग कर उन्नाव जिले के हरौनी
गाँव में सड़क बनबा चुके हैं और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की अनियमितताओं
को उजागर कर मुख्या सचिव और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं|
सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं
एसआरपीडीएमंएस सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनजागरूकता
कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने कहा कि सूचना
के अधिकार के इन प्रयोगकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि तमाम सरकारी
प्रतिरोधों के बाबजूद नौवें वर्ष में प्रवेश करने बाला सूचना का यह
अधिनियम आज आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के सशक्त माध्यम के रूप में
निरंतर स्थापित हो रहा है| आरटीआई को "अपनी मदद आप" करने का सर्वाधिक
सशक्त माध्यम बताते हुए उर्वशी ने आरटीआई एक्ट को सरकारी कर्यकरणों की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं लोकसेवकों की उनके
निर्णयों के प्रति जबाबदेही स्थापित करने का सर्वाधिक सशक्त औजार बताया |
जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि
आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के
हाथों में है| जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय
शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका
क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है| आरटीआई एक्ट को जन समर्थित एक्ट
बताते हुए संजय ने कहा कि यह इस एक्ट को मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण
ही है कि बार बार चाहने पर भी सरकार पिछले आठ साल में इस एक्ट में
तव्दीली या संशोधन नहीं कर पायी है| संजय ने इस अधिनियम को जनहित के
कार्यों,व्यक्तिगत समस्याओं के निपटारे और भ्रष्टाचार उजागर करने का अति
साधारण , सबसे आसान और अचूक तरीका बताते हुए लोगों को इस अधिनियम को द्रण
इच्छाशक्ति, धैर्य तथा सही भावना से प्रयोग करने की सलाह दी |
कार्यक्रम के दौरान आरटीआई के क्षेत्र के सुविख्यात एक्टिविस्ट राजा जॉन
बंच भी कुछ समय के लिए उपस्थित रहे| कार्यक्रम में लोक प्राधिकारियों की
सूचना देने के स्थान पर सूचना छुपाने की मानसिकता और संसाधनों की कमी से
जूझ रहे सूचना आयोगों की लचर कार्यप्रणाली के कारण जनमानस को होने बाली
समस्याओं, सूचना मांगने बाले व्यक्तियों के उत्पीडन पर भी विस्तृत विचार
विमर्श हुआ| कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर
येश्वर्याज सेवा संसथान के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजने हेतु
अधिकृत किया गया|
उर्वशी ने बताया इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांगे की जायेंगी कि सरकार
इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया रखने बाले लोकसेवकों को
चिन्हित कर दण्डित करे,सूचना आयोगों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराये,सूचना
मांगने बालों के संरक्षण के लिए कानून लाये और सूचना के अधिकार के कानून
को कमजोर करने का प्रयास न करे ताकि पारदर्शिता का यह औजार भारत के
लोकतंत्र के सुद्रणीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के मूल
उद्देश्य में सफल हो सके |
आरटीआई अपनी मदद का सशक्त हथियार
आरटीआई अपनी मदद का सशक्त हथियार
टीम डिजिटल
रविवार, 13 अक्टूबर 2013
लखनऊ
Updated @ 11:02 AM IST
program on rti
देश में सूचना का अधिकार अधिनियम के आठ वर्ष पूरा होने पर शनिवार को
ऐश्वर्या सेवा संस्था ने एक गोष्ठी का आयोजन किया।
संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि आरटीआई अपनी खुद की मदद करने
का सशक्त माध्यम है।
समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहाकि आरटीआई देश का एकमात्र ऐसा कानून
है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथ में है।
आरटीआई एक्टीविस्ट राजा जॉन ने सूचना छुपाने की मानसिकता और सूचना आयोगों
की लचर कार्यप्रणाली पर चिंता जताई।
कानून पता हो तो मजबूत होता है दावा
कानून पता हो तो मजबूत होता है दावा
First Published:12-10-13 11:17 PM
Last Updated:12-10-13 11:17 PM
लखनऊ। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से तभी किया जा सकता है जब
इसकी कानूनी बारीकियों की जानकारी हो। ऐश्वर्याज सेवा संस्थान व एसआरपीडी
की ओर से राजाजीपुरम् में आरटीआई के आठ वर्ष पूरे होने पर शनिवार को
आयोजित जन सुनवाई में इस पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ संजय शर्मा ने आरटीआई का
इस्तेमाल करने में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए इसकी बारीकियां
बताईं। नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य राजा जॉन बंच ने कहा कि कानून के
क्रियान्वयन में अड़चनें इसलिए आती हैं क्योंकि जन सूचनाधिकारी की मंशा
सूचना देने से ज्यादा सूचना छिपाने की रहती है।
सचिव उर्वशी शर्मा ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए धारा 2-जे का
महत्व बताया। एसआरपीडी के सचिव रामस्वरूप यादव ने भी आयोग पर उदासीनता का
आरोप लगाया। हसिं।
आरटीआई "अपनी मदद आप" करने का सबसे सशक्त माध्यम: उर्वशी शर्मा
आरटीआई "अपनी मदद आप" करने का सबसे सशक्त माध्यम: उर्वशी शर्मा
Written by Editor
Saturday, 12 October 2013 16:52
आरटीआई "अपनी मदद आप" करने का सबसे सशक्त माध्यम: उर्वशी शर्मा
लखनऊ: देश की बाल आरटीआई कार्यकत्री ऐश्वर्या पाराशर से प्रेरणा लेकर
लखनऊ के आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में आरटीआई दायर
करने वाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियांशी यादव खुश हैं कि आलमनगर क्रासिंग
पर ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है| सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे
लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाण्डेय ने आरटीआई का प्रयोग करके राजधानी के
गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य को स्पस्टीकरण देने को
बाध्य कर दिया है तो वही मिर्जापुर निवासी जयचंद मौर्या आरटीआई का प्रयोग
करके ग्राम सभाओं का 45 लाख से अधिक का घोटाला उजागर कर चुके हैं| पुलिस
से निराश मथुरा निवासी सर्वेश एक गृहिणी हैं और आरटीआई का प्रयोग करके
अपने घर पर हुई चोरी की तह तक जाकर चोर को पकड़वाना चाहती हैं| हरियाणा
राज्य के फरीदाबाद के रहने बाले जनार्दन प्रसाद लखनऊ के सहकारी बैंक
द्वारा गलत व्याज बसूली से उत्पीडित हैं और आरटीआई का प्रयोग कर दोषियों
को दण्डित कराकर न्याय पाना चाहते हैं| बाँदा निवासिनी आराधना गुप्ता
कानपूर के एक प्रवंधन संस्थान की मान्यता की पुष्टि के लिए आरटीआई का
प्रयोग कर संतुष्टि पाना चाहती हैं| पंचशीलनगर निवासी बलराम सिंह के
पिछले पंद्रह सालों से आई0 टी0 आई0 का प्रमाणपत्र लेने के लिए दर दर
भटकने के बाद अब यह प्रमाण पत्र लेने के लिए आरटीआई दायर की है| बदायू के
रूपपुर गाँव के कृषक ओम सिंह विगत कई वर्षों से बदायू जिले के प्राथमिक
विद्यालयों की अनियमितताएं उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे
हैं| बहराइच निवासी श्यामता प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और मनरेगा
की धांधलियों को उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे हैं| पुलिस
उत्पीडन से परेशांन होने पर सूबे के मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगा
चुके जालौन निवासी नरेन्द्र अग्रवाल विकलांग हैं और अब अपनी मदद स्वयं
करने के लिए उन्होंने आरटीई का प्रयोग किया है| 67 वर्षीय पेंशनधारक राम
स्वरुप यादव आर टी आई का प्रयोग कर उन्नाव जिले के हरौनी गाँव में सड़क
बनबा चुके हैं और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की अनियमितताओं को उजागर कर
मुख्या सचिव और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं|
सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं
एसआरपीडीएमंएस सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनजागरूकता
कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने कहा कि सूचना
के अधिकार के इन प्रयोगकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि तमाम सरकारी
प्रतिरोधों के बाबजूद नौवें वर्ष में प्रवेश करने वाला सूचना का यह
अधिनियम आज आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के सशक्त माध्यम के रूप में
निरंतर स्थापित हो रहा है l आरटीआई को "अपनी मदद आप" करने का सर्वाधिक
सशक्त माध्यम बताते हुए उर्वशी ने आरटीआई एक्ट को सरकारी कर्यकरणों की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं लोकसेवकों की उनके
निर्णयों के प्रति जबाबदेही स्थापित करने का सर्वाधिक सशक्त औजार बताया l
जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि
आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के
हाथों में है l जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय
शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका
क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है l आरटीआई एक्ट को जन समर्थित एक्ट
बताते हुए संजय ने कहा कि यह इस एक्ट को मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण
ही है कि बार बार चाहने पर भी सरकार पिछले आठ साल में इस एक्ट में तबदीली
या संशोधन नहीं कर पायी है l संजय ने इस अधिनियम को जनहित के कार्यों,
व्यक्तिगत समस्याओं के निपटारे और भ्रष्टाचार उजागर करने का अति साधारण,
सबसे आसान और अचूक तरीका बताते हुए लोगों को इस अधिनियम को द्रण
इच्छाशक्ति, धैर्य तथा सही भावना से प्रयोग करने की सलाह दी l
कार्यक्रम के दौरान आरटीआई के क्षेत्र के सुविख्यात एक्टिविस्ट राजा जॉन
बंच भी कुछ समय के लिए उपस्थित रहे lकार्यक्रम में लोक प्राधिकारियों की
सूचना देने के स्थान पर सूचना छुपाने की मानसिकता और संसाधनों की कमी से
जूझ रहे सूचना आयोगों की लचर कार्यप्रणाली के कारण जनमानस को होने बाली
समस्याओं, सूचना मांगने बाले व्यक्तियों के उत्पीडन पर भी विस्तृत विचार
विमर्श हुआ l
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर येश्वर्याज
सेवा संसथान के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजने हेतु अधिकृत किया
गया l उर्वशी ने बताया इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांगे की जायेंगी कि
सरकार इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया रखने बाले लोकसेवकों
को चिन्हित कर दण्डित करे,सूचना आयोगों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराये,
सूचना मांगने बालों के संरक्षण के लिए कानून लाये और सूचना के अधिकार के
कानून को कमजोर करने का प्रयास न करे ताकि पारदर्शिता का यह औजार भारत के
लोकतंत्र के सुद्रणीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के मूल
उद्देश्य में सफल हो सके l
खबर की श्रेणी लखनऊ
Tagged under urvashi sharma
Friday, 11 October 2013
येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ के तत्वावधान में दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप
literature on RTI : program on Saturday 12th October 2013 from 11AM to
03 PM at F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017
being organized by Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj
Seva Sansthaan
Dear Friend,
On completion of 8 years of RTI in India, We are organizing a program
as per given details.
public hearing, awareness camp & free distribution of literature on RTI
date & Time : Saturday 12th October 2013 from 11AM to 03 PM
venue : F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017
organizers : Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj Seva Sansthaan
Please be with us or send your representative to be with us tomorrow.
Please circulate the details of the program to your friends so that
more n more people should attend our program. Program poster is
attached for your kind perusal.
Regards,
Urvashi Sharma
Secretary – YAISHWARYAJ Seva Sansthaan
Contact : 9369613513,8081898081,9455553838
Email rtimahilamanchup@gmail.com
सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ
एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल दिनांक
12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03
बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का
आमंत्रण:
प्रिय मित्र,
सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर हम येश्वर्याज सेवा संस्थान
लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल
दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को अपने आवास F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे
पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं
जागरूकता कैंप का आयोजन कर रहे हैं l इस मौके पर सूचना के अधिकार की
व्यवहारिक जानकारी से परिपूर्ण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया
जायेगा l आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इस
आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस सूचना का प्रसार अपने मित्रों में भी
करना चाहें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर
पारदर्शिता के इस अधिकार को और व्यापक मुकाम देने के हमारे प्रयास में
हमारे साथ एक और कदम आगे बढ़ा सकें l कार्यक्रम के पोस्टर की प्रति आपके
अवलोकनार्थ संलग्न है l
भवदीया
उर्वशी शर्मा
सचिव - येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ
संपर्क सूत्र : 9369613513,8081898081,9455553838
Email rtimahilamanchup@gmail.com
--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/
http://upcpri.blogspot.in/
RTI workshop / public hearing / free distribution of RTI literature in Lucknow by yaishwaryaj seva sansthan
literature on RTI : program on Saturday 12th October 2013 from 11AM to
03 PM at F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017
being organized by Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj
Seva Sansthaan
Dear Friend,
On completion of 8 years of RTI in India, We are organizing a program
as per given details.
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date & Time : Saturday 12th October 2013 from 11AM to 03 PM
venue : F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017
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Please be with us or send your representative to be with us tomorrow.
Please circulate the details of the program to your friends so that
more n more people should attend our program. Program poster is
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Regards,
Urvashi Sharma
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Contact : 9369613513,8081898081,9455553838
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सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ
एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल दिनांक
12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03
बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का
आमंत्रण:
प्रिय मित्र,
सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर हम येश्वर्याज सेवा संस्थान
लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल
दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को अपने आवास F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे
पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं
जागरूकता कैंप का आयोजन कर रहे हैं l इस मौके पर सूचना के अधिकार की
व्यवहारिक जानकारी से परिपूर्ण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया
जायेगा l आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इस
आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस सूचना का प्रसार अपने मित्रों में भी
करना चाहें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर
पारदर्शिता के इस अधिकार को और व्यापक मुकाम देने के हमारे प्रयास में
हमारे साथ एक और कदम आगे बढ़ा सकें l कार्यक्रम के पोस्टर की प्रति आपके
अवलोकनार्थ संलग्न है l
भवदीया
उर्वशी शर्मा
सचिव - येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ
संपर्क सूत्र : 9369613513,8081898081,9455553838
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Helpline Against Corruption 9455553838
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सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का आमंत्रण:
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03 PM at F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017
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12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03
बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का
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सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर हम येश्वर्याज सेवा संस्थान
लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल
दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को अपने आवास F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे
पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं
जागरूकता कैंप का आयोजन कर रहे हैं l इस मौके पर सूचना के अधिकार की
व्यवहारिक जानकारी से परिपूर्ण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया
जायेगा l आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इस
आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस सूचना का प्रसार अपने मित्रों में भी
करना चाहें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर
पारदर्शिता के इस अधिकार को और व्यापक मुकाम देने के हमारे प्रयास में
हमारे साथ एक और कदम आगे बढ़ा सकें l कार्यक्रम के पोस्टर की प्रति आपके
अवलोकनार्थ संलग्न है l
भवदीया
उर्वशी शर्मा
सचिव - येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ
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दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को अपने आवास F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे
पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं
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व्यवहारिक जानकारी से परिपूर्ण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया
जायेगा l आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इस
आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस सूचना का प्रसार अपने मित्रों में भी
करना चाहें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर
पारदर्शिता के इस अधिकार को और व्यापक मुकाम देने के हमारे प्रयास में
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